पाकिस्तानमा इन्टरनेट अवरोधको अर्थ | Khabarhub Khabarhub

पाकिस्तानमा इन्टरनेट अवरोधको अर्थ


३१ बैशाख २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

इमरान खान समर्थक र शक्तिशाली पाकिस्तानी सेनाबीच यो साता सडक र सामाजिक सञ्जाल दुवै तर्फ भयङ्कर ठूलो युद्ध भएको थियो। यो लडाइँमा पूर्व प्रधानमन्त्री खानको हातमाथि रहेको थियो, खासमा सामाजिक सञ्जालको लडाइँमा। मंगलबार खानको गिरफ्तारी पछिको केही समयपछि नै सरकारले त्यहाँ इन्टरनेट काटेको छ।

देशका परिचित नेताको गिरफ्तारीको केही समयपछि नै यसले देशव्यापी विद्रोहको सुरुवात गरेको थियो। लाहोरका निगहाद दाद खान समातिएको खबर सुनेको केही समयपछि नै उनलाई घर जान हतारो भएको थियो। उनी अगाडि बढ्दा बाटोमा सरकारी कर्मचारीले विद्रोहमाथि इन्काउन्टर सुरु गरिसकेका थिए। बाटोमा उनलाई असाध्यै अप्ठेरो पनि परेको थियो।

‘मेरो कारमा आक्रमण भएकाले त्यहाँबाट बाहिर निस्कन कठिन भयो’, मानव अधिकार अभियन्तासमेत रहेकी उनले भनिन्। ह्वाट्सएप जस्ता सामाजिक सञ्जालमा ढुङ्गा फ्याँकिएका दृश्य यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। एकातर्फ प्रहरीले प्रहार गरेको अश्रुग्याँस, अर्कोतर्फ ढुङ्गा प्रहार। यी सबै दृश्य केही समयमा नै छरपस्ट भएका थिए। सामाजिक सञ्जालमा धेरैका पोस्टमा त्यो भन्दा बढी भाइरल भएको थियो, इमरानलाई पारा मिलिटरीले घिसारेको दृश्य।

केही समयपछि नै अवस्था फेरियो। सरकारको नीति बदलियो। मानिस सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना कुरा पोस्ट गर्नका लागि कठिनाइ महसुस गर्न थाले। उनीहरूको फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा कुनै पनि कुराहरू पोस्ट हुन छाडे।

केही स्थानमा मोबाइल नेटवर्क बन्द भयो। कतिपय स्थानमा पूर्ण रूपमा बन्द त भएन। तर, सम्पर्क भन्दा धेरै टाढा गएको थियो। यसरी ब्ल्याक आउट धेरै पाकिस्तानीका लागि अनपेक्षित नै थियो। भिपिएनमार्फत कतिपयले ह्वाट्सएप चलाउन भने पाए।

पछिल्लो समय सङ्कटको समयमा इन्टरनेट प्रवाह नै बन्द गर्ने दक्षिण एसियाको परम्परा बनेको छ। हुन त त्यस्तो अवस्था संसारका अन्य देशमा पनि छ। अझै यो समस्या तेस्रो विश्वमा बढी हो। दक्षिण एसिया यस क्रममा पहिलो क्रममा नै आउने गरेको छ। विज्ञका अनुसार पछिल्लो समय सरकारी निकायले सूचना आदान प्रदान गर्ने तथा सामूहिक रूपमा विद्रोहमा सरिक हुने क्रमलाई रोक्नका लागि यो हतियारको प्रयोग गर्ने गरेको विज्ञ बताउँछन्।

‘सरकारसँग हथौडा छ। यसले कुनै पनि समय इन्टरनेट बन्द गर्ने कामलाई किलाको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ,’ सिंगापुरमा रहेका दक्षिण एसिया विशेषज्ञ काथिक नाचीयापानले भने।

