देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएको भन्दै विज्ञले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यो परिस्थितिले अहिलेको अर्थतन्त्र कता जाने हो भन्ने कुरामा विभिन्न खालका अनुमान भइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ। यो अर्धवार्षिक समीक्षाले अर्थतन्त्रलाई सुधार्नको लागि गर्नुपर्ने काम गर्न गरेको छ कि छैन ? देशको अर्थतन्त्र कसरी उकास्न सकिन्छ ? सरकारले दीर्घकालीन योजना बनाउने कुरालाई किन प्राथमिकता दिएको छैन ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार कुवेर चालिसेसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

अर्धवार्षिक समीक्षाबाट आशा गर्ने ठाउँ कतिको छ ?
बजारको प्रमुख तथा वित्तीय चक्रको जुन समस्या देखिएको छ। त्यसलाई चलायमान बनाएर समस्या समाधान भन्दा पनि समस्यालाई धकेल्ने काम भएको छ। अर्थतन्त्र भने मन्दीको अवस्थामा छ। लोन सस्तोमा पाएर लिएको अवस्था रहेको छ। लोन पाए पनि माग नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन। जसको असर उत्पादनमा रहेको छ। राष्ट्र बैंकले ऋणको चक्रलाई घुमाउन ठेलेको जस्तो देखिन्छ। राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले गरेको काम नेको त्यही नै हो। लगानी कहाँ हुन्छ भन्ने कुरामा अर्थतन्त्र घुम्ने भएकाले आशा देखिएको हो। कसिलो बजारलाई घुम्ने अवसर तयार पारेको छ। तर यसले समस्या समाधान हुँदैन। बजारलाई चलायमान बनाउन अर्थमन्त्रालयले कस्तो योजना ल्याउँछ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यो अवस्थामा सरकारको नीतिमा के सुधार हुनु आवश्यक छ ?
साना व्यवसायमा थोरै राहत भएको छ। ठूला व्यवसाय तथा ब्याजदरको कुरा ओभर हाइट भएको छ। ब्याजदर समस्या भने होइन। चार पाँच वर्ष अगाडि बजारमा जुन क्रेडिट साइकल तथा लोनको साइकल सुचारु रूपमा चलेको अवस्थामा १५ प्रतिशत हुँदा पनि समस्या भएन। ब्याजदर बजारमा घट्ने बढ्ने भइरहेको अवस्था हुन्छ। जसमा बजार घट्ने बढ्ने भने भइरहेको हुन्छ। तरलता बढी हुँदै गएको अवस्थामा तरलता पनि घटबढ भइरहनु आवश्यक हुन्छ। अहिले बजारमा माग कम भएको अवस्था छ। जस कारण देशभर नै उत्पादन पनि कम भएको अवस्था आइरहेको छ। बजारमा माग छैन। जस कारण ब्याजदर मात्र ठूलो कुरा भनेर हुँदैन। उत्पादनको बजार नभएकाले सस्तो ब्याजदरमै ऋण दिए पनि व्यवसायीले जोखिम मोल्दै छन् । अर्थतन्त्रको हिसाबले हेर्ने हो भने ब्याजदर मूल समस्या भने होइन। हाम्रो समस्या क्रेडिट साइकल छ। त्यो रोकियो। त्यसलाई सरकारले नै पुस गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। समस्याको समाधान गर्ने भनेको अर्थनीतिले नै हो। कुनै रूपमा पनि बजार चलायमान नरहेको अवस्था रहेको छ। हाम्रो अर्थतन्त्र सानो रहेको अवस्था छ। जस कारण समस्या उत्पन्न भएको अवस्था छ।

