चिकित्सा शिक्षाबारे गम्भीर बहस आवश्यक : पूर्वउपकुलपति डा. कोइराला | Khabarhub Khabarhub

चिकित्सा शिक्षाबारे गम्भीर बहस आवश्यक : पूर्वउपकुलपति डा. कोइराला


३२ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : 3 मिनेट


636
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति डा. शेखर कोइरालाले चिकित्सा शिक्षाको सन्दर्भमा गम्भीर बहसको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । खबरहब, रेडियो क्यान्डिड र इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो-इकोनोमिक स्टडिज (आईएसएसआर) ले आयोजना गरेको ‘नेपालको नर्सिङ शिक्षा र जनशक्ति संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका डा. कोइरालाले राष्ट्रिय चिकित्सा ऐन २०७५ मा धेरै त्रुटिहरु रहेको उल्लेख गरे । काठमाडौँको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफ्नै १ सय शैया भएका अस्पतालले मात्रै नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसक्ने गरी ऐनमा गरिएको व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाए ।

नेपाली नर्सहरु विदेशिने क्रम ठूलो समस्याका रुपमा रहेको भन्दै उनले ऐन प्रक्रियामुखी भएको भन्दै यसका लागि सरकार उदार हुनुपर्ने उल्लेख गरे । नेपालमा नर्सिङ शिक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दबाब दिइनुपर्ने भन्दै डा. कोइरालाले ऐनले व्यवस्था गरेको परीक्षा लिने तौरतरिकामा पनि सुधार हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, कार्यक्रममा संसदको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य सांसद विद्या भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा ऐन बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्वीकार गरिन् । उनले ऐनमा केही कमिकमजोरी भए थप छलफल तथा बहस गर्न सकिने भन्दै नर्सिङ जनशक्ति विदेशिएको विषयमा आफूहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइरहेको बताइन् । चिकित्सा शिक्षा ऐनमा भएका त्रुटिबारे समितिमा बारम्बार छलफल भइरहेको भन्दै सांसद भट्टराईले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि थप छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।

त्यस्तै, कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सरकारको नियन्त्रणमुखी कार्यशैलीका कारण पनि नर्सिङ शिक्षाको क्षेत्रमा समस्या आएको बताए । सरकारले नर्सिङ शिक्षामा सहयोगमुखी कार्यशैली अपनाउनुपर्ने भन्दै ऐनमा त्रुटि भए त्यसको पुनरावलोकन हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले समग्र नर्सिङ क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै नर्सिङ आयोग गठन हुनुपर्ने पनि उल्लेख गरे । सरकारले नर्सिङ क्षेत्रका समस्यालाई अबिलम्ब सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले नर्सहरुको सामाजिक सुरक्षामा पनि ध्यान दिइनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयकी उपसचिव दुर्गा कँडेलले ऐन आएरपछि समस्या उत्पन्न भयो भन्ने गुनासो सुनिएको भन्दै यसबारे थप अध्ययन हुनुपर्ने बताइन् । यसका लागि नसिङ पेशासँग सम्बद्ध पेशागत संघ संस्थाहरुले पनि पहल गर्नुपर्ने बताइन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित तथ्यांकहरु पनि पर्याप्त नभएको भन्दै पर्याप्त तथ्यांक भए नीति निर्माण गर्न पनि सहज हुने धारणा राखिन् ।

कार्यक्रममा आईएसएसआरका अध्येता सुदन ओलीले नेपालमा नर्सिङ शिक्षाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रमका सहभागीहरुले आफ्नै १ सय शैयाको अस्पताल भएका संस्थाले मात्र नर्सिङ शिक्षा सञ्चालन गर्न पाउने प्रावधान र नर्सिङ अध्ययनका लागि लागू गरिएको प्रवेश परीक्षा अव्यवहारिक रहेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले नर्सहरुको सामाजिक सुरक्षा र तलब सुविधामा पनि ध्यान दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा नर्भिक इन्स्टिच्युट अफ नर्सिङका प्रमुख कार्यकारी केएन शर्मा, आईएसएसआरका अध्यक्ष नरेश श्रेष्ठ, सेती महाकाली नर्सिङ क्याम्पस महेन्द्रनगरका अध्यक्ष डा. नेत्रराज चटौतलगायत नर्सिङ शिक्षासँग सम्बद्ध शिक्षक, विद्यार्थी र सरोकारवालाको पनि उपस्थिती रहेको थियो ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०८०, बिहीबार  ७ : २० बजे

क्यानडाको श्रम बजार सुस्त, बेरोजगारी दरमा निरन्तर वृद्धि

ओटावा– क्यानडाको बेरोजगारी दर अप्रिल महिनामा ०.२ प्रतिशत अंकले वृद्धि

यी हुन् भारतीय कारवाहीमा मारिएका पाँच ‘वरिष्ठ’ आतंककारी, अन्त्येष्टिमा पाकिस्तानी सैनिक पनि उपस्थित

काठमाडौं- पाकिस्तानमा गरेको सैन्य कारवाहीका क्रममा ५ जना वरिष्ठ आतंककारी

वन क्षेत्रको संरक्षण बढाएका छौँ, सालघारी फँडानी रोकिने छ : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनका नाममा सालघारीको

‘जलवायु संकट नियन्त्रणका प्रयासमा सञ्चार क्षेत्र सक्रिय हुनुपर्ने’

पाटन– उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तन वर्तमानको सबैभन्दा गम्भीर संकट

विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले लिए शपथ

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा विदुषी योगमाया हिमालयन आयुर्वेद