संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा सर्वोच्चको प्रस्तावित न्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन « Khabarhub

संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा सर्वोच्चको प्रस्तावित न्यायाधीशमा शर्माको नाम अनुमोदन


२९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्माको नाम अनुमोदन गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको बैठकले शर्मालाई बोलाएर सुनुवाइ गरेपछि सर्वसम्मतले अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि विनोद शर्माविरुद्ध उजुरी गर्न १० दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गरेपनि उनीविरुद्ध कुनै उजुरी प्राप्त नभएपछि समितिले सिधै सुनुवाइ गरेको थियो ।

समिति सभापति पशुपतिशमशेर राणाले न्याय परिषदको पत्रअनुसार शर्मालाई सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशमा सिफारिस गरेबमोजिम संसदीय सुनुवाइ गरेर उनको नाम सर्वसम्मतले अनुमोदन गरिएको जानकारी दिए ।

त्यसअघि सुनवाइका क्रममा प्रस्तावित न्यायाधीश शर्माले न्यायालयमा हुने ढिलासुस्तीलाई कम गर्ने, प्रभावकारी कानूनी उपचारको व्यवस्थामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित हुने बताएका थिए । शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्दै आफूले कार्यसम्पादन गर्ने समेत उनले बताए । उनले न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम गर्न पनि प्रभावकारी रुपमा काम गर्ने जिकिर गरे ।

न्यायपरिषद्को गत भदौ १० गते बसेको बैठकले शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २९ भाद्र २०८०, शुक्रबार  ५ : ५६ बजे

महामन्त्रीमा रञ्जित कर्ण उम्मेदवारी घोषणा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता रञ्जित कर्णले महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी घोषणा

निगमलाई नतिजामुखी बनाउन जोड : पर्यटनमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ– नेपाल वायुसेवा निगमलाई नतिजामुखी बनाउन पूर्ण स्वायत्त रुपमा काम

विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा तीन शहरमा प्रभातफेरी

काठमाडौं- विश्व लगानीकर्ता सप्ताह २०२६ को अवसरमा नेपाल धितोपत्र बोर्डको

भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या एक हजार दिनभित्रै समाधान हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सात दशकदेखि अनिर्णित अवस्थामा रहेको भूमिहीन

मतदाता सूची विवादमा निर्वाचन आयोगसँग सर्वोच्चको जवाफ माग

नयाँदिल्ली- भारतको सर्वोच्च अदालतले मतदाता नामावलीको व्यापक पुनरावलोकनसम्बन्धी निर्णयबारे सरकार र