गत साता गौर हत्याकाण्डका पीडित र सरकारबीच पाँच बुँदे सहमति भएसँगै संघर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता लिएको छ। विगत केही समयदेखि २०६३ साल चैत ७ गते रौतहटको गौरमा भएको घटनामा मृत्यु भएका तथा घाइतेका परिवारले आन्दोलन गरिरहेका थिए।

गृह मन्त्रालयमा भएको उक्त सहमतिमा संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रुपसागर देवी र सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले हस्ताक्षर गरेका छन्।

पाँच बुँदे सहमतिपत्रमा गौर घटनाका विषयमा दर्ता भएका जाहेरीलाई छानबिन र अनुसन्धान गरेर तथ्य र प्रमाणका आधारमा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएको छ।

गौर घटनापछि दुवैतर्फबाट किटानीसहित जाहेरी दर्ता गराइएको छ। यसैगरी तत्कालीन सरकारद्वारा २०६५ पुस ९ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट सहिद घोषणा गरिएका मृतकको विवरण नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने तथा मृत्यु भएका तर सहिद घोषणा हुनबाट छुटेका बारे प्रक्रिया अगाडि बढाउनेलगायत विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समितिलाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो। गौर हत्याकाण्डका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गर्दै अनसनरत समितिका संयोजक रूपसागर देवी उपाध्यायलाई आन्दोलनको कार्यक्रम फिर्ता गरेर वार्तामा आउन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयबाट प्रेषित पत्रमा सङ्घर्ष समितिको आन्दोलनबारे सरकारको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको थियो।

केही महिना पहिले पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा भएको माओवादी सल्लाहकार समिति र ज्येष्ठ कम्युनिष्ट मञ्चको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले ठूला हत्याकाण्डका नामले परिचित दरबार हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्ड लगायतका हत्याकाण्डको अुनसन्धान निचोडमा पुग्ने बताएका थिए।

गौर हत्याकाण्डको छानबिन हुनुपर्ने माग राखी यही जेठ २० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दर्ता भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिटमा निवेदक त्रिभुवन शाह लगायतले घटनामा मारिएका आफन्तले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदा समेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेका छन।

घटना हुँदा को बखत दुवैतर्फबाट जाहेरी दर्ता गराएको भए पनि अहिले अदालतमा मृतकहरुको पक्ष मात्र पुगेको देखिन्छ। यसपटक तत्कालीन फोरमको तर्फबाट कुनै चासो लिइएको देखिँदैन।

सरकार र संघर्ष समितिबीच सहमति भए लगत्तै जनता समाजवादी पार्टीले प्रतिक्रिया जनाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गरेको छ।

जसपाले गौर काण्डलाई राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाउदै सर्वोच्च अदालतका बहालवाल न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समितिको प्रतिवेदन, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन र प्रहरीले सरकार समक्ष बुझाएका प्रतिवेदन, पाटन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश र सुरक्षा निकायका अधिकारी रहेको जाँचबुझ आयोग लगायतले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले यथाशघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। सँगसँगै उपरोक्त छानविन प्रतिवेदन आधार हुँदाहुँदै १७ वर्षपछि सरकारले पछिल्लो सम्झौता किन गर्यो भनेर शंकासमेत व्यक्त गरेका छन।

गौर घटनालाई अनुसन्धान गर्ने क्रममा अनेकानेक छानबिन आयोग र तिनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्। जसअनुसार राज्यबाट गठित बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको आयोगदेखि मानवअधिकार तथा शान्ति समाज र इन्सेक लगायत का एनजीओसँगै घटना भएको १६ वर्षपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगसमेतको प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जिम्मेवार मानेर दुबै दलका नेताले हिंसा रोक्न कुनै पहल नगरेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा यस्ता क्रुर अमानवीय घटना हुन नदिन सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने उल्लेखसहित सचेत गराउने प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो।

यस्तै विभिन्न छानबिन आयोगका प्रतिवेदन अनुसार पहिलो गोली प्रहार माओवादी तर्फबाट भएको र फोरमबाट रौतहटको कार्यक्रम घोषित भइसकेको एक सातापछि मात्र माओवादीबाट आफ्नो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको देखिन्छ।

रौतहटको गौर स्थित राइस मिलको चौरमा एकै स्थानमा तत्कालीन माओवादी तर्फबाट मधेश मुक्ति मोर्चा र तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले सभा गर्न लाग्दा झडप भएको थियो। जसमा २७ वाईसीएल कार्यकर्ताको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भयो भने ५३ जना गम्भीर घाइते भए।

फोरमले मैदानको दक्षिण र माओवादीले उत्तर कुनामा अघिल्लो दिन नै मञ्च बनाइसकेका थिए। उक्त कार्यक्रमलाई सघाउ पुर्‍याउन मकवानपुर, सिन्धुली, दाङ, बाजुरा, बारा, पर्सा, सिरहा, चितवन, काभ्रे, रुकुम र सप्तरीलगायतका जिल्लाबाट वाईसीएल कार्यकर्तालाई सभास्थलमा खटाइएको थियो। उनीहरू साना हतियारसहित आएका थिए।

