डीडीसीले बढायो दूधको मूल्य : लिटरको १३० सम्म पुग्यो « Khabarhub

डीडीसीले बढायो दूधको मूल्य : लिटरको १३० सम्म पुग्यो


२ चैत्र २०७९, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले आज देखि लागू हुनेगरी दूधको मूल्य बढाएको छ।

संस्थानले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी उपभोक्ताका लागि सबै चार प्रकारको दूधको मूल्यमा ११ देखी १६ रुपैयाँसम्म बढाएको हो। निजी डेरी संगठनले यसअघि नै दूधको मुल्य बढाई सकेका छन्।

‘मन्त्रिपरिषदले निर्णय अनुसार बृद्धी भएको मुल्यमा संस्थानले किसानवाट दूध खरिद गरिसकेको छ भने बिहिवार (आज)बाट उपभोक्ताले नयाँ मुल्य अनुसारको दुध पाउनेछन,’ डीडीसीका महाप्रवन्धक सन्जिव झाले भने।

उनका अनुसार अब स्टान्डर्ड दूध (निलो प्याकेटको) मूल्य प्रतिलिटर ११ रुपैयाँ बढेर ९७ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि सो दुधको मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ थियो।

त्यस्तै, गाईको दूधको मूल्य प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएर उपभोक्तालाई प्रतिलिटर ११६ रुपैयाँमा बिक्री गर्नेछ भने चिया दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढेर ९० रुपैयाँमा अब उपभोक्ताले खरिद गर्नुपर्नेछ।

क्रिमयुक्त दूध (हरियो प्याकेट) को मूल्य प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ बढाइएको छ। जसअनुसार अब देखी हरियो प्याकेटको दूधको मूल्य उपभोक्तालाई प्रतिलिटर १३० रुपैयाँ पर्न जानेछ।

सरकारले यसअघि किसानले पाउने दूधको न्यूनतम मूल्य १० रुपैया बढाएको थियो, जसअनुसार किसानले प्रतिलिटर ५६ रुपैयाँ ४० पैसाबाट बढेर ६५ रुपैयाँ ५० पैसा पाउन थालेका थिए।

 

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७९, बिहीबार  ७ : ०३ बजे

पेट्रोलको मूल्य २० रुपैयाँले घट्यो

काठमाडौँ । पेट्रोल प्रतिलिटर २० र डिजेलको मूल्य ३० रुपैयाँले

चिडियाखानामा बर्डफ्लु नियन्त्रणमा

ललितपुर । ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा गत असार ५ गते

सानेपाबाट कबाडी बोकेका १० ट्रक सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले ललितपुरको सानेपाबाट कबाडी बोकेका

स्कुल बसले किच्दा ५ वर्षीया बालिका र सहचालकको मृत्यु

काठमाडौँ । सिरहा जिल्लाको लक्ष्मीपुरपतारी गाउँपालिका–२ पर्सास्थित भित्री सडकखण्डमा स्कुल

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले