किन गर्‍यो हमासले बर्बर आक्रमण | Khabarhub Khabarhub

किन गर्‍यो हमासले बर्बर आक्रमण


२६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


1.3k
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

लामो समयदेखि खतरा टाउको माथिबाट मडारिरहेको थियो। हतियारसहित आतङ्ककारीहरू मोटर जडान गरिएका ग्लाइडरहरू मार्फत ओर्लिरहेका थिए। तर पार्कमा उत्सव मनाइरहेका इजरायली नागरिकहरूले त्यसलाई कुनै प्रकारको खेलकुद भइरहेको महसुस गरे। उनीहरू सिट्टी बजाइरहेका थिए र भिडियो बनाउँदै थिए। तर जब एके-४७ (AK47) बाट फायरिंग सुरु भयो, उनीहरूले एक मिनेटको लागि केही बुझ्न सकेनन्। यो थियो हमासबाट इजरायलमाथि भएको हमलाको सुरुवातको क्षण।

प्यालेस्टाइनको विद्रोही समूह मानिएको सङ्गठन हमासले इजरायलमाथि अप्रत्याशित आक्रमण गरेका हुन्।

अधिकांश राष्ट्रले आतङ्कवादी गतिविधि गरेको भनेर आलोचित हमासले यसपटक मानव इतिहासको सबैभन्दा घृणित ढङ्गबाट हमला गरेको छ। आक्रमणमा हमासले ४० भन्दा बढी यहूदी बच्चाहरूलाई जिउँदै जलाइदिएको छ। गर्भवतीलाई मात्र काटेको छैन। उनीहरूको पेटभित्रका भ्रूण काटेको छ। भेटिएका असङ्ख्य महिला-पुरुषहरुको टाउको काटेको छ। नियन्त्रणमा लिएका बालिका र महिलाको बलात्कार गरेको छ।

हमास बर्बरताको हदसम्म पुगेको छ। अध्ययनका लागि त्यहाँ पुगेका निर्दोष नेपालीसमेत सिकार भएका छन्। लर्न एण्ड अर्न (Lern and Earn) कार्यक्रम मार्फत अध्ययन गर्न इजरायल पुगेका निर्दोष नेपाली विद्यार्थी हुन् भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि कन्चट ताकेर गोली हानेर मारेको छ।

यस बर्बर घटनाक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न लामो समयदेखि प्लानिंग गरिएको थियो। इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु सरकारले केही वर्ष पहिले न्यायिक सुधार बिल लागू गरेका थिए। सुरुवातमा एक दुई जनाले त्यसको विरोध गरे। तर मौका छोपेर फायदा उठाउन त्यहाँका वामपन्थी विचारधारा भएकाहरुले जनतालाई भड्काइदिएर धर्ना प्रदर्शन हुनलाग्यो। पूरा इजराइलमा लामो समयसम्म हडताल गरेर सडक ठप्प पारियो जसकारण इजरायल सरकारको पूर्ण ध्यान यही धर्ना, प्रदर्शन र हडतालतर्फ केन्द्रित राखियो।

अस्तव्यस्त परिस्थितिबाट लाभ लिँदै मुस्लिम आतङ्कवादी समूह हमासलाई समुद्रको बाटो भएर इजरायल भित्र छिर्न र आतंक मच्चाउने अवसर जुरेको हो।

सरकार र गुप्तचरहरूको सम्पूर्ण ध्यान इजरायलमा भइरहेको धर्ना, प्रदर्शन र अराजकतातर्फ केन्द्रित हुँदा विश्वका सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर एजेन्सी मानिने ‘मोसाद’ लाई पनि यस वारे पूर्व जानकारी हुनसकेन।

इजरायल र फिलिस्तीनबिचको तनाव दशकौँ पुरानो छ। मध्यपूर्व क्षेत्रको इजरायली-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व वास्तवमा लेभान्टमा चलिरहेको सैन्य र राजनीतिक संघर्ष हो।

जुन २०औं शताब्दीको मध्यमा सुरु भएको संसारको सबैभन्दा लामो निरन्तर चलेको द्वन्द्वहरू मध्ये एक हो। ‘लेभान्ट’ (Lavant) अर्थात आधुनिक समयको इजरायल, जोर्डन, लेबनान, सिरिया र केही छेउछाउका इलाकाहरूसँगै पूर्वी भूमध्य सागरको किनारमा रहेको क्षेत्र भनेर परिभाषित गरिन्छ।

अहिलेसम्म इजरायल-प्यालेस्टाइन द्वन्द्व समाधान गर्नका लागि शान्ति प्रक्रियाको विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्।

पहिलोपटक जियोनिस्ट काङ्ग्रेसबाट सन् १८९७ र सन् १९१७ को बाल्फोर घोषणा मार्फत प्यालेस्टाइन मा ‘यहूदी मातृभूमि’ को सार्वजनिक घोषणाका कारण त्यस क्षेत्रभित्र तनाव उत्पन्न भयो।

प्रथम विश्वयुद्धपछि ‘प्यालेस्टाइनमा यहूदीहरूका लागि राष्ट्रिय घरको स्थापना’ सम्बन्धी जनादेशबाट पनि बाध्यकारी दायित्व मानेर समावेश गरिएको थियो। यसरी पहिलेका तनाव हरू सरेर यहूदी र अरब बीच खुला साम्प्रदायिक द्वन्द्वमा रूपान्तरित भयो।

प्यालेस्टाइनको लागि सन् १९४७ मा संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रस्तावित विभाजन योजना कहिल्यै लागू भएन। जसकारण बाट १९४७-१९४९ प्यालेस्टाइन युद्धलाई उक्साउने काम भए।

सन् १९६७ को छ-दिवसीय इजरायली-प्यालेस्टाइन युद्धमा इजरायलले वेस्ट बैंक र गाजामा प्यालेस्टिनी क्षेत्रका रूपमा चिनिने सैन्य कब्जापछि वर्तमानको यथास्थिति बनेको हो। तर यसबिच सन् २००६ देखि परम्परागत रूपमा प्रभावशाली रहेको पार्टी ‘फताह’ र तिनका चुनावी प्रतिद्वन्द्वी, लडाकु इस्लामवादी समूह हमास जसले अहिले गाजा पट्टीलाई नियन्त्रण गर्दछ, को बीच प्यालेस्टिनीतर्फका क्षेत्र खण्डित भएका छन्।

संयोगवश सन् २०१९ देखि इजरायल तर्फपनि राजनीतिक उथलपुथल अनुभव भइरहेको देखिन्छ जसमा दुई वर्षको अवधिमा चारवटा विधायिका चुनावहरू सम्पन्न भएका छन्। शान्ति वार्ताको पछिल्लो चरण जुलाई २०१३ मा सुरु भयो जसलाई २०१४ मा निलम्बन गरियो। यसबाहेक सन् २००६ देखि हमास र इजरायल बीच पाँचवटा युद्ध भइसकेको छ। यो जसमा सबैभन्दा पछिल्लो युद्ध हो।

यस मध्यपूर्व क्षेत्रीय समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास बारम्बार भइरहेको छ। यसमा दुई पक्षहरू इजरायली सरकार र प्यालेस्टाइन लिबरेसन अर्गनाइजेसन हुन्। जसको लागि संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, रुस र युरोपेली संघबाट आधिकारिक वार्ताको मध्यस्थता गरिन्छ।

अन्य पक्ष अरब, इजिप्ट, जोर्डनसहित चीनसमेत यस प्रक्रियामार्फत जोडिएका छन्। चीनको दृष्टिकोणलाई इजरायल र हमास बीचको पछिल्लो युद्धबाट परीक्षण भैरहेको छ तर विश्लेषकहरूको बुझाई अनुसार मध्यपूर्वका लागि उसले आफ्नो नीतिलाई परिवर्तन गर्दैन र प्यालेस्टाइन राज्यको स्थापनालाई समर्थन जारी राख्नेछ।

इजरायलले हमास विद्रोहीको आक्रमणपछि ‘युद्धग्रस्त राज्य’ घोषणा गरेको एक दिनपछि रूस, टर्की र अन्य अरब राज्यहरूसँगै चीनले पनि सबैलाई शान्त र संयमित हुन आह्वान गरेको छ। तर यो अवधिसम्म एक हजार इजरायली हताहत भइसकेका थिए।

लामो समयदेखि चलेको आफ्नो नीतिअनुसार नै बेइजिङको प्रतिक्रिया थियो। चीनले मध्यपूर्व द्वन्द्वको समाधानको रुपमा दुई राज्य (Two states) सम्बन्धी अवधारणा सुझाउँदै आएको देखिन्छ। उसको भनाइ अनुसार इजरायलसँगै प्यालेस्टाइनको लागि पनि स्वतन्त्र राज्यको परिकल्पना गर्नुपर्छ अर्थात दुई-राज्य समाधानलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले द्वन्द्व अन्त्य गर्ने उपायको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्दछ।

यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमि हुँदा हुँदै इजरायल र हमास बीचको पछिल्लो युद्ध यतिमात्र हो जस्तो लाग्दैन। हमासको बर्बर आक्रमण र सम्पूर्ण रूपबाट विभाजित हुँदै गइरहेको विश्व समुदायलाई यससँग जोडिएर हेरिनुपर्ने हुन्छ।

अफगानिस्तानबाट अमेरिकाको बहिर्गमनपछि वैश्विक धरातलमा रुस-युक्रेन युद्ध प्रवेश गरेको पाइन्छ। कोभिडको भयावह सङ्क्रमणकालीन परिस्थितिबाट सम्हालिन नसक्दै विश्व स्तरमा उक्त घटनाबाट अनपेक्षित परिदृश्य बन्न पुगेको थियो। आज भोलि गरेर लम्बिँदै गर्दा उक्त युद्धको असर समग्र वैश्विक बजारमा पर्दै गइरहेका छन्।

अनपेक्षित सो युद्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपबाट विश्वभरका अनेकानेक देशहरु जोडिन पुगेका छन्। जसअनुसार अमेरिकालगायत अन्य केही युरोपियन मुलुकहरू युक्रेनको पक्षमा रहेको देखिन्छ। चीन, इरानलगायतका कतिपय मुलुक रुसलाई सहयोग गर्न खोज्दैछन्।

भारतलगायत केही राष्ट्र खुलस्त भएर कतै नदेखिए पनि राष्ट्रिय हित अनुकूल निर्णय लिनुपर्छ भन्ने भावनाअनुसार व्यवहार गरिरहेका छन। अमेरिकाबाट युक्रेनलाई खुलेर समर्थन प्राप्त भइरहँदा पछिल्लो समयमा चीनबाट पनि यसबारे चासो व्यक्त हुनथालेको छ।

यस वर्ष मार्च महिनाभित्र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङबाट गरिएको रुस भ्रमणको क्रममा उक्त द्वन्द्व समाधान गर्न सक्ने दाबी आएको थियो जसलाई रुसबाट स्वागतसमेत गरियो। उक्त विचारधारालाई उपलब्धिमूलक बनाउन गत सेप्टेम्बरमा चीनको परराष्ट्रमन्त्री स्तरबाट भ्रमण भएको देखिन्छ। तर यसप्रकारका उच्चतम तहको भ्रमणपश्चात पनि द्वन्द्व ग्रस्त अवस्थाको अन्त्य हुने परिवेश सिर्जित भएको देखिन्न।

के रुस-युक्रेन युद्धलाई समाधान गर्न कुनै अर्को परिदृश्य निर्माण गरिदैछ त ? हमासले इजरायलमाथि गरेको आत्मघाती र परिणाम निस्किन नसक्ने युद्ध किन र के का लागि लडदैछ ? यसलाई बुझ्न वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक समीकरणलाई विश्लेषण गर्नुपर्दछ।

विश्वमा सर्वाधिक महाशक्ति राष्ट्र रहिरहन र बन्ने चाहनाअनुसार अमेरिका र चीनबीच होडबाजी चलेको सबैलाई थाहै छ। यसका लागि दुवै पक्ष आफ्नो रणनीतिअनुसार कार्यरत रहेको पनि देखिन्छ नै। जसअनुसार सामरिक सामर्थ्य, आर्थिक सहयोग र सहजकर्ता बन्न सक्ने क्षमतालाई मुख्य आधार मानिन्छ। मध्यपूर्वको ध्रुवीकरण अनुसार अरब, इजरायल लगायतका मुलुक अमेरिकासँग नजिक छन् भने इरानलगायत कतिपय मुलुक चीनसँग। त्यस क्षेत्रभित्र रहेका विवादहरूलाई समाधान गरेर आफूलाई विश्व राजनीतिमा असल सामर्थ्य भएको देखाउन पनि कूटनीतिक सक्रियता दुवैतर्फबाट रहिआएको छ।

पछिल्लो समयमा अरब र इरान बीचको विवादलाई समाधान गर्न सहजकर्ता बनेर चीनले दुवै देशबीच सहमति गराएको छ। चीनको बढ्दो वैश्विक हैसियतलाई कूटनीतिक स्वीकृति दिन पनि अरबको लागि इरानसँग सहमति कायम गरिनुपर्ने अवस्था थियो नै। यस अतिरिक्त मध्यपूर्वमा मच्चिने रड़ाको मत्थर भएको खण्डमा त्यस्को व्यापारिक लाभ सबैभन्दा बढी चीनलाई प्राप्त हुने पनि निश्चित छ।

यस्को समानान्तर प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी मध्यस्थतामा अरब र इजरायल बीचको विवाद समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। त्यसो हुँदा चीनबाट मध्यपूर्वमा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन गरिएको प्रयासहरूले यथेष्ट परिणाम दिन सक्दैन। अर्थात अरब र इजरायल बीच को तनाव कायम रहँदा अमेरिकाको लागि मध्यस्थ बन्न सक्ने भूमिकालाई कमजोर भएको मानिनेछ र त्यसकारण बाट उक्त क्षेत्रमा रहेका अन्य विवादास्पद मुद्दाहरूलाई समाधान गर्न सक्ने वास्तविक क्षमता चीनसँग मात्र रहेको प्रमाणित हुनेछन। महाशक्ति राष्ट्र बन्ने चिनियाँ चाहनालाई यसबाट अझ बल पुग्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।

अर्थात अमेरिकन प्रयास अवरुद्ध वा असफल भएमा त्यसबाट चीनलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ हुने नै हो। यसकारण इजरायल र अरब बीच भइरहेको सहमति प्रयासलाई बिथोलिन यी दुई मध्य साम्प्रदायिक कित्ता काट गराइ दिँदा अमेरिकन प्रयासलाई सहजतापूर्वक अवरोध हुनसक्ने अवस्था बन्नसक्छ। उक्त योजनालाई कार्यान्वयन गर्न इजरायलमाथि हमासबाट बर्बर आक्रमण गराउनु सबभन्दा उपयुक्त रणनीति हो।

प्यालेस्टाइनको लडाकु इस्लामवादी समूह हमासलाई इरानबाट समर्थन प्राप्त मानिन्छ र उक्त समूहबाट हुनेगरेको क्रियाकलापमा इरानको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव रहने गरेको सबैलाई थाहै छ।

