सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको वैयक्तिक सङ्केत नम्बर जरुरी : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल « Khabarhub

सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न कर्मचारीको वैयक्तिक सङ्केत नम्बर जरुरी : मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल


३२ जेठ २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बागमती प्रदेशमा राष्ट्रिय किताबखाना र प्रदेश निजामती सेवा ऐन स्थापनाले सङ्घीयतालाई मजबुद र संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताएका छन् । प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको यी महत्त्वपूर्ण कार्यले कर्मचारी प्रशासन अझ व्यवस्थित भएर जानेमा उनले जोड दिए ।

आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट नियुक्त कर्मचारीको वैयक्तिक विवरण (पिआईएस) वितरण कार्यको सुरुआत कार्यक्रममा उनले प्रदेश र प्रदेशभित्रका स्थानीय तहमा नियुक्त वा बढुवा हुने कर्मचारीको व्यवस्थित अभिलेख राख्न प्रदेश किताबखाना स्थापनाले ठूलो सहयोग भएको बताए ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको मुख्य पाटोको रूपमा रहेको प्रशासनिक सङ्घीयताको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीको अभिलेख प्रणाली हस्तान्तरण र सङ्केत नम्बर उपलब्ध गराई अभिलेख व्यवस्थापनको कार्य एक महत्त्वपूर्णपक्ष रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशमा निजामती सेवा ऐन नआउँदा कर्मचारीको बढुवा र सुविधा रोकिएको भन्दै मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले अब यी समस्या समाधान गर्न प्रदेश किताबखानाबाट आवश्यक प्राविधिक कार्य गरी वैयक्तिक विवरण वितरण सुरु गरिएको बताए ।

प्रकाशित मिति : ३२ जेठ २०८०, बिहीबार  १० : ३५ बजे

रास्वपाको पेजमा राखियो केन्द्रीय सदस्य जित्ने एक-एक नेताको फोटो

 काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत पहिलो महाधिवेशनबाट

आयल निगममा वार्षिक करोडौँको ओभरटाइम भत्ता कटौती, सिफ्ट प्रणाली लागू गरिँदै

काठमान्डौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरीकुमारी यादवले नेपाल आयल

भारतको सहयोगमा झापामा विद्यालय भवन निर्माण सुरू 

काठमाडौं– भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका–६ स्थित श्री

रासायनिक मल वितरणमा अनियमितता रोक्न मन्त्रीबाटै निगरानी

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको निर्देशनमा रासायनिक मल

मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी

काठमाडौं- मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक जारी छ । मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठक