काठमाडौं– सरकार भूकम्पबाट अति प्रभावित दुई जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमा मात्र केन्द्रित हुँदा भूकम्पको चपेटामा परेका अन्य पाँच जिल्ला उपेक्षामा छन् । कात्तिक १७ गते राति पश्चिम नेपालको जाजरकोट रामीडाँडा केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिम जिल्लामा ठूलो क्षति  पुर्‍यायो । 

अन्य पाँच जिल्लामा क्षति कम भए पनि मानिसहरू प्रभावित बने । तर, सरकारको ध्यान यतिबेला दुईवटा जिल्लामा मात्र केन्द्रित भएको छ । एक सय ५३ जनाको मृत्यु हुने गरी गएको भूकम्पका कारण जाजरकोटमा मात्रै १ सय १ जनाको मृत्यु भयो भने रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भयो । 

ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति ब्यहोरेका यी दुई जिल्लामा मात्रै सरकारले राहत तथा पुनस्थापनाका लागि काम गर्दा अन्य प्रभावित जिल्लाहरू दैलेख, सल्यान, कालिकोट, जुम्ला तथा सुर्खेतका प्रभावित नागरिक समस्यामा देखिएका हुन् । सभामुखको निर्देशनमा अनुगमनमा गएको संसद्को राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सोही कुरा उल्लेख गरेको छ ।

समितिको प्रतिवेदन अनुसार केही जिल्लाका प्रभावित नागरिकले अहिलेसम्म पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

भूकम्पपछिको उद्धार, राहत तथा पुनस्थापनाको काममा तीनै तहका सरकारले सक्रियता देखाए पनि समन्वय हुन नसक्दा नागरिक अझै पनि खुला आकासमा बस्न बाध्य भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । 

सात जिल्लामा क्षति

भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका सात जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, दैलेख, सल्यान, कालिकोट, जुम्ला तथा सुर्खेतमा क्षति पुर्‍याएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पछि सबैभन्दा भौतिक क्षति ब्यहोरेको जिल्ला सल्यान हो । यहाँ पूर्ण र आंशिक गरेर १ हजार १ सय ३९ घरमा क्षति पुगेको छ । 

भूकम्पका कारण दैलेखमा २ सय ३२, जुम्लामा १ सय १६, कालिकोटमा ९३ र सुर्खेतमा ४५ घरमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ । चर्किएका घरहरूमा त्रासका कारण नागरिकहरू ढुक्कसँग बस्न सकेका छैनन् । तर सरकारले भने ११ दिनमा दुई जिल्लाका ९ हजार ११ परिवारलाई मात्र राहत वितरण गरेको देखिएको छ ।

सल्यानको दार्मा गाउँपालिका मात्रै सात सय सात घरमा क्षति भएको  पालिका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले खबरहबलाई बताए । भूकम्पको केन्द्रबिन्दुकै सिमानामा भएका कारण दार्मा गाउँपालिकामा ठूलो भौतिक क्षति भएको केसीको भनाइ छ ।

भूकम्प लगत्तै उद्धारमा जुटेका कारण यहाँ मानवीय क्षति नभए पनि करोडौं रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको केसी बताउँछन् । ‘भूकम्पले गाउँका सबैजसो घर भत्काएको छ, तत्काल उद्धारमा जुटेकाले ठूलो मानवीय क्षति भएन, तत्काल नागरिकलाई राहत तथा अस्थायी बसोबास आवश्यक भए पनि सरकार जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट बाहिर आएन’ अध्यक्ष केसीले गुनासो गरे ।

हाल भूकम्प पीडितको व्यवस्थापन कसरी भएको छ त ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष केसीले भने ‘पालिकाको कोष तथा प्रदेश सरकारबाट आएको रकमबाट विपद व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । घर भत्किएका ७ सय ७ परिवारका लागि तत्काल टेण्ट, त्रिपाल तथा खाद्यान्न आवश्यक भए पनि पर्याप्त मात्रामा हामीसँग छैन ।’  

केसी अगाडि थप्छन्, ‘यसमाथि झरीसँगै बढेको चिसोले खुला आकाश मुनी बसेका नागरिकको पीडा हेरिनसक्नु छ । सरकारले तत्काल संकटग्रस्त क्षेत्रको रुपमा नागरिकको व्यवस्थापन गरोस् ।’

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा समस्यै समस्या

कर्णाली प्रदेशका सात जिल्लामा भूकम्पले प्रभाव पारेको छ । सुर्खेत हुँदै विभिन्न जिल्लामा राहतका सामाग्री लैजानुपर्ने भएकाले वितरणमा समस्या देखिएको स्थानीय अधिकारीहरु बताउँछन् ।  भूकम्पको १० दिन बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावित सबै नागरिकलाई राहत वितरण गरेको छैन । 

प्रभावित क्षेत्रमा रहेका उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री शक्ति बस्नेतका अनुसार हालसम्म ८५ प्रतिशत मात्र राहत वितरण भएको छ । तर, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा नदेखिएको समितिको प्रतिवेदनले देखाएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका राहत सामाग्री सुर्खेत हुँदै जानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय भूकम्प प्रभावित दुर्गम ठाउँमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर समेत जान नसक्दा राहत वितरणमा समस्या देखिएको रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्रसाद पन्तले संसदीय समितिलाई गुनासो सुनाएका थिए । 

ठूलो हेलिकोप्टर बस्न ठाउँ नभएको र सानो हेलिकोप्टरमा समान लैजादा ५–६ सय किलो मात्र जाने भएकाले पनि राहत वितरणमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । सरकारले तत्कालका लागि २५ लाख रुपैयाँ पठाइदिए मात्र पनि पहिलो चरणको राहत प्रभावित सबै नागरिक समक्ष पुग्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तको माग छ । 

भूकम्पको लामो समयसम्म पनि राहत वितरण ब्यवस्थित हुन नसक्दा भूकम्प पीडित गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग आक्रोशित देखिएको अनुगमनबाट फर्किएका एक सांसदले खबरहबलाई बताए ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा नेतृत्वको टोलीले कात्तिक २२ देखि २४ सम्म जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान र सुर्खेत लगातका जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई प्रतिवेदन बुझाएको छ ।