रुकुम पश्चिम– रुकुम पश्चिममा खरको छाना हटाउने कामले तीव्रता पाएको छ । जिल्लाभर एक वर्षका अवधिमा दुई हजार भन्दा धेरै घरमा खरका छाना हटाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३ नगरपालिका– ३ गाउँपालिकामा दुई हजार ४२ घरमा खरको छाना हटाएर जस्तापाता राखिएका होे ।
।
बितेको आर्थिक २०७९/८० वर्ष सबैभन्दा बढी एक हजार एक सय २० खरका छाना विस्तापित गरेर जस्तापाताले घर निर्माण आठबीसकोट नगरपालिकाले गरेको छ भने सबै भन्दा कम ५२ खरका छाना विस्तातित सानीभेरी गाउँपालिकाले गरेको छ ।

त्यस्तै मुसिकोट नगरपालिकाले एक सय ६१, चौरजहारी नगरपालिकाले दुई सय ३०, त्रिवेणी गाउँपालिकाले दुई सय १४ र बाँफीकोट गाउँपालिकाले दुई सय ६५ खरका छाना विस्थापित गरेको छ ।

सुरक्षित जनता आवस कार्यक्रमा छनोट भएका घरलाई जस्तापाताले निर्माण गर्न चौरजहारी नगरपालिका, त्रिवेणी गाउँपालिका र सानीभेरी गाउँपालिकाले सम्मान ५० हजारका दरले रकम भुक्तानी गरेका थिए । भने मुसिकोट नगरपालिका छनोटमा परेकाप्रति घरपरिवारलाई ५५ हजारका दरले रकम उपलब्ध बनाएको मुसिकोट नगपालिकाका प्रवक्ता समिरजङ मल्लले जानकारी दिए। उनका अनुसार जनता आवास कार्यक्रममा नगरपालिकाको ८९ लाख बजेट खर्चभएको छ ।

बाँफीकोट गाउँपालिकाले पनि घर ठूलो सानोको आधारमा छनोट भएका दुई सय ६५ घरमध्य ३४ घरधुरीले जस्तापाताको लागि ३१ हजार आठ सय २३ र बाँकी दुई सय ३१ घरधुरीले ५० हजारका दरले रकम भुक्ताानी गरिएको गाउँपालिका प्राविधिक प्रमुख दलबहादुर ओली जानकारी दिए।

आठबीसकोट नगरपालिकामा भने एक हजार एक सय २० घरधुरिलाई बोलपत्र प्रक्रियामार्फत हुलास स्टिल उद्योग कम्पनीले रु आठ करोड ५७ लाखमा ठेक्का लिएको थियो । ठेक्कामार्फत जस्तापाता उपलब्ध बनाउँदा सुरक्षित जनता आवास कार्यक्रममा छनोट भएका घरपरिवारलाई राहत भएको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहले जानकारी दिएका छन् ।

आव २०७९/८० मा नगरपालिकामा ठूलो सङ्ख्यामा खरका छाना विस्थापित गरेपनि अझै खरका छाना विस्तापित गर्न चार सय ८० घर बाँकी रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै सानीभेरी गाउँपालिकामा खरको छाना विस्थापित गर्न २६ लाख, त्रिवेणी गाउँपालिकामा एक करोड सात लाख र चौरजहारी नगरपालिकामा एक करोड १५ लाख बजेट खर्च भएको छ ।

आर्थिक अवस्था कमजोर, खरको छाना भएका र विपन्न परिवारलाई वडाले सिफारिस गरेको आधारमा छनोट गरी पालिकाले जस्तापाता उपलब्ध बनाएका थिए । खरको छाना हटाएर जस्ता पाताले घर निर्माण गर्न नसकिने अवस्थामा स्थानीय सरकारले जस्तापाता खरिदको लागि रकम उपलब्ध बनाउँदा स्थानीयहरु खुसी भएका छन् ।