अल्पकालीन समस्या र दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नका लागि यो समीक्षाले के गर्न सक्छ ?
वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुई किसिमको रहन्छ। दुवैको उद्देश्य र आवश्यकता फरक फरक रहेको छ। मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय सञ्चिती तथा आर्थिक स्थितिबारे बोल्छ। अहिले आन्तरिक बजारका पहुँच पनि फेल भएको अवस्था रहेको छ। वित्तीय अर्थतन्त्रको डिमाण्ड बढाउने, खर्च बढाएर, त्यो खर्चमार्फत् राजस्व पुस गरेको अवस्था छ। त्यो पैसा सर्कुलेट गर्ने गरेको अवस्था छ। यो आर्थिक वर्षमा धेरै खर्च हुन नसकेको अवस्था छ। आधा वर्ष सकिँदा हाराहारी ५० प्रतिशत बढी राजस्व उठ्नुपर्ने थियो। त्यो नै नरहेको अवस्था छ। नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्नु नै हुँदैन। अब अर्थमन्त्रालय, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीले कडा रुपमा प्रस्तुत नभएसम्म समस्या समाधान हुँदैन। अहिले खर्च नभएको आयोजनाले अब १० वर्षपछि पनि दुःख दिन्छ।

राजस्व संकलनको लक्ष्य हासिल अबको छ महिनामा होला जस्तो लाग्छ ?
यसमा केही कम भने भएको छ। कुल राजस्वमा भन्सारको योगदान ४८ दशमलव २ प्रतिशत रहेको छ। जुन करिब करिब आधा प्रतिशत भने रहेको छ। आयतमा अंकुस लगाउँदा असर गरेको होला तर विदेशी मुद्राको कुरामा सहमत छैन। म जुन २४ प्रतिशत रेमिटेन्स नबढेको हो भने विदेशी मुद्रा सञ्चिती कलेक्सन बढ्ने थियो। जुन सात महिना धान्ने बाट नौ महिना पुगेको छ। यसले धान्छ भन्ने कुरामा म प्रष्ट नभएको हो। निर्यातमा विकास हुन नसकेको अवस्था छ।

अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने र गति दिने हो भने बजेटको पनि कटौती गर्नु पर्ने हुन्छ ?
बजेट कटौती भन्नु भयो। राजस्व नै छैन। स्वतः खर्च कटौती भइहाल्छ। साधारण भाषामा कुनै अर्थतन्त्र तथा जागरुकता नै चाहिँदैन। पैसो आएको छैन। खर्च के गर्नु हुन्छ ? ५–६ वर्षको ट्रेन्ड हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ। बजेटको क्यापासिटी भनेको १०-११ खर्ब हो। जति ठूलो बजेट बनाए हाम्रो क्षमता पनि १०–११ खर्बको मात्र हो। कुन ठाउँमा समस्या रहेको छ त्यसलाई सरकारले नीतिगत रूपमा हेर्नु आवश्यक छ। बजेट खर्च भएन भनेर भनिरहेका छौँ। तोकिएको काम भएको छैन। व्यवसायी र सरकारबीचको समस्या समाधान गर्नुपर्छ। नीतिगत रुपमा कहाँकहाँ समस्या छ त्यसको समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसलाई अगाडि बढ्ने वातावरण बनाए निजी क्षेत्रले काम गर्छ। राजस्व नउठेको समयमा बजेट कटौती गर्छु भन्नु आवश्यक छैन।

संकटग्रस्त भनिएको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले बजेटको समीक्षा मार्फत् केही गर्न सक्छ कि ?
बजेटको समीक्षा गर्नु भन्दा अगाडि बजेटको चक्रलाई चलाउन पोलिसीमा रोकिएका बाधा खोल्नु आवश्यक छ। कतिपय कुरा मन्त्रिस्तरीय र मन्त्रिपरिषद्ले पनि गर्न सक्छ। जहाँ प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले चाहेमा धेरै समस्या समाधान हुने सम्भावना हुन्छ। अर्थतन्त्रको ठूलो समस्या भनेको कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो। यही गतिबाट काम गर्न सक्ने अवस्था छैन। विगत ६ वर्षदेखि विकास र राजस्व प्रशासनमा ठूलै अपरेशन गर्नुपर्ने देखिन्छ। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)
प्रस्तुति : कुसुम गौतम