काठमाडौँ– सांसद अर्जुननरसिंह केसीले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका, सीमान्तकृत, अपहेलित नेपालीको सामाजिक सुरक्षा र आयको प्रत्याभूति दिन नसक्दासम्म राष्ट्रिय विकासले गति लिन नसक्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत वन तथा वातावरण, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले महिला शोषण र हिंसालगायत घटनाबाट पीडित हुँदै आएकाले कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘समाज परिवर्तन गर्न नयाँ ढंगको चेतनाको आन्दोलनको जरुरी छ’, उनले भने । 

सांसद हितराज पाण्डेले कार्यतालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बजेटमा उल्लेख विषयले नतिजा ल्यायो कि ल्याएन भनेर ‘अडिट’ गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए। ‘कार्यतालिका अनुसार काम भएको छैन भने किन भएन भनेर खोज्नुपर्छ’, उनले भने । 

उनले बजेट संघीयताको मर्मअनुसार नआएको, स्रोतलाई संघमा मात्र केन्द्रित गरेको टिप्पणी गरे । महिलालाई सशक्तीकरण नगरेसम्म देशलाई अगाडि बढाउन नसकिने उल्लेख गर्दै उनले महिलाको समग्र विकासका लागि महिला मन्त्रालयले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । 

सांसद ऋषिकेश पोखरेलले खेलाडीलाई प्रशिक्षण, खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीलाई मर्यादाक्रममा राख्ने हो भने खेलाडीको मनोबल बढ्ने बताए । वन एक, कानुन अनेक हुँदा धेरै खालका समस्या देखिएकाले वनसम्बन्धी एकीकृत कानुन आवश्यक भएको बताए ।

सांसद डा तोसिमा कार्कीले खेलाडीलाई देशमै राख्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, खेल पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने, घाइते खेलाडीको उपचार खर्चको प्रबन्ध गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण खेलाडीको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद रोशन कार्कीले ज्येष्ठ नागरिक, महिलालाई घर परिवारमै बस्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने, देशका नाम उच्च राख्ने खेलाडीलाई उचित पारिश्रमिक र खेलाडीलाई पेन्सनको व्यवस्था गर्न माग गरे ।