सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति  | Khabarhub Khabarhub

सरकार र स्थानीय तहका कर्मचारीबीच १९ बुँदे सहमति 


२८ आश्विन २०८०, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


882
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारी र सरकारबीच सहमति भएको छ । विभिन्न २० बुँदे माग राखेर काठमाडौँमा आन्दोलनरत कर्मचारी र सरकारबीच शनिबार राति १९ बुँदे सहमति भएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय सरकारी वार्ता टोली र कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक दीपक गौतमको नेतृत्वबीच गएराति सहमति भएको हो । सहमति भएसँगै कर्मचारीहरूले आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । 

संघीय निजमती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐन हुनुपर्ने संघर्ष समितिको मागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरूको सेवा र शर्तका विषयमा न्यूनतम मापदण्ड समावेश गर्ने सहमति भएको छ।

कर्मचारीहरूको तह वृद्धि र बढुवाको सम्बन्धमा सरकारी वार्ता टोलीले प्रत्येक पाँच वर्षमा तह वृद्धि हुने व्यवस्था तथा एकै पदमा सेवा अवधि बाह्र वर्ष पुगेकाको हकमा एक पटकको लागि दुई तहसम्म वृद्धिको व्यवस्था गर्न पहल गर्ने सहमति गरेका छन्। 

स्थानीयका कर्मचारीहरूलाई निजामतीको परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने मागमा प्रदेश कानुन निर्माण गर्दा मन्त्रालयले पहल गर्ने सहमति जुटेको छ । 

आन्दोलनरत कर्मचारीले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा राखिनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए । कर्मचारीहरू विगत १४ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा थिए । 

प्रकाशित मिति : २८ आश्विन २०८०, आइतबार  १० : ३० बजे

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस उत्सव

पोखरा- अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको १० औं संस्करण मनाउन भारतीय राजदूतावासले

पाँच महिनाअघि इन्गेजमेन्ट गरेकी प्रेमिकाले बेवास्ता गरेपछि तनावमा थिए अजित

काठमाडौं- संघीय संसद् भवन परिसरमा आफैंले बोक्ने राइफलबाट गोली हानेर

धनुषामा काठसहित ट्याक्टर नियन्त्रण

धनुषा– धनुषा जिल्लाको जनकपुर उपमहानगरपालिका–१४ स्थित मुजेलियाबाट असार ५ गते

प्रतिपक्षले बहिष्कार गरेपछि कोशी प्रदेशसभा स्थगीत

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको १०औँ बैठक प्रमुख प्रतिपक्ष दल

कुमारी बैंक र पशुपति रिक्रियसनबीच सम्झौता

काठमाडौं– कुमारी बैंक लिमिटेड र पशुपति रिक्रियसन प्राली (उप्स)बीच सम्झौता