माओवादी कुनै हालतमा फोरमलाई सभा गर्न नदिने पक्षमा थियो भने फोरम गरेरै छाड्ने अडानमा थियो। त्यस दिनको कार्यक्रममा फोरमले प्रमुख अतिथिको रुपमा पार्टीबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई बोलाएको थियो भने माओवादीले आफ्ना तत्कालीन जिल्ला इन्चार्ज प्रभु साहलाई बोलाएको थियो।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि सशस्त्र संघर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा आइसकेका माओवादी र मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मधेसी जनअधिकार फोरम तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्चस्व र शक्तिशाली देखिन सक्रिय थिए।

फोरमले आफूलाई सम्पूर्ण मधेसमा सशक्त बनाएको थियो भने पहाडतिरको समग्र सत्ता नियन्त्रित गर्न सफल माओवादीलाई मधेसमा आफूलाई स्थापित गराउन चुनौतीपूर्ण अवस्था थियो।

मधेशमा वर्चस्व जमाउन पर्सा, बारा र रौतहटमा कार्यक्रम गर्ने मधेशी जनाधिकार फोरमको योजना अनुरुप रौतहट जिल्ला समितिबाट आयोजित र तत्कालीन नेकपा माओवादीबाट एउटै स्थानमा सभा गर्न लाग्दा दुई पक्षबीच झडप भएर घटना हुन पुगेको थियो । जसका लागि स्थानीय प्रशासन पनि समान रूपमा दोषी रहको देखिन्छ।

स्थानीय प्रशासनले राइस मिलको मैदानमा माओवादी र फोरमले एकै ठाउँमा सभा गर्न लागेको भन्दै नगरपालिका क्षेत्रभर एकखाले त्रास पैदा भइसकेको थियो। यसको यथार्थ जानकारी हुँदा पनि स्थानीय प्रशासनले रोक्ने प्रयास गरेन।

जहिले पनि चर्चित भइरहने गौर काण्डको राजनीतिक परिदृश्य उत्तिकै महत्वपूर्ण पक्ष हो। प्रारम्भदेखि नै उपेन्द्र यादव र प्रभु साहलाई उक्त काण्डको प्रमुख पात्रको रुपमा मिडियाबाट चित्रण गरिदै आएको देखिन्छ।

मधेसको जातीय राजनीतिमा वर्चस्व राख्ने यादव र साह समुदायको हैसियतका कारण पनि यी दुईलाई चर्चित बनाउने गरेको छ। हुनत प्रभु साहलाई उपेन्द्र यादवसँग प्रत्यक्षतः राजनीतिक टकराबको कुनै कारण छैन तर रौतहट जिल्लास्तरीय वर्चस्व जमाउन उनको प्रतिस्पर्धी रहेका अधिकांश नेतालाई यस काण्डमार्फत तह लगाउन सकिन्छ भन्ने आधार छन्।

रौतहट संसदीय क्षेत्र नम्बर ३ बाट चारपटकसम्म विजयी भएर पनि सम्पूर्ण जिल्लागत प्रभाव बनाउन नसक्नु पूर्व मन्त्री तथा आम जनता पार्टीको अध्यक्ष प्रभु साहलाई चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

माओवादीबाट सुरुआत गरेको राजनीतिक यात्रामा पूर्व मन्त्री साह पछिल्लोपटक आफ्नै नेतृत्वमा आम जनता पार्टी गठन गरेका छन् । जसलाई कम्तीमा मधेश प्रदेशभित्र सशक्त बनाउने उनको चाहनालाई सहज मान्नुपर्छ। त्यसैले वर्तमान समयमा विभिन्‍न दलसँग आबद्ध भइसकेको र कतिपय राजनीतिबाट किनारा लागिसकेका छन् ।

अजय गुप्ता, बाबुलाल साह, अमर यादव, नागेन्द्र यादवलगायत नेताहरू (जो तत्कालीन अवस्थामा फोरमसँग थिए)लाई यस प्रकरणबाट निस्तेज पारेर आफूलाई स्थापित गराउन सकिन्छ भन्ने सोच प्रभु साहलाई हुनसक्छ। यस अतिरिक्त माओवादी पार्टी र स्वयं अध्यक्ष प्रचण्डको लागि गौर काण्ड एउटा संवेदनशील तर गम्भीर राजनीतिक परिणाम दिनसक्ने मुद्दा हो।

तत्कालीन वाईसीएलको बर्बर हत्याका कारण यस घटनाको संवेदनशील र मार्मिक पक्ष छ । तर संगसंगै यही कारणबाट उपेन्द्र यादवलाई गलाउन सक्ने मनोविज्ञानले पनि काम गरिरहेको हुनसक्छ।

समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिका तीन प्रमुख दलमध्ये माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा छ। सशस्त्र संघर्ष त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गर्दा सर्वाधिक प्रभावशाली देखिएको माओवादीहरु अहिले नेपाली कांग्रेस वा एमाले भरोसे सत्ता साझेदार हुनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ। यसबाट पार पाउने एकमात्र उपाय भनेको प्रचण्ड नेतृत्वसँग जोडिनेको हैसियत एमाले भन्दा बढ़ी हुनुपर्ने हो। जसका लागि वामपन्थी राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट आएकालाई एकीकृत गराउनुपर्छ । यसैका लागि कमरेड प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा गठन गरेका छन्।

समाजवादी मोर्चालाई दलीय स्वरूप दिन उक्त गठबन्धनसँग आबद्ध सबैलाई एकीकरण गराइनुपर्ने हुन्छ। तर माधव नेपाल वा बाबुराम भट्टराईले सहज एकीकरण नमानेसम्म उक्त मोर्चाको दलीय स्वरूप हुनसक्दैन।

यसका अतिरिक्त उपेन्द्र यादवको वामपन्थी पृष्ठभूमि, विगतमा माओवादीसँगको विशेष सम्बन्ध र मधेसमा रहेको उनको प्रभावका कारणले पनि उनलाई संगै राख्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको चाहना हुनु स्वाभाविक हो। नेताहरूको घट्दो राजनीतिक ग्राफका कारण मधेस केन्द्रित दलबाट मत पलायन भएको खण्डमा त्यसको लाभ कांग्रेस र एमालेलाई हुनसक्ने सम्भावना रहेकोले उक्त मतलाई उपेन्द्र यादवमार्फत आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न सक्ने समेत बुझाई माओवादी अध्यक्षको हुनसक्छ।

यावत सबै प्रश्नहरूको एकमुस्ट निकासको रुपमा माओवादी नेतृत्वबाट गृहमन्त्रालयमार्फत विभिन्न छानबिनका क्रमहरू सञ्चालित गरेको हुनसक्छ जसबाट नेपाली समाज तरंगित बनेको छ।

विगत केही दिनदेखि देखिन थालेको भ्रष्टाचार सम्बन्धित छानबिन कांग्रेस, माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईतर्फ केन्द्रित रहेर चलेका छन्। प्रधानमन्त्रीबाट दरबार हत्याकाण्ड र गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरिने घोषणा भइरहँदा तत्कालीन माओवादी शिविर सम्बन्धी विवादास्पद विषयलाई चर्चा गरिएको देखिँदैन। इमानदारिताको जति चर्को भाषण गरिए पनि त्यसलाई निष्पक्ष ढङ्गबाट सञ्चालित नगरेसम्म शंकालाई ठाउँ प्राप्त भइरहेको हुन्छ।

उपेन्द्र यादवको लागि संसदभित्र उनको दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गणितीय संख्या महत्वपूर्ण पक्ष हो। अर्थात यही कारणलाई आधार बनाएर सरकारबाट जसपाको बहिर्गमन भएमा संवैधानिक प्रावधान बमोजिम प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। समकालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा केही पनि असम्भव छैन।

पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा अन्तिम समयमा आएर उपेन्द्र यादवले सत्तारुढ गठबन्धन त्यागेर एमालेसँग सहकार्य गरेको यथार्थ छ। हाल देशको राजनीतिमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण र सुन काण्डले तापक्रम बढाएको छ । सुन काण्डको संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागसहित एमालेबाट संसद अवरोध जारी छ । जसलाई अर्जुननरसिंह केसी र प्रदीप पौडेललगायत कांग्रेसका सांसदहरुले समर्थन जनाएका छन। यसैगरी अब गौर हत्याकाण्ड बारे पनि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग जसपाबाट सार्वजनिक भएको छ।

अर्थात ठूलो लेनदेन मार्फत सबै नेताहरूका लागि विन विन (win win situation) बनाइयो भने अनौठो मान्नु हुँदैन। तर यी सबै घटनाक्रमको समग्र सामाजिक परिणामस्वरुप जनताको मनोविज्ञानमा वितृष्णा थपिने निश्चित छ।

गौर काण्डले कुख्यात उक्त घटनालाई भइरहेको राजनीतिकरणले फेरि एकपटक न्याय दिलाउन सफल हुनसक्छ भन्ने परिस्थितिलाई शंकास्पद बनाइरहेको देखिन्छ। जसले जे भने पनि मान्छे त मारिएका छन् नै अर्थात कोही त दोषी छ तर देशको गन्जागोल राजनीतिक परिदृश्यले फेरि पनि पीडितका आँसु पुछेर ढाडस दिनसक्छ वा लेनदेन गरेर ढाकछोप गरिन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ।