काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १३७ सहकारीविरुद्ध उजुरी | Khabarhub Khabarhub

काठमाडौँ महानगरभित्र सञ्चालित १३७ सहकारीविरुद्ध उजुरी


३ फाल्गुन २०७९, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका एक सय ३७ सहकारी संस्थाका वचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता नगरेको भन्दै उजुरी गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि हालसम्म १ सय ३७ सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको महानगरले जनाएको छ । मङ्सिर महिनामा उजुरी गर्नेको सङ्ख्यामा कमी आएको भए पनि पछिल्लो समय दैनिक एक सयसम्म उजुरी आउने गरेको महानगरको सहकारी विभागले जानकारी दिएको छ ।

गत आर्थिक वर्षभरिमा जम्मा ६० उजुरी परेका भएपनि चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधिमा एक सय ३७ ठगीको उजुरी परेको महानगरको सहकारी विभागका प्रमुख देवेन्द्र पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबैभन्दा बढी बचत थत ऋण सहकारीमाथि बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेको ठगीका उजुरी छन् ।

उजुरी परेका एक सय ३७ मध्ये ५७ सहकारीलाई महानगरले पटकपटक सम्पर्क गर्न खोजेको थियो । केही अझै सम्पर्कमा नै नआएका र आएका केहीले समेत बचतकर्ताको रकम फिर्ता नगरेकाले पुनःउजुरी आएपछि महानगरले प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ । बाँकी ८० सहकारी सञ्चालकसँग महानगरले छलफल गरी बचतकर्ताको रकम असुलउपर गरिदिनका लागि प्रयास गरिरहेको छ । हाल महानगरमा एक हजार नौ सय ५५ सहकारीमध्ये सबैभन्दा बढी करिब एक हजार छ सय बचत तथा ऋण सहकारी छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०७५ साउन १ गतेदेखि देशका सबै डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भए पनि सम्बन्धित स्थानीय तहले सहकारी नियमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अत्यधिकरूपमा सहकारीको सङ्ख्या बढेको भन्दै विगत दुई वर्षदेखिनै कामपाले नयाँ सहकारी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन छोडेको छ । आगामी दिनमा नयाँ सहकारीलाई सञ्चालनका लागि अनुमति दिनेभन्दा पनि मिल्नेसम्मको हकमा एकापसमा गाभ्ने र बाँकी अन्यलाई नियमन र निर्देशन गरी राम्रो बनाउनेतर्फ कामपाको जोड रहने पनि विभागको भनाइ छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ र कामपाको सहकारी ऐन, २०७४ अनुरूप कानूनीरूपमा नै गाभ्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सहकारी गाभ्नका लागि समान प्रकृतिका दुई सहकारी एकअर्कामा एकीकृत हुन तयार रहनुपर्छ । एकीकृत हुन चाहने दुईवटै सहकारीले कामपाको सहकारी विभागका निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि कामपाले प्रकृतिअनुरुप प्रक्रियाअघि बढाउने छ । सहकारी गाभ्न कामपाको चाहनाले मात्र नहुने हुँदा सञ्चालकले इच्छा राख्नुपर्दछ । समान प्रकृतिका सहकारी एकापसमा गाभ्न सकिनेछ ।

मापदण्ड बाहिर सञ्चालित साना सहकारी धेरै रहेका र उनीहरूमाथिनै बढी समस्या रहेकाले तिनको सही व्यवस्थापन गर्न एकीकृत प्रणालीअनुरूप जान लागिएको हो । दैनिकरूपमा अनियमितता गरेको गुनासो बढे पनि कामपाले अनुगमन गर्ने तयारी गरेको छ । नागरिकसँग लिएको पैसा समयमा नै फिर्ता गरेर उजुरी परेका सहकारीलाई ध्यानमा राखेर अनुगमन गर्ने बताइएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३ फाल्गुन २०७९, बुधबार  ८ : ३८ बजे

मनमोहन सिंहको निधनप्रति पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीद्वारा शोक व्यक्त

काठमाडौं– पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री डा मनमोहन सिंहको

माओवादीको आरोप- निजामती सेवा विधेयक अघि बढाउन सरकारले ढिला गर्‍यो

काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रले  सङ्‍घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढाउन सरकारले

निजामती सेवा विधेयक आगामी संसद् अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभा, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथिको

दक्षिण कोरिया : कार्यवाहक राष्ट्रपतिविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित

सियोल– दक्षिण कोरियाका विपक्षी नियन्त्रित संसद् (नेसनल एसेम्बली) ले शुक्रबार

साताको कार्टुन : मिलाएर सम्पत्ति शुद्धीकरण गरौँ

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण