‘म्याचुरेटी’ गर्दै औषधि व्यवस्था विभाग « Khabarhub

‘म्याचुरेटी’ गर्दै औषधि व्यवस्था विभाग


२८ मंसिर २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– औषधि व्यवस्था विभागले कामको विश्वसनीयताको लागि ‘म्याचुरेटी’ (परिपक्कता)को तीन तहमा पुग्ने तयारी थालेको छ । 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले तोकेको मानंकअनुसार विभाग परिपक्वताको तीन तहमा पुग्ने तयारी गरेको हो । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार अहिले विभागको परिपक्वताको दुई तह मात्र छ ।

 ‘डब्लुएचओ ग्लोबल बेन्च मार्किङ्ग’मा उल्लेख गरिएका कानुन, जनशक्ति, कार्यालय, प्रयोगशाला, अनुगमन लगायतका मानांकलाई हेरेर तह निर्धारण गर्ने गरिन्छ । विभागले स्तरोन्नतीका लागि विभागले कानुन संशोधन, प्रदेशस्तरमा कार्यालय, दक्षजनशक्ति थप र प्रयोगशालाको क्षमता बढाउने कार्य गरिरहेको छ । ‘हाम्रो क्षमता अनुसार अहिले हामी परिपक्वताको दुई तहमा रहेका छौँ’ उनले भने, ‘परिवक्कताको तीन तहमा जाने हाम्रो योजना हो । त्यही अनुसार अहिले हामीले काम गरिरहेका छौँ ।’

तीन तहको परिपक्वता पुगेपछि विभागले गरेका निर्णय परिपक्क हुने, अन्यले  मान्ने खाले हुने, निष्पक्ष, पारदर्शिता र औषधि गुणस्तरीय हुने उहाँको भनाइ रहेको छ ।  परिपक्वताको चार तहमा पुगेपछि डब्लुएचओले सूचिकृत गर्ने गरेको छ ।  औषधि पसल, आयुर्वेदिक पसलको अनुगमनका गर्नका लागि विभागसँग प्रयाप्त मात्रामा जनशक्ति रहेका छैनन् । 

विभाग अहिले प्रदेशस्तरमा पनि जान सकेको छैन । काठमाडौँ बाहिर विराटनगर, वीरगञ्ज र नेपालगञ्ज मात्र विभागको कार्यालय छ । विभागमा अहिले एक सय १५ जनशक्ति छन् । ‘हामीसँग एकदमै थोरै जनशक्ति रहेका छन्’ उनले भने, ‘यसले गर्दा हामीले उद्योग, औषधि पसलको प्रयाप्त मात्रामा अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ ।’

विभागमा अहिले स्वदेशी एक सय ५० उद्योग दर्ता र पाँच सय  विदेशी कम्पनी दर्ता छन् ।

प्रकाशित मिति : २८ मंसिर २०८०, बिहीबार  ४ : १४ बजे

पहिरो पन्छाएर नारायणगढ–मुग्लिन सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा

चितवन– नारायणगढ–मुग्लिन सडकको १५ ठाउँमा खसेको पहिरो हटाएपछि यातायात सञ्चालन

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो