काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयनपछि तीन तहको सरकारमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने विषय कार्यान्वयनमा नआएको आदिवासी सम्बद्ध सङ्घ–संस्थाहरूले गुनासो गरेका छन् ।

विश्व आदिवासी भाषा दशक (२०२२–२०३२) को सन्दर्भमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माणको अवस्थासम्बन्धी आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको गोष्ठीमा सहभागी अगुवाहरूले सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा नआएको गुनासो गरेका हुन् ।

गोष्ठीमा आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष राम बहादुर थापामगरले संविधानले प्रदत्त गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए । कार्यक्रमका विशेष अतिथि समेत रहेका उनले सरकारी कामकाजको भाषा कार्यान्वयनका लागि संघमा ुसंघीय भाषा ऐनु, प्रदेशमा ुप्रदेश भाषा ऐनु र पालिकाहरूमा पालिका भाषा ऐन बनाएर यथाशीघ्र लागू गरिनुपर्ने बताए ।

त्यस अवसरमा सरकारी कामकाजको भाषा ऐन निर्माणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा।तारामणि राईले २०७८ सालमा सिफारिस भएको भाषा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा भएका सबै भाषालाई कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने समेत बताए ।

उनले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै अमृत योञ्जन र अम्मर तुम्याहाङले सरकारकी कामकाजको भाषाको मस्यौदा ऐन बनाउँदा नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्ती, महासचिव दिवस राई, नेपाल मगर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र पुनमगर, भाषासंस्कृतीविद् बमकुमारी बुढामगरले मातृ भाषा लोप हुनबाट जोगाउन सरकारका सबै तहमा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउने कुरामा ऐन बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

प्रतिष्ठानका उपाध्यक्ष गोकुलप्रसाद घर्ती र कार्यकारिणी सदस्य सेतेमान तामाङले मातृभाषा लोप हुन नदिन यसको उचित ढंगबाट संरक्षण, संवर्द्धन र विकास गर्दै जानुपर्ने बताए ।