पाकिस्तानमा भने यो कुरा धेरै प्रभावकारी भएको छ। किनकी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल नै पाकिस्तानमा भरपर्दो श्रोतको आधार बनेका छन्। त्यहाँका धेरै सञ्चार माध्यम शक्तिको पक्षमा छन्। ‘हामी यो कुरामा विश्वास गर्न सक्छौ कि मेन स्ट्रिम मिडियामा बङ्ग्याएर समाचार तयार पारिन्छ। यस कारण मानिस अनलाइन माध्यममा विश्वास गर्न बाध्य भएका छन्,’ अमेरिकामा आधारित थिक ट्याङ्क एटलान्टीक काउन्सिलका पाकिस्तानी विज्ञ युजायर युनिसले भने, ‘मानिसहरू टेलिभिजन हेर्न छाडेका थिए। किनकी टिभीमा सैन्य सरकारले चाहेको जस्ता कुराहरू प्रकाशित हुने गरेका थिए।’

जब खानको गिरफ्तारीको हल्ला चलेको थियो। यसको सही तथ्यका लागि मानिसहरू प्रतिष्ठित व्यक्तिका प्रोफाइलमा गएर हेर्न थालेका थिए। उनीहरूको लागि स्थापित सञ्चार माध्यम भन्दा त्यो कुरा भरपर्दो बनेको थियो। युनिसले त्यहाँको जियो समाचार हेरेर पनि आफूलाई त्यहाँको सबै कुरामा विश्वास गर्न नसकी रहेको बताए। हरेक पाइलामा शंका उत्पन्न हुने गरेको छ। सञ्चार माध्यम प्रतिको यो अनविश्वास कारण पछिल्ला समय पाकिस्तानमा आम मानिसमा इन्टरनेटको प्रयोगमा समेत व्यापक वृद्धि भएको छ।

यसरी सामाजिक सञ्जालमा नै विश्वास गर्न आवश्यक अवस्थामा आएपछि मानिसमा थप शङ्काको अवस्था पनि देखा परेको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समय जटिल राजनीतिक अवस्थाको चित्रण पनि सामाजिक सञ्जालले नै गरेको छ। त्यहाँ गलत सूचना पनि आउने नगरेको होइन। अफवाह पनि फैलने नगरेको होइन। सामाजिक सञ्जालमा द्वन्द्वका सिद्धान्त पनि लागू हुनु स्वाभाविक नै हो।

अभियन्ता दादको विचारमा अन्य जे भए पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लाग्नु भनेको गलत नै हो। मानिसको नैसर्गिक अधिकारको हनन भएको उनको मत छ। ‘जब इन्टरनेट बन्द गरिन्छ,’ मानिसहरूलाई सूचना रोक्न बाध्य हुन्छन्,’ उनले भनिन्। वाक स्वतन्त्रता, सूचनासँगको पहुँच र आफ्नो मत राख्न पाउने अधिकार सबै कुण्ठित गरिएको छ।

यी सबै कुरा पाकिस्तानको संविधानमा लेखिएको छ। साथै इन्टरनेट संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको मानव अधिकार भित्र पनि पर्छ। संसारका अन्य देशका नागरिकका लागि इन्टरनेट बन्द हुनु आश्चर्यको विषय भए पनि पाकिस्तानको हकमा गएको अप्रिलमा इमरान खानलाई संसदले प्रधानमन्त्रीबाट हटाएयता इन्टरनेट बन्द सामान्य घटना भएका छन्।

जादुमयी यी नेताले आफूलाई गलत ढङ्गले हटाइएको तथा आरोपहरू गलत भन्दै आवाज देशभर उठाउन लगाए र विरोध प्रदर्शन गर्न लगाए। उनले आह्वान गरेको प्रदर्शनमा हजारौ जनाको उपस्थिति हुन थालेको थियो। ती नेताको साँच्चै कमब्याक भएको आभास पनि भएको थियो।

बेलायतमा आधारित इन्टरनेट मोनिटर नेट ब्लकका अनुसार खानको गिरफ्तारी अगाडि तीन मुख्य इन्टरनेट सेवालाई हटाइएको थियो। नेट ब्लकका अनुसन्धानकर्ता उल्प टोकरको विचारमा अहिले भएको इन्टरनेट माथिको सेन्सर सीप पाकिस्तानको अहिलेसम्मकै कडा हो। सामाजिक सञ्जाल र मोबाइल दुवैमा अवरोध आउनुले यसलाई तानाशाहकै सङ्केत गरेको टोकरको मत छ।

खानको प्रभाव रहेको पन्जाब क्षेत्रमा सबै भन्दा धेरै मोबाइल नेटवर्कमा समस्या देखिएको छ। इन्टरनेटमा अवरोध साँच्चै सामान्य कुरा भने होइन। यसले जनस्वास्थ्य, आतकालीन सेवा र वित्तीय सेवालाई समेत प्रभाव पारेको छ।

अहिले ओरालो लागेको पाकिस्तानमा केही व्यक्तिको जीवन यापनको आधार नै इन्टरनेट व्यवसाय बनेको छ। उनीहरूका लागि त यो पूर्ण रूपमा दुखद नै हो। बुधबार हजारौं व्यवसायी तथा अभियन्ताले यस कुरामा आवाज उठाएका छन्। सबै भन्दा धेरै विदेशी लगानी भित्रिएको फाइब्रान्ट प्रविधिमा यसले असर गर्ने प्रस्ट देखिएको छ। यी सबै समस्यामा विज्ञ सरकार अनलाइनमा खानको पकड रहेका कारण कडाइमा नै रमाउन सक्छ।

पाकिस्तानमा अनलाइन माध्यम र युवा पुस्तामा खानको बलियो पकड छ। सन् २०१८ मा उनको जितमा यो नै एउटा प्रमुख आधार हो। सरकारले इन्टरनेट सेना विरोधी भावना जागृत गर्न महत्त्वपूर्ण भएको ठहर गरेको छ। लगातारको रिट्वीटका कारण यसले समाजलाई नै प्रभाव पार्न थालेको थियो। यी सबैको असर हो कि पाकिस्तानमा सरकार इन्टरनेट विरोधी भएको हो। खानको ट्विटर फलोअर १९ लाख छन्। उनको पार्टीको आधिकारिक ट्विटरको फलोअर ९ मिलियन छन्। पाकिस्तानी सेनाको ६ मिलियन तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री सेहबाज सरिफको फलोअर ६ दशमलव ६ मिलियन छन्।

इन्टरनेटमा खानको यसै पकडका कारण सरकार प्रतिबन्धका लागि तयार भएको हो। सुरुमा सन् २०१८ मा सत्तामा आउँदा खान सामाजिक सञ्जालमा शक्तिको रूपमा प्रयोग गर्न त्यत्ति धेरै उद्यत थिएनन्। पछिल्लो समय त खानले सामाजिक सञ्जाललाई नै आफ्नो अनुकूल प्रयोग गरेका छन्। यसैको असर हो, अहिलेको प्रतिबन्ध। स्रोतः बीबीसी

प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०८०, आइतबार  ११ : १५ बजे

सप्तरीका अग्निपीडितलाई नगद सहयोग

सप्तरी – जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति सप्तरीले आज जिल्लाको महादेवा

दातृ संस्थाहरुको लगानी अनुसार प्रतिफल देखिएन : मुख्यमन्त्री कँडेल

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाहरुको

६ हजार सात सय कर्मचारीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं – सार्वजनिक पद धारणा गरेका छ हजार सात सय

कार्यान्वयनमुखी बजेट ल्याउन वित्त आयोगको सुझाव

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कार्यान्वयनमुखी बजेट

राजनीति देश र जनताका लागि हुनुपर्छ : धनराज गुरुङ

स्याङ्जा – नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय उपसभापति धनराज गुरुङले राजनीति देश