काठमाडौं – जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको डेढ महिना पुग्न लाग्यो । आजका दिनसम्म पालमुनि बस्न बाध्य नागरिकहरु अस्थायी आवासमा स्थानान्तरण भएर स्थायी आवासको प्रकृयामा लागिसक्नुपर्ने हो । तर, भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा नगन्य मात्रामा अस्थायी आवास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ ।

पुनःनिर्माणका लागि स्वयमसेवक खटाएका राजनीतिक दल, अस्थायी आवास निर्माणमा सक्रियता देखाएको सरकारी चाल हेर्दा अहिलेसम्म भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माण सकिनुपर्ने थियो । तर, तथ्याङ्कमा यो पाइएन ।

३४ हजार बढी घरमा क्षति पुगेको जाजरकोटमा अहिलेसम्म हजार हाराहारीमा पनि अस्थायी आवास निर्माण भएका छैनन् । २७ हजार बढी घरमा क्षती भएको रुकुम पश्चिममा पनि नगन्य मात्रामा अस्थायी आवास निर्माण भएका छन् ।

अस्थायी आवास निर्माणका लागि भन्दै स्वयमसेवक टोली खटाएका राजनीतिक दलले तथ्याङ्कमा देखिने गरी अस्थायी आवास निर्माणको काम गरेको भेटिँदैन ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा राजनीतिक दल तथा स्थानीयको सक्रियतामा केही हजारको सङ्ख्यामा मात्रै अस्थायी आवास निर्माणको प्रकृयामा रहेको देखिन्छ ।

भूकम्प गएको दिनदेखि नै रुकुम पश्चिममा रहेका पत्रकार लक्ष्मण केसीका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि स्थायीयको चासो कम पाइएको छ ।

विभिन्न राजनीतिक दल अस्थायी आवास निर्माणमा जुटेको तथा सरकार पनि अस्थायी आवास निर्माणमा जुट्ने बताइरहेका कारण स्थानीय आवास निर्माणमा सक्रिय नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

प्रभावित स्थानीय आवास निर्माण भन्दा राहत संकलनमा बढी सक्रिय देखिएको बताउँदै सञ्चारकर्मी लक्ष्मण केसी भन्छन, ‘भूकम्पबाट घरबारबिहीन धेरै नागरिक छन्, पालमुनि बस्नुको पीडा उनीहरुलाई जति अन्य कसैलाई छैन ।’

केसी थप्छन्, ‘प्रभावित नागरिकमा आफू बस्ने अस्थायी आवास आफ्नै सक्रियतामा बनाउनुपर्छ भन्ने चेत भएन । उनीहरु अस्थायी आवास अरु कोही आएर बनाइदिन्छ कि भन्ने आशाामा देखिए ।’

पार्टीले घर बनाएर पार लाग्दैन : प्रधानमन्त्री

त्यसो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको विचारमा दलका कार्यकर्ताले अस्थायी आवास बनाएर पार नलाग्ने सरकारले निष्कर्ष निकालेको छ ।

मंसिर १८ गते सिंहदरबारमा आयोजित सम्पादकसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले भनेका थिए, ‘पार्टीले कार्यकर्ता पठाएर सय–दुई सय बनाएर देखाउने कुराले ६०-६५ हजार घर बनाउन पार लाग्ने देखिएन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले अब सेना प्रहरी खटाएर अस्थायी टहरा बनाइने बताउँदै भनेका थिए,‘अब अस्थायी टहरा निर्माण पनि प्रहरी र सेनालाई दिने । पीडितलाई ५० हजार रुपैयाँ दिने । दुईचोटि दिने, निर्माण आफैं गर्न सक्नेले आफैं गरुन् । सरकारले ५० हजार हाल्दिएर उनीहरुले जस्तो बनाउँछन् बनाउँछन्, त्यसलाई पुलिस र सेनाले सहयोग गर्ने ।’ तर, सेना प्रहरी लगाएर अस्थायी आवास बनाइने प्रधानमन्त्रीको आश्वासन अहिलेसम्म सिंहदरबारमै सीमित देखिएको छ ।

पालमुनिको बसाइ कष्टकर

भूकम्पपछि घरमा क्षति भएका अधिकांश नागरिक पालमुनि बस्न बाध्य छन् । बढ्दो चिसोमा बालबालिका, सुत्केरी तथा उमेर ढल्कँदै गरेका वयोवृद्ध नागरिक पालमुनिको बसाइको मारमा परेको पाइएको छ ।

भूकम्पबाट बचेका १५ जनाभन्दा बढी चिसोका कारण मृत्युको मुखमा पुगे । यसमा अधिकांश बालबालिका, वृद्ध तथा सुत्केरी महिलाको सङ्ख्या धेरै रहेको देखिएको छ । कात्तिक र मंसिरको चिसो पालमुनि कटाएका जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका लाखौं नागरिक अस्थायी आवास निर्माणको यो गतिले पालको बसाइबाट उम्किने स्थितिमा देखिँदैनन् ।

बढ्दो चिसोका कारण दैनिक बिरामी हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको पाइएको छ । जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका विभिन्न अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीमा हाल भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पालमुनि आश्रय लिएका बालबालिका, सुत्केरी तथा वृद्धहरुको सङ्ख्या धेरै छ ।

विद्यालय खुले, तर पढाइ छैन

भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका अधिकांश विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । यी विद्यालयको पुनःनिर्माण हाल कुनै पनि पनि निकायको प्राथमिकतामा छैन । तर, मंसिरको पहिलो साताबाट अस्थायी शिविर तथा खुला आकाशमै भए पनि यहाँका विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् ।

विद्यालय सञ्चालनमा आए पनि खुला आकासमुनि पढाइले गति लिन सकेको छैन । जसले गर्दा यो वर्षको वार्षिक क्यालेन्डरमा नै असर पर्ने देखिएको छ ।

अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय सरकारको बेवास्ता

भूकम्पपछि जाजरकोट र रुकुममा राहत वितरणको काम तीव्र गतिमा भयो । एकद्वार नीति मार्फत वितरण गरिएको राहत भूकम्प प्रभावित सबै क्षेत्रमा पुगेको थियो । त्यसपछि विभिन्न राजनीतिक दल तथा स्वयमसेवक दस्ता प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणमा खटिएका छन् ।

अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारले पनि सेना-प्रहरी खटाउने बताएको थियो । हाल पहिलो किस्ता बापतको रकम वितरण चलिरहेकाले सरकारी निकाय अस्थायी आवास निर्माणमा लागिसकेका छैनन् । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय पनि तदरुकता देखाएर नलागेको पाइएको छ ।

प्रभावित क्षेत्रमा ल्याइने राहतका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा समस्या देखिएपछि राहत वितरण प्रकृयालाई रुपान्तरण गर्ने विषयमा राजनीतिक दल र सरकारी निकायबीच छलफल भएको थियो ।

छलफलमा १५ दिन राहत वितरणलाई पूर्ण रुपमा रोकेर अस्थायी आवासमा जुटन स्थानीयलाई आह्वान गर्ने सैद्धान्तिक सहमति जुटेको बताइएको छ ।

लाभग्राही लागतको तथ्याङ्क अझै आएन

सरकारले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि ढिलो गरी सहयोग रकम पठायो । स्थानीय पालिकामार्फत अस्थायी आवास निर्माणका लागि रकम भुक्तानीको व्यवस्था पनि भयो । तर, पालिकाहरुले लाभग्राहीको लागत संकलनमा लामो समय खर्चिएको देखिएको छ ।

एकिन र सरल रुपमा तथ्याङ्क प्राप्त हुने आशामा सरकारले सबैभन्दा नजिकको सरकारलाई लागत संकलनको जिम्मा दिएको थियो । तर, नतिजामा त्यसो हुन सकेन । वडा तहबाट संकलन भएको लागत सर्वदलीय प्रतिनिधि, पालिका हुँदै जिल्लामा पुग्दा लामो सयम खर्च भएको पाइएको छ ।

लागत संकलनमा मात्रै एक महिनादेखि लागेका सरकारी निकायसँग अझैसम्म पनि एकिन तथ्याङ्क छैन । एक निकायले अर्को निकायलाई औंला तेस्र्याउँदा लागत संकलनमा किन उल्झन भन्ने प्रश्नको उत्तर नै पाइँदैन ।

सरकारी निकायको ढिलासुस्तीले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सरकारी सहयोग कुरिरहेका पीडित भने मर्कामा परेका छन् ।
रुकुम पश्चिममा भूकम्पका कारण २७ हजार बढी घरमा क्षति भएको बताइए पनि हालसम्म १९ हजार ९ सय ३४ घरको मात्रै लागत संकलन भएको छ ।

उनीहरु अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता बापतको २५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रकृयामा छन् । तर, यो अन्तिम तथ्याङ्क होइन । रुकुम पश्चिममा अझै पनि प्रभावितको लागत संकलन भइरहेको छ ।

रुकुम र पश्चिममा हालसम्म संकलन भएको लागत संकलन र वितरण गरिएको पहिलो किस्ता बापतको रकम लिनेको सङ्ख्या यस्तो छ –

जाजरकोटमा पनि लाभग्राही लागत संकलनमा उल्झन देखिएको छ । लामो समयसम्म लाभग्राही लागत संकलनमा अल्झेको सरकारी निकायले हालसम्म अन्तिम तथ्याङ्क निकाल्न सकेको छैन ।

यस्तो छ जाजरकोटको तथ्याङ्क

चिसोको मारमा भूकम्पपीडित, बालबालिका र गर्भवती बढी जोखिममा