चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित « Khabarhub

चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग राख्दै स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलित


२८ श्रावण २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- चिकित्सा शिक्षा ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै स्वास्थ्यकर्मीहरुले काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेका छन् ।

वर्तमान चिकित्सा शिक्षा ऐन निरंकुश र स्वेच्छाचारी रहेकाले ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने माग गर्दै चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिको अगुवाइमा स्वास्थ्यकर्मीले आइतबार काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले विश्ववद्यालय, प्रतिष्ठान, सीटीईभीटी लगायतको स्वायतत्तामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने, स्तरोन्नती गर्न बाँकी रहेका संस्थाहरुमा तत्काल भर्ना खोल्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरुले चिकित्सा शिक्षा आयोग खारेज गर्नुपर्ने भन्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सरोकार संघर्ष समितिका सहसंयोजक भुवनचन्द्र जोशीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्राविधिक शिक्षा र चिकित्सा शिक्षामा समस्या देखिएका आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए ।

उनले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण चिकित्सा शिक्षा पठाउने शिक्षालय बन्द हुन पुगेको र आयोगले हस्तक्षेप गर्दा सीटीईभीटी मातहतका नर्सिङ कलेजहरु बन्द हुन पुगेको उल्लेख गरे ।

आयोगले समयमा नै समाधानको उपाय ननिकाले स्वास्थ्यकर्मीहरुको अभाव हुन सक्ने उनले बताए ।

प्रकाशित मिति : २८ श्रावण २०८०, आइतबार  ३ : २८ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र