विश्वमा नयाँनयाँ परिवर्तन भइरहेको छ। हिजो वित्तीय पुँजीवाद आज डेटा पुँजीवादको विकास भइरहेको छ। त्यसले विश्व भरिनै नयाँ असर देखाएको छ। हिजो जसरी ‘वन पोल’ मा विश्व थियो। अहिले बहु केन्द्रित विश्व हुन खोजिरहेको छ।

त्यो बहु केन्द्रको उपयोग नेपालले गर्न सक्नुपर्छ। हिजो वित्तीय संस्थाले गर्दा एकीकृत थिए। र अहिले डेटा पुँजीवादले गर्दा त्यसमा ती सम्बन्धलाई नयाँ बनाउन कोसिस भइरहेका छन्। पुर्नगठित भइरहेका छन्। त्यसले नयाँनयाँ द्वन्द्व, नयाँ नयाँ परिदृश्य देखा परेका छन्।

नेपाल आफ्नो सुझबुझका साथ अगाडि बढ्नु सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म समस्या के छ भने नेपालको आफ्नो कुनै प्राथमिकता हुँदैन। आफ्नो कुनै योजना छैन। कुनै देशमा यहाँको नेतृत्व जाँदा के काम कसरी गर्ने को–को जाने भन्ने हुँदैन। सामान्य कर्मचारीतन्त्रको हिसाबमा आफ्नो भूमिका मात्र निभाउने गरेका छन्। त्यसैले योजना बनाएर मात्रै जानुपर्ने आवश्यकता छ।

पहिलो नेतृत्वले आफ्नो मिसन र भिजन विकास गरेर अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ। दोस्रो एसियामा बढ्दो द्वन्द्वको केन्द्र नेपाल बन्न लागेको अवस्थामा नेपालले द्वन्द्व कम गर्ने कुरामा भूमिका खेल्नु्पर्छ। एउटा शक्ति हुने आफ्नो इच्छाको पनि प्रयोग गर्नुपर्छ।

तेस्रो नेपालमा विभिन्न देशको नजर छ। यो चुनौती पनि हो। सम्भावना पनि हो। त्यसलाई पनि हामीले उपयोग गर्न सक्ने एउटा सुझबुझसहित अगाडि बढ्यो भने हामी राम्रो गरी अघि बढ्न सक्छौँ।

अहिले सबैभन्दा चुनौती भनेको हामी दलगत ढंगले परराष्ट्र नीतिलाई दुुरुप्रयोग गरिराखेका छौँ। बोलीमा एउटा र व्यवहार अर्को भइरहेको छ। जो नेता अरु देशमा गए पनि आफ्नो इच्छा अनुसार मनलाग्दी बोल्छन्। यसले नेपालको राजनीतिक भूमिकालाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको हुन्छ। परराष्ट्र नीतिलाई दलगत इच्छाभन्दा माथि राख्नुपर्छ। त्यसमा हामी यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत गराउने, नियमन गर्ने र एकरुपता दिने प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबैभन्दा मुख्य चुनौती यहाँ छ जस्तो लाग्छ।

अर्को चुनौती भनेको नेपालमा विभिन्न देशका इच्छा छन्। त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अरूले उपयोग गर्ने जोखिम पनि छ। दलगत इच्छामा अरूको लागि प्रयोग भइहाल्ने अवस्थाले गर्दा हामीले जति फाइदा लिनुपर्ने हो त्यत्ति लिन सकिरहेको छैनौँ।

जुन सरकार नेतृत्वमा छ। उसको नजरले मात्र हेर्छौ। अर्को सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारले गरेको राम्रै काम पनि हेर्ने गरिएको छैन। यसले नेपाललाई नै असर गरिरहेको छ।

विदेशमा रगत पसिना चुहाएर ल्याएको पैसा नेपालमा सञ्चित गर्ने र नेपालका भएको रकम दोहन गरेर विदेश पुर्याउने दुई पक्ष नेपालमा छ। अनि हाम्रो नेतृत्व विदेश जानेहरुको लागि सहज भइदिएको छ। हामीले बनाएको नीति नेपालको पुँजी विदेश लैजान सहज हुने ढंगले तयार भएको छ।

