क्यानडामा इच्छा मृत्यु कानूनले निम्त्याएको बहस | Khabarhub Khabarhub

क्यानडामा इच्छा मृत्यु कानूनले निम्त्याएको बहस

मानिसको जीवन सस्तो बनाएको भन्दै चिकित्सकको विरोध


१ माघ २०७९, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ : क्यानडाले इच्छा मृत्युको विकल्पमा मानसिक रोगीलाई समेत समेट्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । सरकारको यो तयारीमा चिकित्सकले असहमति जनाउन थालेका छन् । ती चिकित्सकको मतमा अहिले नै अहिले नै इच्छा मृत्युको नियम हतारमा ल्याइएको तथा हतारमै अघि बढेको गुनासो गरेका छन् । डा. मेडेलाइन लीले विगतको एक घटना कहिले पनि बिर्सन सक्दिनन् । एक रोगीलाई उनले बाच्न प्रेरित गरेकी थिइन् ।

यो प्रेरणा दिन उनका लागि कम्ती मेहनत परेको थिएन । उनी जीवन प्रति उत्साहित भएको एक महिना पनि बित्दै सरकारले इच्छा मृत्युको अवधारणा ल्याएको हो । टोरन्टो अस्पतालले ती साइकोथेरापिस्टले आफ्नो बिरामीलाई सङ्गीतको पारखी बनाएकी थिइन् । अथवा उनकी ती बिरामी हसीमजाक गर्दै खाना खानमा रुचि राख्ने भएकी थिइन् । उनले अन्य धेरै बिरामीको अवस्था देखेकी थिइन्, जो बिरामी सुरुवाती दिनमा मृत्यु अँगाल्न चाहन्थे । बिस्तारै मानसिक उपचार गर्दा बाच्ने चाहना जागृत हुन थालेको थियो ।

उनलाई पाठेघरको क्यान्सर भएको एक महिलाको समस्याको घटना अझै याद छ । उनले बाच्न प्रेरित गरेकी थिइन् । यसै प्रेरणाले सङ्गीत सुनेर रमाउने चाहना राखेकी उनको पाँच मिनेट पछि नै मृत्यु भएको थियो ।

डा. ली बिरामीको मर्ने चाहनामा चिकित्सकको व्यक्तिगत मतले प्रभाव पार्न नुहुने कुरा त बताउँछिन् । यसका बाबजुद उनी क्यानडामा मर्ने कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरिएकोमा अन्य धेरै चिकित्सकझैँ सहमति व्यक्त गर्छिन् ।

सन् २०१६ देखि बिरामीलाई मर्न सहयोग गर्न राखिएको कार्यक्रमको नाम मेड हो । उनी पनि यस कार्यक्रममा सहभागी छन् । सन् २०२१ मा जीवन जाने जोखिम नभए पनि दीर्घ रोगी तथा गम्भीर प्रकृतिका बिरामीलाई यसमा समावेश गरिएको छ । यो वर्ष मानसिक रोगी समेत थप्ने प्रयास भएको छ ।

सरकारको नयाँ नीतिले केही अप्ठेरो महसुस भयो की मरी हाल्ने हो की भन्ने चिन्ता थपिएको छ । मानसिक रोगीलाई यस सूचीमा थपिएमा त सामाजिक संरचनामा नै खलबल पर्ने चिकित्सकहरू बताउँछन् । डा. लीले समाजले नै यस्ता कुरालाई दुरुत्साहित गर्नु पर्ने छ । मान्छेहरूमा मर्ने चाहनामा आउनु त्यत्तिकै राम्रो होइन । सरकारले यो दायरा फराकिलो पारे पछि त यसले धेरै नै गम्भीर संकट ल्याउन सक्ने छ ।

क्यानडामा इच्छा मृत्युको निर्णय अदालतबाट प्राप्त भएको हो । सन् २०१५ मा त्यहाँको सर्वोच्च न्यायालयले मर्न पाउने अधिकारको रक्षा गर्नु पर्ने ठहर गरेको थियो । यसमा कानुन बनाउन विधायकहरूले एक वर्ष लगाएका थिए ।

सन् २०१६ मा अपरिवर्तनीय अवस्थाका बिरामीका लागि इच्छा मृत्युको व्यवस्था गरिएको थियो । पहिलो वर्ष १ हजार जना भन्दा अलि बढीले इच्छा मरणको चाहना राखेका थिए । यो सङ्ख्या प्रत्येक वर्ष बढ्दो छ । सन् २०२१ मा १० हजार ६४ जनाले इच्छा मरण रोजे । यो क्यानडाको कुल मृत्युको ३.३ प्रतिशत हो ।

बिसेक नहुने रोगबाट मृत्यु हुने साँच्चै कठिन हो । बिस्तारै यसले मानिसलाई जीर्ण बनाउँछ । केही गर्न नसकेर पिडा सहेर मृत्यु पर्खेर बस्नु साँच्चै कठिन हुने छ । यसको समयमा इच्छा मृत्युको निर्णय मल्हम पनि हुन सक्ने उनको ठहर छ ।

डा. स्टेफन ग्रिनका अनुसार एउटा यस्तो अवस्थामा बिरामी पुग्ने गरेका छन् की उनीहरूलाई मर्नेको विषयमा चिन्ता लाग्ने छैन । उनीहरूलाई मर्नु अगाडिको जीवन कत्ति कठिन हुन्छ भन्ने चिन्ता हुन थालेको छ । त्यस समयमा उनीहरूले मृत्यु रोज्नु स्वाभाविक भएको ग्रिनको ठहर छ । ग्रिन क्यानडामा इच्छा मरण गराउन निकायको प्रमुख समेत हुन् ।

मन्ट्रियलका दुई व्यक्तिले शरीर शिथिल हुने रोगबाट ग्रसित भए पछि गत वर्ष कानुनी उपचारको खोजीमा लागे पछि गत वर्ष देखि नै यो बहसको विषय बनेको थियो । क्यानडाको यो बाटोले बेल्जियम र नेदरल्यान्ड्स जस्तो पक्का मृत्यु पर्खने बाहेक अन्य बिरामीमा लागि पनि इच्छा मृत्युको बाटो खेला गर्ने देशको रूपमा क्यानडा थपिएको छ ।

यो निर्णयमा एकाङ्की मानसिक रोगी पनि प्रस्तावित छन् । दुई वर्ष पछि यो कार्यान्वयन पनि हुन सक्ने छ । सङ्घीय सरकारले यो सबै ढङ्गले सही ठहर गरे मात्र यसको निदान हुन सक्छ । यो बिचको समयमा सरकारले चलाउने बहसका आधारमा सबै कुराको टुङ्गो लाग्ने भएका कारण यो कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन भन्नेमा धेरैको शङ्का गर्ने ठाउँ छ ।

अहिले नै यसमा विमति जनाउनेमा तीन जना मानव अधिकारवादी अभियन्ता पनि छन् । उनीहरूले सङ्घीय सरकारका सामु लिखित रूपमै नयाँ प्रस्तावले जीवनको मूल्यलाई घटाएको निवेदन दिएका छन् । असक्षमहरूको जीवन मरे तुल्य हो भन्ने मान्यता नै स्थापना गर्ने क्यानडा सरकार उद्यत रहेको कुरा उनीहरूले उठाइरहेका छन् ।

उनीहरूले उठाएको आवाजमा जीवनमा आएको समस्याका कारण जो कोहीको मनमा पनि एक पटक मृत्युको चाहना जाग्न सक्ने र यस अवस्थामा गरिएको निर्णयले समाजलाई नै अप्ठेरो पार्न सक्ने छ । केही मानव अधिकारवादीले राज्यले उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार पनि प्रत्याभूत गराउन नसकेको समयमा उनीहरूलाई मृत्युको बाटो रोज्ने अवसर दिनु स्वाभाविक भएको प्रसङ्ग उठाउन थालेका छन् ।

अन्य धेरैले सरकारको यो कदम फिल्मी शैलीको भएको कुरा उठाएका छन् । यो कानुन अस्पष्ट भएका कारण यसको असर जत्ति सुकै खराब पनि हुन सक्ने एक थरी बताउँछन् । यो कानुनले मानिसको जीवनका रक्षा गर्न नसक्ने यसका आलोचकहरूको मत छ । सन् २०१९ मा एक पुरुषले आत्महत्याको असफल प्रयास गरेका थिए । ब्रिटिस कोलम्बिया अस्पतालमा उपचार गराएका उनी केही समय पछि इच्छा मृत्युको कानुन आए पछि यसका लागि प्रयास गरेका थिए ।

उनले यो रोज्नुको कारण कान नसुन्ने थियो । उनकी बुहारी त्रिस निकोलसले यत्ति सामान आधारमा इच्छामा मृत्युलाई स्वीकार गर्ने सरकारको यो दायरा खराब भएको भन्दै आलोचना गरेकी थिइन् । ‘एलनसँग मृत्युका लागि भरपर्दो आधार थिएन’ निकोलसले भनिन् ‘एक पटक आत्महत्याबाट फुत्किएको मानिसलाई फेरी जीवनको मोह जगाउन नसकेर इच्छा मृत्यु रोज्न दिने भनेको मान्छे मार्न बराबर नै हो ।’

केही महिना अघि चार वटा केसहरुो बारे अध्ययन पनि भएको थियो । आवश्यक नभएकालाई पनि मृत्युको कुरा स्वीकार गरिएको भन्दै केहीलाई रोजगारीबाट हटाइएको छ । प्यारालम्पीयन क्रिस्चियन गाउथियरले त घरमा ह्विलचियर राख्न सहयोग माग्दा नै केही व्यक्तिले यो बाटो रोज्ने सल्लाह दिएका थिए । त्यस किसिमको सल्लाह दिनेमा त्यसै निकायमा काम गर्ने हरू थिए ।

यी समस्या हुनुको बाबजुद क्यानडा सरकारले यस कानुनले असक्तको जीवनको आउने पीडामा कमी ल्याएको जिकिर गरेको छ । कानुन अनुसार निवेदन दिनेको समस्या ज्यान नै जाने या कहिले पनि बिसेक नुहुन किसिमको छ या फरक छ भन्ने पहिचान गर्न ९० दिन भिन्न क्लिनिकमा राख्ने गरिन्छ ।

अधिकारी र सरकार यसमा सकारात्मक भए पनि पछिल्लो समयमा त्यहाँ रहनेले पनि मानिसको जीवनलाई सस्तो ठान्ने थालेको जनाइन्छ । सन् २०२१ मा यो निर्णय गर्नेको औसत उमेर ७६ वर्ष थियो । मृत्यु रोज्ने मध्यका ८० प्रतिशत ओछ्याउनमै थलिएका थिए । यसरी मर्ने मध्येका ६५ प्रतिसतमा क्यान्सरको गम्भीर समस्या थियो ।

जीवनको अन्तिम समयमा भोग्ने पिडालाई त यस कानुनले कम गरेको होला, तर जीवनलाई सस्तो रूपमा देखाइएको छ । मानसिक रोगीलाई समेत छुट दिने यस कानुनले सायद क्यानडामा मान्छेको जीवनलाई अझ धेरै सस्तो बनाउने छ ।

 

(श्रोत : बीबीसी)

प्रकाशित मिति : १ माघ २०७९, आइतबार  ९ : ३२ बजे

मुख्यमन्त्री कार्की भन्छन्- अनावश्यक संरचना कटौती गरेर पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ

विराटनगर– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेर

एमालेले बुझेन महानगरको पत्र , फर्कियो भ्यानसहित पुगेको नगर प्रहरी टोली

काठमाडौं- यही शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिका-१ दरबारमार्गमा फोहोर गरेको भन्दै तोकिएको

फोहोर व्यवस्थापनमा सबैले आवश्यक मापदण्ड पालना गरौँ : उपप्रधानमन्त्री सिंह

काठमाडौं– सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाको फोहर व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या

काठमाडौंका प्रजिअ आचार्यको जागिर धरापमा

काठमाडौं- काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यको जागिर धरापमा परेको

मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको मिनामिताने सहरबीच भगिनी सम्बन्ध

काठमाडौं– मोरङ जिल्लाको मिक्लाजुङ गाउँपालिका र जापानको खागोसीमा प्रान्तस्थित मिनामिताने