कुनै कालखण्डमा भारतको कश्मीर क्षेत्रभित्र पाकिस्तान प्रायोजित आतङ्कवाद (जसलाई इस्लामिक जिहादी भनिन्थ्यो) यसैगरी मलजल गरेर प्रयोग हुने गर्दथ्यो। थोरै सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा चिनको प्रभावमा रहने गरेको इरान नै हमासलाई प्रायोजित गर्ने गरेको यथार्थलाई सहजसँग बुझ्न सकिन्छ।

तर यसलाई सम्पूर्ण रुपबाट विशाल आवरणभित्र संरक्षित गर्नुपर्ने पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। जसको लागि रुसलाई आधार बनाएर उनीसँग को युक्रेन युद्धलाई समाधान गर्न सकिने वातावरण बनाउन खोजेको जस्तो प्लानिंग गरिएको देखिन्छ।

इजरायलमाथि गरिएको आक्रमणको परिणामस्वरूप अरब-इजरायल वार्तालाई अवरोध उत्पन्न हुने र यी सबै घटनाक्रमलाई साम्य पार्न विश्व स्तरमा एउटा ठूलो प्याकेज डील हुनसक्नेछ। जसअनुसार युक्रेनलाई सहयोग गरिरहेका अमेरिकनहरु अब त्यहाँबाट पछि सर्नुपर्ने र सोहीअनुरूप हमास पनि इजरायलबाट फिर्ता हुने परिदृश्य बन्न सक्ने देखिन्छ।

विश्व राजनीतिक परिदृश्यमा हुनेगरेको शक्ति सन्तुलनलाई समयभित्र चिन्न र बुझ्न सक्नुपर्छ। तर दुर्भाग्यवश नेपालको परराष्ट्र मामिलासँग जोडिएर कार्यरत विज्ञहरू समयअनुसार गर्न र बोल्न सकेको देखिँदैन।

इजरायल-हमास युद्धलाई सुरुआतमा औपचारिक विज्ञप्तिमार्फत आतङ्कवादी हमला भनेर बोलिसकेपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र दूतावासबाट प्रकाशित परिपत्र हरूलाई सोहीअनुरूप व्यवस्थापन भएको देखिएन।

यसलाई कूटनीतिक प्रोटोकल अनुसार अराजक कार्य मानिन्छ। कि त पहिलो विज्ञप्ति गलत थियो वा पछि जारी गरिएको परिपत्र हरूको भाषा अमिल्दा थिए।

इजरायल-हमास युद्धमा अनेकानेक डाइमेनशन आउने छन्। नेपालले त्यसलाई सम्बोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि मानेर परराष्ट्र नीति सञ्चालित गरिनुपर्ने विश्वव्यापी मान्यताअनुरूप कन्चट ताकेर गोली हानी मारिएका आफ्ना निर्दोष नागरिकप्रति संवेदनशील भएर विज्ञप्ति, निर्णय वा परिपत्र जारी हुनुपर्छ।

जसअनुसार हमासलाई आतङ्ककारी समूह भनेर नै परिभाषित हुनुपर्दछ। नेपाललाई क्षतविक्षत बनाउनेप्रति सद्भाव देखाउन वा संयमित हुनु आवश्यक छैन।

प्रकाशित मिति : २६ आश्विन २०८०, शुक्रबार  १० : १६ बजे

आर्थिक अवस्था सुधारका उपाय खोज्न विज्ञहरूसँग कांग्रेसको संवाद

काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसले देशको आर्थिक अवस्था र सुधारका

भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीले भेटे प्रधानमन्त्री ओलीलाई

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल

हिरासतबाट रविको चिन्ता : रास्वपाभित्रको एकता तलमाथि हुनु भएन

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई सरकारले प्रतिशोधस्वरुप

सरकार ढल्ने हल्लाले शेयर लगानीकर्ता आत्तिँदै

काठमाडौं – शेयर लगानीकर्ताहरूका लागि यो साता अर्थात् मङ्सिर २

कृषि विकास बैंकले किसानलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्‍यो : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं– उप–प्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले मुलुकको आर्थिक विकासमा