उदाहरणको लागि नागरिकताको विषय लिन सकिन्छ। नागरिकता हामी कसको लागि बनायौँ ? नेपालमा लगानी भित्र्याउनको लागि बनाएको थियौँ भने विशेष देशहरूले पिआर र ग्रिन कार्डको लागि नीति नै बनाएका छन्।

नेपालमा आएर लगानी गर्न खोज्नेलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ। के सबैभन्दा ठुलो पुँजीपति व्यापारीहरू त्यो देशमा बस्न अनुमति लिन सक्छन् ? कर्मचारीतन्त्र माथिल्लो तहमा काम गर्नेहरू त्यहाँ बस्न अनुमति लिनसक्छन् ? सेनामा उच्च तहमा काम गरेकाहरुले ग्रीन कार्ड लिन सक्छन् ? नेपालले यदि लगानीकै लागि हो भने त खुला गर्नुस्। यो तहको पुँजीपति नेपालमा आयो भने हामी तिनलाई नागरिकता दिन सक्छौँ। यदि तपाई लगानीको सोचबाट हो भने स्वागत छ।

लगानी पनि देखिएन, नेपाली टोपीवाला मान्छे जो नेपाल लुटेर विदेश गइसके जसको पैसा रोकेर बसिराखेको छ। जसले बेच्न पाएको छैन त्यसलाई खोल्नलाई ल्यायौँ कानुन, यत्रो कानुन संविधानबाट सुरु गर्नुभयो भने संविधानमै दखल राख्ने त्यो वर्गले कसरी नेपाल समृद्धि बन्छ ? यहीबाट पैसाको हाहाकार देखिन्छ। यस विषयमा हामीले सामान्य ढंगले होइन गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्छ।

नेपालमै हाम्रो अभ्यास छ, राजतन्त्रमा भारतका मारवाडीलाई नेपालमा ल्याएर सुरक्षासहित अवसर दियो। त्यो नेपाली हितमा थियो वा नेपाललाई दुरुपयोग गर्यो। नेपाललाई कमजोर गर्यो वा नेपाललाई बलियो बनायो, भारतको उच्च बुद्धिवाला मान्छेहरूलाई टप पुँजीपतिलाई ल्याएर भारतका भएभरका सम्पत्ति नेपालमा ल्यायो, त्यसले नेपाललाई डुबायो वा नेपाललाई सिञ्चित गर्यो।

नेपालबाट लुटेर लगेर विदेश पुराउने नेपालवादी हो ? नेपालको देशभक्ति हो ? त्यो त होइन होला। के विकसित देश हामीभन्दा मूर्ख हुन् ? विश्वका सेलेक्ट मान्छेहरूलाई आफ्नो देशमा नागरिकता दिन्छ तिनीहरू मूर्ख हुन् ? अथवा हाम्रो नीति गलत हो। यसरी सोच्न सकियो भने समृद्धिको यात्रा सफल बन्नसक्छ।

हामी अहिले जे गरिरहेका छौँ त्यो पूर्ण छैन। विश्वको बदलिँदो परिवेश अनुकूल पनि छैन, नेपालको जुन स्थिति छ, त्यसमा पनि हामी सफल छैनौ। किनकी हामीसँग प्रतिबद्धतासहित लगानीकर्ता पनि आइरहेका छैनन्, ऋण दिन तयार छैनन्, अनुदान दिन अरु देश मानेका छैनन्। भनेपछि हामी कहीँ न कहीँ चुकेका छौँ। फेल भएका छौँ।

अरु देशले किन हामीलाई पैसा अनुदान दिन मानेनन् ? जहिले पनि हाम्रो राज्यको प्रतिबद्धता पुरा हुन् सकिरहेको छैन।

लगानीकर्ता किन नेपालमा लगानी गर्न चाहदैनन् ? हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा कमजोरी छ कि ? हाम्रो विश्वसनीयतामा कमी छ, हाम्रो भूमिकामा कमी छ, यसलाई परिमार्जन विकास गर्न जरुरी छ भन्ने लाग्छ। (काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)ले आयोजना गरेको ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्भावना र चुनौती’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सांसद् प्रभु शाहले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)