सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ९ अर्ब ४ करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै  « Khabarhub

सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ९ अर्ब ४ करोड आन्तरिक ऋण उठाउँदै 


२९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


51
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल सरकारले विकास ऋणपत्रमार्फत ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।

आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत विकास ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । केन्द्रीय बैंकले ९ अर्ब ४ करोड रुपैयाँको ६ वर्ष अवधि भएको विकास ऋणपत्र २०८६ ‘ट’ जारी गर्न लागेको हो । 

यस ऋणपत्रका लागि शुक्रबार भदौ २९ गते दिउँसो १२ः३० बजे बोल कबोल हुने भएको छ । यसको निष्कासन मिति भने भदौ ३१ गते तोकिएको छ । ऋणपत्रको भुक्तानी अर्धवार्षिक रुपमा हुने र ब्याजमा कर पनि लाग्ने बैंकले जनाएको छ । इच्छुक खरिदकर्ताले प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी रुपमा सहभागी हुन सकिने सूचनामा उल्लेख  गरिएको छ । प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धीलाई क्रमशः ८५५ र १५५ छुट्याइएको छ ।

बोलवालाले कबोल गरेको ब्याजदरलाई सानो देखि ठूलो क्रममा मिलाएर राखी बाँडफाँड गरिने रकमसम्ममा कायम भएको ‘कट अफ’ ब्याजदरलाई एकल ब्याजदर कायम गरी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ऋणपत्रमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजारले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकमा बोलकबोल पेश गर्नुपर्नेछ । 

ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन सक्नेछन् । यो ऋणपत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था, गैर-बैंक वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी, संगठित संस्था तथा नेपाली नागरिकले पनि खरिद गर्ने सक्नेछन् ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ९ : ५२ बजे

खामेनीको अन्त्येष्टिमा हजारौँ सहभागी

एजेन्सी– इरानका दिवङ्गत सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह अली खामेनीको अन्त्येष्‍टि कार्यक्रमअन्तर्गत

जरिवाना नतिर्ने दुई लाखभन्दा बढी चालकको सेवा रोक्का

काठमाडौं– दुई लाख ६१ हजारभन्दा बढी सवारी चालकले जरिवानाबापतको रकम

लमजुङ कारागार बजेट अभावमा रोकियो

लमजुङ– बेँसीसहर सेराफाटमा रहेको जिल्ला कारागार बजेट अभावमा निर्माण हुन

निर्वाचन आयोगका प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध १० दिनभित्र उजुरी आह्वान

काठमाडौं– संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्त

एमालेले पनि छाड्यो सरकारको संविधान संशोधन कार्यदल

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) ले पनि संविधान संशोधन बहसपत्र