आज दिनभर उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आज रातिदेखि प्रचारप्रसार गर्न नपाइने, नेपाल लगानीमैत्री मुलुक बनेको प्रधानमन्त्रीको दाबी, सर्वोच्चद्वारा महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने निवेदन दरपिठ, बैंक र फाइनान्सले ब्याजदर घटाएलगायत समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

यी हुन् आज दिनभरका मुख्य समाचारहरू :

उपराष्ट्रपति निर्वाचन: आज रातिदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू

निर्वाचन आयोगले आगामी चैत ३ मा तय गरिएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेदेखि प्रचारप्रसार निषेधको अवधि लागू हुने जनाएको छ । मतदान हुने दिनभन्दा ४८ घण्टा अगावै अर्थात् आज फागुन ३० गते राति १२ बजेदेखि मतदान केन्द्र बन्द नहुन्जेल सम्म निषेधको अवधि लागू गरेको हो ।

निर्वाचनका लागि आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७९ फागुन १७ गतेदेखि चैत ५ गतेसम्म कायम रहने गरी निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ जारी गरिसकेको छ । उक्त आचारसंहिताबमोजिम निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, पारदर्शी तथा भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्न निषेधको अवधि लागू हुने आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, ७३ को दफा २४ को ५ तथा निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा १७ बमोजिम उक्त अवधिमा निर्वाचन प्रचारप्रसार लगायत कुनै पनि प्रकारका छलफल, अन्तरक्रिया, सभा, सम्मेलन, कार्यशाला, गोष्ठी आदि गर्न निषेध गरिएको छ ।

साथै उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै पनि प्रकारको प्रचारप्रसार गर्न, मत माग्न, एसएमएस, फेसबुक, भाइबरजस्ता विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रयोग गरिने सामाजिक सञ्जालबाट मत माग्न, आचारसंहिता विपरीत वक्तव्य दिन, प्रेस विज्ञप्ति निकाल्न, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सञ्चारमाध्यमबाट जीत–हारको पूर्वानुमानका सामग्रीहरू प्रसारजस्तो कार्य गर्न नहुने आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।

निर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दर्ता भई अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रमिला कुमारी, ममता झा र रामसहायप्रसाद यादव उम्मेदवार रहेका छन् । प्रमिला कुमारीले आफ्नो समर्थन यादवलाई रहने घोषणा गरिसकेका छन् ।

नेपाल लगानीमैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपाल लगानीमैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित भएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसङ्घ र चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपीआईटी) को संयुक्त रूपमा आज यहाँ आयोजना गरेको नेपाल–चाइना विजनेस फोरम –२०२३ लाई सम्बोधन गर्दै उनले जनशक्तिको सहज उपलब्धता, परिमार्जित श्रम कानुन र सुधारिएको औद्योगिक सम्बन्धलगायतका कारणले गर्दा नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले विदेशी लगानीकर्ताले भोग्दै आएका झन्झट हटाउन एकल विन्दु सेवा सुरु गरिएको र त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास दिलाए ।

उनले नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई तत्कालै सबै प्रकारका सेवा एउटै विन्दुबाट प्राप्त गर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने स्पष्ट पारे । मुलुकभित्र पूर्वाधार विकास गर्न ठूलो लगानी र नयाँ प्रविधिको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले चीन सरकारले त्यसमा सहयोग गर्नेमा विश्वास व्यक्त गरे ।

उनले विदेशी लगानीकर्तालाई सहज हुनेगरि थप वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरे । नेपाल र चीनबीच जनस्तरमा बलियो सम्बन्धको विकास हुँदै जानु सकारात्मक भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । दुई मुलुकबीच व्यावसायिक सम्भावना खोज्न निजी क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

नेपालबाट निर्यात हुने तरकारी, चिया, मासु, आयुर्वेदिक औषधि जस्ता उत्पादनलाई सहजै चीनको बजारमा प्रवेशको सुविधा दिन प्रधानमन्त्री दाहालले आग्रह गरे। व्यापार घाटा कम गर्न पनि त्यस्तो व्यवस्था भएको खण्डमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल एक चीन नीतिप्रति स्पष्ट रहेको र नेपाली भूमि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता उनले दोहोरर्याए । चीनले कोरोना महामारीपछि आफ्ना नागरिकलाई पर्यटकका रूपमा देशबाहिर जाने अनुमति दिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने ‘नेपाल पनि चिनियाँ पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर छ ।’ चिनियाँ पर्यटकका लागि नेपाललाई चीनले प्राथमिकतामा राखेकाले हाम्रो पर्यटन उद्योगमा राम्रो प्रभाव पर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारी प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन गम्भीर रूपमा काम गरिरहेको बताए। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि स्वचालित स्वीकृतिको लागि आवश्यक नियम पनि विकास भइरहेको उनले जानकारी दिए।  नेपाल र चीनबीच आर्थिक, सांस्कृतिक र जनस्तरको सम्बन्धको लामो इतिहास रहेको उल्लेख गर्दै  प्रधानमन्त्रीले वर्षौँदेखि पारस्परिक सम्मान, विश्वास र समझदारीमा आधारित बलियो सम्बन्ध रहेको तथ्य स्मरण गरे । पछिल्ला दिनमा भइरहेको उच्चस्तरीय भ्रमणको आदानप्रदानबाट आपसी सम्बन्ध थप विस्तार भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल–चीन व्यापार सम्बन्ध लामो समयदेखि रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले हिमालयको दुबै छेउका व्यापारीको संलग्नताबाट सुरु भएको व्यापार र आदानप्रदान थप विस्तारित रूपमा अगाडि बढिरहेको स्पष्ट पारे । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत तथा दोस्रो व्यापार साझेदारका रूपमा चीन रहेको तथ्य पेस गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने , ‘हाम्रा छिमेकीले हासिल गरेको अभूतपूर्व आर्थिक प्रगतिले निर्यात व्यापारको विस्तार र आन्तरिक लगानीकोस्तरवृद्धि गरी विकास र समृद्धिको अवसरका फराकिलो मार्ग खोल्नेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।’

वर्तमान सरकार लोकतन्त्रको आर्थिक लाभ जनतामा पुर्याउन दृढताका साथ प्रतिबद्ध रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले भने , ‘त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण र रणनीति, दृढ प्रतिबद्धता र जनताको बलियो समर्थन छ । शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि जनताको आकांक्षालाई यथार्थमा परिणत गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो ।’

नेपालमा लगानीका लागि जलविद्युत्, औद्योगिक उत्पादन, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि, खनिज, खानीलगायतका क्षेत्र रहेको जानकारी दिए । कोभिड महामारीपछि मुलुकको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले चुनौती अझै कायम रहेको बताए ।

आर्थिक साझेदारी अभिवृद्धिका लागि सीमापार सम्पर्क सञ्जालको विस्तारका लागि नेपाल–चीन सीमानाका पूर्वाधारमा सुधार, सीमा नाकामा परीक्षणलगायतका पूर्ण सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, थप बन्दरगाह निर्माणलाई तीव्रता दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले यस्ता फोरमले दुई देशका व्यवसायीबीच समस्या समाधान र आगामी कार्यदिशा तय गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।

चाइना काउन्सिल फर द प्रमोसन अफ इन्टरनेसनल ट्रेड (सिसिपीआईटी) का उपाध्यक्ष चाङ साओहाङले चीन नेपालको चीनको असल भएको उल्लेख गर्दै नेपालबाट हुने निर्यात हुने ९८ प्रतिशत वस्तुमा चीनले कर छुट दिएको बताए  ।

नेपालको निर्यात बढाउन आफूहरूले सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले चीनका पर्यटक पनि नेपाल भ्रमण गर्न सक्ने र त्यसले नेपालको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने स्पष्ट पारे । नेपालका लागि चीनका राजदूत छेन साङले नेपाललाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

सर्वोच्चद्वारा महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मागसहितको निवेदन दरपिठ

सर्वोच्च अदालतले महिलालाई नै उपराष्ट्रपति बनाउनुपर्ने मागसहितको निवेदनलाई दरपिठ गरेको छ ।

पुरुष राष्ट्रपति भएकाले उपराष्ट्रपति महिलालाई बनाउनुपर्ने मागसहित सोमबार अधिवक्ता राधिका खतिवडाले दिएको निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले दरपिठ गरिदिएको हो ।

३ चैतमा हुने उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि रामसहायप्रसाद यादवसहितको उम्मेदवारी निर्वाचन आयोगले कायम गरेको छ ।

बैंक र फाइनान्स कम्पनीले ब्याजदर घटाए

वाणिज्य, विकास बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीले बुधबारदेखि लागू हुने गरी ब्याजदर घटाएका छन् ।वाणिज्य बैंकहरुको छाता सङ्गठन नेपाल बैंकर्स सङ्घले चैतमा कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर घटाउने निर्णय गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आज सूचनामार्फत सो कुराको जानकारी दिएका हुन् ।

भोलि चैत १ गतेदेखि निक्षेपमा शून्य दशमलव चार प्रतिशत र कर्जामा एक प्रतिशत प्रिमियम दर घटाउने निर्णय भएको सङ्घका अध्यक्ष सुनिल केसीले जानकारी दिए ।

उनले सङ्घ ऋणको ब्याजदर घटाउनमा केन्द्रित भएको बताए । हाल बैंकहरुले कर्जामा आधार दरमा छ प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिने गरेका थिए । अब एक प्रतिशत घटेपछि आधारदरमा पाँच प्रतिशतसम्म प्रिमियम दर तोक्नेछन् ।

यस्तै, निक्षेपतर्फको साधारण बचतमा न्यूनतम छ प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । यसअघि साधारण बचतमा न्यूनतम छ दशमलव ४२ प्रतिशतदेखि अधिकतम आठ दशमलव ४२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर तोकिएको थियो । मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर भने स्थिर राखिएको छ । हाल बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ११ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छन् ।

यस्तै गरी, संस्थागततर्फ नौ प्रतिशत र ‘रेमिट्यान्स’ मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याजदर तोकिएको छ । यस्तै, विकास बैंकहरुको छाता सङ्गठनका रूपमा रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनले चैतका लागि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म घटाएको छ ।

सङ्घको निर्णयअनुसार विकास बैंकहरुले चैत महिनादेखि एक वर्षे वा सोभन्दा माथिको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ दशमलव ६० प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, एक वर्षभन्दा कमको मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ दशमलव ५० प्रतिशत कायम भएको छ ।

हाल विकास बैंकहरुले एक वर्षे वा सोभन्दा बढी दुवैको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ११ दशमलव ७५ प्रतिशत ब्याजदर दिँदै आएका थिए ।

यसैगरी, ब्याजदर घटाएसँगै विकास बैंकहरुले चैतमा एक वर्षे वा सोभन्दा माथिको संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा नौ दशमलव ६० प्रतिशत र साधारण बचतमा न्यूनतम छ दशमलव ६० प्रतिशतदेखि आठ दशमलव ६० प्रतिशत ब्याजदर प्रदान गर्नेछन् ।

त्यस्तै, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ (फाइनान्स) ले मुद्दती निक्षेपको ब्याज दर शून्य दशमलव २० प्रतिशतले घटाएको छ । सङ्घले तीन महिनामाथिको निक्षेपको ब्याज दर शून्य दशमलव १५ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेको छ ।
फाइनान्स कम्पनीहरूले एक वर्षको मुद्दती निक्षेपमा १२ दशमलव १० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएकामा चैत १ गतेदेखि ११ दशमलव ९० प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका छन् ।

सर्लाहीमा ३ सय ९७ जनाको आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया

सर्लाहीको बागमती नगरपालिका– ८ स्थित शङ्करपुरमा तीन सय ९७ जनाको आँखाको निःशुल्क शल्यक्रिया भएको छ ।

तिलङ्गा आँखा प्रतिष्ठान काठमाडौँको संयोजन र नगरपालिकाको आयोजनामा एक सातासम्म सञ्चालित निःशुल्क आँखा परीक्षण शिविरमा मोतिविन्दुको समस्या देखिएका उनीहरूको निःशुल्क शल्यक्रिया गरेको नगर प्रमुख भरतकुमार थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जिल्लाको क्षेत्र नं ३ का सबै स्थानीय तहमा भएको निःशुल्क आँखा परीक्षणबाट करिब पाँच हजार जनाले आँखा परीक्षण गराएका थिए । साथै मोतिविन्दुको समस्या देखिएका तीन सय ९७ जनाको निःशुल्क शल्यक्रिया गरिएको हो ।

जिल्लाको बागमती, हरिवन, हरिपुर र बरहथवा नगरपालिकाका साथै बसबरिया र रामनगर गाउँपालिकामा करिब शिविर एक सातासम्म चलेको थियो ।

सूचना प्रविधिको माध्यमबाट नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिन्छ : सञ्चारमन्त्री शर्मा

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिरहेको बताएकी छिन् ।

राजधानीमा आजदेखि सुरु भएको एशिया–प्यासिफिक एडभान्स नेटवर्क (एपान)को ५५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह र सफ्टवेयर निर्माणको पहल थालेको र त्यसका लागि उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग र थप लगानी प्राथमिकतामा राखेको बताइन् ।

उनले सूचना प्रविधिसम्बन्धी कानुन परिमार्जन, आवश्यक नीति निर्माण, साइबर सुरक्षाका लागि सचेतना, सार्वजनिक तथा निजी तथ्याङ्कको सुरक्षालगायत क्षेत्रमा गहिरो ध्यान गएको बताइन् ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले डिजिटल समाज निर्माणको लक्ष्य राखेको जनाउँदै उनले सबै नागरिकमा आधुनिक प्रविधिको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र यसलाई आम मानिसको जीवनस्तर सुधार गर्न प्रयोग गर्न सकिनेमा नेपाल सरकार विश्वस्त रहेको बताइन् ।

‘फ्रेमवर्कमा डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन, डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति, रणनीति र कार्यक्रम समावेश छन्’, मन्त्री शर्माले भनिन्, हाम्रो लक्ष्य भनेको प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी नयाँ नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने र मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो ।’

वैज्ञानिक अनुसन्धान, आविष्कार र नवपर्वतन  विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको भन्दै उनले अनुसन्धानमार्फत नै नयाँ प्रविधिहरू पत्ता लगाउन, नयाँ अवसर पहिचान गर्न र जटिल समस्या समाधान गर्न सकिने बताइन् ।

अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले यसका लागि नेपाल सरकार सबै क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारिन् ।

‘सम्मेलनले हामीलाई एक अर्काबाट सिक्ने, उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गर्ने र हामीले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको नवीन समाधान पहिचान गर्ने उत्कृष्ट अवसर प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।
सूचना प्रविधि अत्यन्तै सम्भावना बोकेको क्षेत्रका रूपमा रहेको जनाउँदै उनले नेपालले यसबाट उच्चतम लाभ लिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

‘हामी बर्सेनि हजारौँको सङ्ख्यामा सूचना प्रविधिका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्ने क्षमतामा पुगेका छौँ । इन्टरनेटको पहुँच पनि उल्लेख्य मात्रामा बढिरहेको छ । तसर्थ नेपालमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै विदेशका कामसमेत नेपालमा आउटसोर्सिङ गर्न सके यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने छ’, उनले भनिन् ।

सूचना प्रविधिको प्रयोग विकासोन्मुख देशमा अझ बढी आवश्यक रहेको जनाउँदै उनले सूचना प्रविधिको माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने बताइन् ।

‘सूचना प्रविधिको विकास र पहुँच स्थापना गर्न सके यसले महामारी व्यवस्थापनमा ठूलो सहयोग गर्नेछ । यसले देशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पनि गर्नेछ’, मन्त्री शर्माले भनिन् ।

प्रविधिको विकाससँगै ‘डिजिटल डिभाइड’ पनि बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै उनले डिजिटल डिभाइडको खाडललाई कम गर्दै सूचना प्रविधिले सबैका लागि समान अवसर सिर्जना गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताइन् ।

सन् २०१९ मा तयार गरी अगाडि बढाइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले राज्यका बहु आयामिक विषयलाई सूचना प्रविधिको सहयोगले द्रुत विकास गर्ने परिकल्पना गरेको जानकारी दिँदै उनले विभिन्न क्षेत्रमा फ्रेमवर्क अनुसारका गतिविधि अगाडि बढाउने प्रयास गरिएको बताइन् ।

पाँच दिनसम्म चल्ने सम्मेलनमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनमार्फत प्रकोप व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण, मानव स्वास्थ्य र चिकित्सकीय प्रविधि, तथ्याङ्कमा आम नागरिकको पहुँच, इन्टरनेट सुरक्षा र जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल हुनेछ ।