अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि मौद्रिक नीतिले मात्र सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन। यसको आशलाग्दो पक्ष भनेको अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा मौद्रिक नीतिको चासो बढ्दै गइरहेको छ।

वित्त नीतिको कम्प्लिमेन्ट्रीको रूपमा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। अहिलेको मौद्रिक नीतिले त्यो जमर्को गर्ने प्रयास गरेको छ। अहिले ६ प्रतिशतको ग्रोथ रेटको कुरामा हाम्रो नेपालको ३० वर्षको डेटालाई केलाएर हेर्दा ग्रोथ रेट अलि कम नै देखिन्छ।

ग्रोथ रेट ४.३ र इन्फ्लेक्सन साढे ६ देखिन्छ। ब्याज भनेपछि नेपाली अर्थतन्त्रको ट्रेन्ड त्यो रहेको छ। यो भनाइको तात्पर्य ६ प्रतिशतको ग्रोथ मिट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने पनि हो। एक त त्यो अनुमान हो। अनुमानलाई सकारात्मक वा आशावादी रूपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।

अर्थतन्त्रको इन्फास्टक्चर बलियो नभई कुनै पनि प्रतिशतको ग्रोथ मिट गर्न सक्दैन। धेरै मान्छेले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रशस्त मनि सप्लाई गर्दियोस् अनि त्यो ग्रोथ स्वचालित रूपमा एनहान्स भइहाल्छ भन्ने सोच छ।

धेरै विद्वान पनि एक प्रतिशत ग्रोथ बढाउन मनि सप्लाई कति प्रतिशतले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तर त्यस्तो कोरिलेशन चाहिँ रहँदैन।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरा त हामीले मनिको भेलोसिटी कति छ। त्यसको क्रेडिटक्रियसन गर्न सक्ने क्षमता कति छ भनेर त्यता हेर्नुपर्छ।

जीडिपीको यति प्रतिशत कन्जम्सनले धान्छ र कन्जम्सनको यति प्रतिशत रेमिट्यान्सले धान्छ। त्यस कारणले रेमिट्यान्समै भरपर्ने अर्थतन्त्र हो भनेर भन्न मिल्दैन। त्यो रेमिट्यान्सले क्रेडिटलाई क्रेड गर्नेतिर कति टेवा पुर्याएको छ भन्ने कुरालाई हेर्दै नहेरी यी कुरा गर्नु अपरिपक्व हुन्छ जस्तो लाग्छ।

बैंकले मर्जर गरेको कुरामा, मर्जर गरेपछि बैंकको कष्ट घट्यो कि बढ्यो भनेर हेर्नुपर्छ। नेपालमा अर्थमन्त्रीहरुले इन्टर्नल इन्भेस्टमेन्टलाई बढुवा दिनुपर्छ भनेका छन्। इन्टर्नल इन्भेष्टमेन्टको लागि त फन्डको जेनेरेट गर्नुपर्छ।

च्याउ उम्रेको जस्तो फाइनान्सियल संस्था उमारेर सानो अर्थतन्त्रमा खेलाएर कसरी ठुलो प्रोजेक्टको इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ ? त्यो होला सायद नेपाल राष्ट्र बैङ्कले यो मर्जर र एकुजिसनलाई यस्तो महत्त्व दिएर अगाडि बढाइरहेका २६÷२७ वटा बैङ्कबाट अहिले २० वटामा आइसकेको छ।

इन्भेस्टमेन्ट पनि लोकल इन्भेस्टमेन्टबाट ठुला प्रोजेक्ट जान सकोस् र विकासलाई एउटा टेवा झैँ पुर्यायोस् भन्ने आशाले राष्ट्र बैंकले मर्जर र एकुजिसनका कुराहरू गरेको छ।

विकासका कुरा फरक छ। पैसा फ्याँक्दैमा विकास हुँदैन। विकासका फ्याक्टर्सहरु के के हुन् भनेर हेर्नुपर्छ। एकातिर हाम्रोमा पुँजीको वृद्धि हुन नसक्ने अवस्था भनेको लगानी नभएर यो हुनसक्ने भयो साथै हाम्रो जनशक्ति पलायन हुँदै जाने देखियो। काम गर्न सक्ने उमेरका युवा पलायन हुँदै जाने र अहिलेको युगमा टेक्नोलोजीको ट्रान्सफर चाहिँ जथाभावी रुपमै भएको पाइन्छ।

यी र यस्ता तीन वटै फ्याक्टरले गर्दा हाम्रो ग्रोथ रेट रिटार्यडेसन हुन्छ। अब राष्ट्र बैंकले मात्र यो सबै क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न सक्ला र ? यसमा निजी क्षेत्रको पनि त्यतिकै हात हुन्छ। सरकारी क्षेत्रको पनि हात हुन्छ र राष्ट्र बैङ्क त फ्यासिलेट गर्ने निकाय मात्र हो जस्तो लाग्छ। (खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिकनीतिमाथिको छलफलमा अर्थविद् डा. रविन्द्र पाण्डेले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)