नयाँ नीतिले इजरायलमा सरकारविरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन | Khabarhub Khabarhub

नयाँ नीतिले इजरायलमा सरकारविरुद्ध चर्किएको प्रदर्शन


२ माघ २०७९, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 4 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ : सरकारले नयाँ कानुनी प्रावधानको तयारी गरे पछि यसको विरुद्धमा इजरायलको राजधानी तेल अभिभमा ८० हजार जना उपस्थित भएका छन् । नयाँ प्रावधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई संसद्ले उल्ट्याउन सक्ने छ ।

प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति बेन्जामिन नेतान्याहुले प्रजातन्त्रवादीहरूलाई दबाउनका लागि यो सबै गरेको आरोप लगाएका छन् । यसले इजरायली इतिहासको सबैभन्दा बढी धार्मिक र कठोर सत्ताको प्रतिनिधित्व गरेको आरोप लगाइएको छ ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाए अनुसार सो विरोध प्रदर्शन जेरुसेलमको प्रधानमन्त्री निवासको अघिल्तिरबाट उत्तरी सहर हाइफातर्फ गएको थियो । राजधानी तेल अभिभमा अलोयन राजमार्गको बाटो हुँदै गएको एक स्थानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप समेत भएको थियो ।

यो प्रस्तावित प्रावधानले न्यायिक स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने, भ्रष्टाचार बढाउने र अल्पसङ्ख्यकको अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने भएकाले यसको प्रतिकार आवश्यक रहेको विरोध प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जनाएका छन् । उनीहरूले नेतान्याहु सरकारको विरुद्धमा ब्यानर पनि तयार गरेका थिए ।

उनीहरूले इजरायलका प्रधान न्यायाधीश इस्तर हायात तथा महान्यायाधिवक्ताको पनि आलोचना गरेका छन् । प्रदर्शनकारीले बोकेको ब्यानरमा नेतान्याहुको चित्रमा काटेको दृश्य राखिएको थियो । मुखका हातैले रातो पोतिएका युवतीहरू पनि त्यहाँ थिए । उनीहरूले आफूहरू चुप लाग्न नसक्ने कुरा सरकारलाई भन्न चाहिरहेका थिए ।

नाम नबताउने सर्तमा एक जना महिलाले आफू दोस्रो पुस्ताकी प्रलय सर्भाइभर भएको बताइन् । उनले आफ्ना अभिभावक अन्य कुनै गैर प्रजातान्त्रिक देशबाट प्रजातन्त्रको अनुभव गर्न इजरायल आएको बताउँदै गैर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आफ्ना लागि सहज नहुने कुरामा उनले जोड दिई रहिन् ।

उनीहरूको परिवारले नेतान्याहु रेडिकल परिवर्तनको पक्षधर भएको अनुभव गरे पनि यत्ति छोटो समयमा यो सबै कुरा उनीहरूले कल्पना गरेका थिएनन् । गत डिसेम्बरमा नेतान्याहुको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए यता यो नै सबैभन्दा ठुलो प्रदर्शन समेत हो । विपक्षी दलहरूले आम नागरिकलाई प्रजातन्त्रको रक्षार्थ यस विरोध प्रदर्शनमा सहभागी हुन आहान गरिसकेका छन् ।

कानुन मन्त्री यारिभ लेभिनले त्यहाँको नयाँ योजनाको बारे दिएको जानकार अनुसार संसद् नेसेटको सामान्य बहुमतले पनि अदालतको निर्णय उल्ट्याउन सक्ने छ । यसले सरकारलाई निरङ्कुश बनाउने कुरामा कुनै सन्देह नै रहन सक्दैन ।

नेतान्याहुको विगतको छविका कारण पनि यो नियम अझ घातक हुन सक्ने अनुमान इजरायलका आम मानिसले गरेका छन् । नेतान्याहु माथि अहिले पनि थुप्रै भ्रष्टाचार र आर्थिक हिनामिनाको आरोप लागेको छ । यो नियम लागू भए पनि न्यायाधीश नै पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउनका लागि सरकारप्रति नतमस्तक हुने सम्भावना बढेको छ । यसै नियमले वेस्ट बैकमा यहुदीको व्यवस्थापन सहज हुने छ ।

नेतान्याहुले अदालत नै आफ्नो विरुद्धमा रहेको बताउँदै आएका छन् । प्रदर्शनकारीको मत भने वर्षौँ देखि सरकारका लागि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्दै आएको निकाय नै नयाँ कानुनको कार्यान्वयनसँगै ध्वस्त हुने छ । प्रदर्शनकारी यस कानुन भन्दा बढी नेतान्याहुको विरुद्धमा रहेको समीक्षकहरू बताउँछन् । यसरी आन्दोलन उठ्नुको मुख्य कारण एलजीबीटीक्यु लगायतको अधिकार पनि भएको बताइन्छ ।

इजरायली सञ्चार माध्यमले यस परिवर्तित कानुनका बारे मत सर्वेक्षण पनि गरेको थियो । यस सर्वेक्षण पनि भिन्न सञ्चार माध्यम अनुसार फरक फरक पाइएको छ । एक टिभीले गरेको सर्वेक्षण सरकारको निर्णयको पक्षमा धेरै रहेको पाइएको छ ।

नेतान्याहुको नेतृत्वमा रहेको कन्जरभेटिभ लिक्युड पार्टीका वरिष्ठ अधिवक्ता निकी जोहार दुई महिना अगाडि भएको निर्वाचनमा आफूहरूले परिवर्तनका पक्षमा मत मागेका कारण अहिले त्यसै अनुसार काम गरेको दाबी गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा सुशासन र परिवर्तनको पक्षमा मत मागेका कारण अहिले त्यसै अनुसार चल्न अनिवार्य रहेको बताएका छन् ।

इजरायलको राजनीतिमा नेतान्याहुको पुनरागमन अनपेक्षित थियो । यो अनपेक्षित पुनरागमनसँगै उनी विगतका भन्दा शक्तिशाली बन्न चाहन्छन् । विगतमा पनि थुप्रै अप्रजातान्त्रिक छवि भएका उनी दक्षिणपन्थी गठबन्धनको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारका पुगेका हुन् । वर्तमान विश्व परिवेशमा चली आएको प्रचलन अनुसार यो समयमा ट्रेन्ड भएको मिडिल लेफ्ट या मिडिल राइट धेरै देशका नागरिकले चाहेको राजनीतिक व्यवस्था हो ।

इजरायलमा पनि नेतान्याहुको विरुद्धमा मध्यमार्गी तथा हल्का वामपन्थी झुकाव भएका याइर लिपिडलाई पराजित गरेका हुन् । इजरायलको ७४ वर्षे इतिहासमा नेतान्याहु छैटौँ कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका हुन् । यो नै उनका लागि अभूतपूर्व सफलता हो ।

अप्रजातान्त्रिक छवि हुनुका बाबजुद त्यस देशका नागरिकले बारम्बार उनलाई नै रोज्नुको कारण नभएको भने होइन । मध्यपूर्वमा इजरायलको सनपूर्वक उपस्थितिका कारण नेतान्याहुको नेतृत्व र व्यक्ति कामीयाव हुने विश्वासका साथ उनलाई साथ दिइएको हो ।

कम उमेर मै सैनिक पृष्ठभूमि छाडेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनीमा परेको सुरुवाती प्रभाव नै प्यालेस्टाइन प्रति नकारात्मक थियो । सन् १९७२ मा प्यालेस्टाइनले बेल्जियमको विमान अपहरण गरेको घटनाले उनी असाध्यै आक्रोशित भएका थिए । सन् १९७६ मा उनका दाजु पनि मारिएका थिए । सो घटनाले नेतान्याहुको परिवारमा शोक मात्र थपेन बेन्जामिनको मनमा एक खालको आक्रोश पनि जन्माएको थियो ।

वैदेशिक सम्बन्धमा निपुण उनी ८० को दशकमै विश्वमा प्रभाव पार्न सक्ने व्यक्तित्व थिए । सन् १९८४ मा उनी राष्ट्र सङ्घका लागि इजरायली संसद्को प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका थिए । सन् १९८८ मा उनी स्वदेश फर्कने बित्तिकै सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेका थिए । त्यसै वर्ष उनी संसद्को निर्वाचनमा जित हात पार्दै सहायक विदेश मन्त्री सम्म हुन सफल भएका थिए ।

इत्ज्याक रबिनको हत्या पछि उनी सन् ९९६ मा उनी पहिलो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएका थिए ।उनी इजरायलमा सबै भन्दा कम उमेरमा प्रधानमन्त्री हुने सफलता पाउन पनि सफल भएका थिए ।

सन् २००१ मा स्यारोन निर्वाचित भए पछि नेतान्याहु सरकारबाट बाहिरिएका थिए । आश्चर्य त प्रधानमन्त्री भई सकेका उनी फेरी फर्कने क्रममा भने सामान्य मन्त्री पद पनि स्वीकार गरेका थिए ।

सन् २००५ मा इजरायलको गजा क्षेत्रबाट सेना फिर्ता गर्ने भए पछि उनले राजीनामा दिएका थिए । त्यसै वर्ष स्यारोन अस्वस्थ भएर कोमामा पुगे पछि उनका लागि फेरी मौका जुरेको थियो । त्यस वर्षै उनले लीकयुड पार्टी छाडेर मध्यमार्गी कार्र्डीस्टको स्थापना गरेका थिए ।

त्यसै समय देखि अमेरिकाको समर्थन उनलाई थियो । त्यसै समर्थनका कारण उनको शासनकालमा इजरायले मध्यपूर्वका अन्य देशको डटेर सामना गरेको थियो । उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध त्यसै अनुसार रहेन सकेन । सन् २०२० मा प्यालेस्टाइनसँगको वार्ताको क्रममा अमेरिकाकै भूमिका उनीहरूको पक्षमा रहेको भन्दै उनी वार्ताबाट बाहिरिएका थिए ।

विगतमा पश्चिमा देशको साथ र समर्थन पाएका उनका लागि यो परिवर्तित कानुनको कारण त्यस समर्थन यथावतै पाउने कुरामा शङ्का उत्पन्न भएको छ । पश्चिमका धेरै देशको कानुनी राज्य र मानव अधिकार प्रतिको प्रतिबद्धता सत प्रतिशत नै छ ।

नयाँ कानुनले न्यायालयलाई यसरी खुम्च्याएको छकी संसद्ले गरेको कुनै पनि निर्णय अदालतमा बहस नै हुन पाउँदैन । यो नै कानुनी राज्यको सर्वमान्य अवधारणाको खिल्ली उडाइएको सबैभन्दा प्रमुख क्षेत्र हो ।

अहिलेको विश्व समुदाय पनि इरान र मध्यपूर्व माथि सचेत छ । त्यहाँबाट हुन सक्ने ज्यादतीका लागि नेतान्याहु विगत देखि नै उपयुक्त पात्र पनि मानिएका थिए । तथापि पछिल्लो घटनाले विश्व समुदायको साथ पनि उनले गुमाउने सम्भावना प्रबल छ ।

(श्रोत : बीबीसी, वासिङ्टन पोस्ट र अलजजीरा)

प्रकाशित मिति : २ माघ २०७९, सोमबार  ११ : ३५ बजे

रविलाई म्याद थपका लागि कास्की अदालतमा लगियाे

पोखरा– सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी

प्रि ओपन सेसन : १० अंकले बढ्यो नेप्से

काठमाडौं– प्रि ओपन सेसनमा आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) १०.०८

स्याउको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री कँडेलसँग आग्रह

जुम्ला– जुम्लाका स्याउ उत्पादक किसानले आफ्ना उत्पादनको बजारीकरणमा सघाउन मुख्यमन्त्री

चिकित्सकको अभावमा प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित

महोत्तरी– चिकित्सकको अभावमा महोत्तरीस्थित प्रादेशिक अस्पतालको सेवा प्रभावित भएको छ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्य निर्धारण

काठमाडौं– कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि