काठमाडौं- निजगढ फास्ट ट्रयाकका काठ ५ वर्षसम्म बिक्री भएनन् « Khabarhub

काठमाडौं- निजगढ फास्ट ट्रयाकका काठ ५ वर्षसम्म बिक्री भएनन्


२ जेठ २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


108
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बारा– काठमाडौँ-तराई मधेस द्रुतमार्गआयोजना निर्माणको क्रममा नेपाली सेनाले निजगढका सामुदायिक वन समुहका वन क्षेत्रमा कटान गरेको काठ कुहिएर माटोमा परिणत हुन थालेको छ । पूर्व-पश्चिम राजमार्गको निजगढस्थितद्रुतमार्गको जिरो पोइन्टसँगै घाटगद्दी गरेर राखिएको काठ यतिबेला कुहिएर नष्ट हुन लागेका हुन । यी काठ आयोजना निर्माणको क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा निजगढ नगरपालिकाभित्र रहेका कछडिया, जनहित, बाघभैरव, बकैया नागमणि सामुदायिक वन र राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट कटान भएका हुन । 

कु-काठ प्रजातिका अधिकांश रुख आयोजनाले हतारमा कटान गरेको र समुहमा हस्तान्तरण गर्न ढिलाई गर्दा घाट गद्दीमै कुहिन थालेको बकैया नागमणि सामुदायिक वनका एक पदाधिकारीले बताए । उनका अनुसार सेनाले आफूखुसी बेसाइजमा रुख काटेकाले बिक्री नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिए पछि आयोजना कार्यालयले सामुदायिक वन पदाधिकारी र प्राविधिकहरूसँग समन्वय नै नगरी बेसाइजमा रुख कटान गर्दा ठेक्का लाग्न समस्या भएको सामुदायिक वनको भनाइ छ । 

सामान्यतया उपभोक्ताले घरायसी प्रयोजनका लागि ७ देखि ९ फिटसम्म लम्बाइ भएको काठ बढी प्रयोग गर्ने गर्दछन् तर सेनाले ७ फिट देखि १७ फिटसम्मको साइजमा रुख कटान गरेको थियो । 

कछडिया सामुदायिक वनका अध्यक्ष विरेन्द्र ठाकुरले पटकपटक सूचना निकाल्दा पनि ठेकेदारले काठ सकार नगरेपछि सबै काठ काम नलाग्ने गरी कुहिएर माटो हुन लागेको बताए । उपभोक्ताले काठ लिन इच्छा नदेखाए पछि सम्बन्धित सामुदायिक वनले पटक पटक ठेक्का सूचना निकालेका थिए । कछडिया सामुदायिक वनले तेस्रो पटकसम्म निकालेको सूचनामा ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का सकार गरे पनि घाटगद्दीमा काठ कुहिएको देखे पछि काठ उठाउन नमानेको अध्यक्ष ठाकुरले जानकारी दिए । 

द्रुतमार्ग निर्माणको क्रममा आव २०७४-०७५ मै छपान भएका १२ हजार ४५७ रुखमध्ये हालसम्म ५ हजार ४५ रुख कटान भइसकेको छ । डिभिजन वन कार्यालय बाराका सहायक वन अधिकृत जवाहर कुर्मीले काठको हैसियत बिग्रिए पनि राजस्व दररेटमा घटाउन नमिल्ने बताए ।

तर, प्रदेश वन तथा उद्योग मन्त्रालयका निर्देशक जगरनाथ जसैवालको नेतृत्वमा रहेको समितिले स्थलगत निरीक्षण गरेर लगत कट्टा गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पनि जानकारी दिएको छ । यस्तै,  विद्युत प्राधिकरणले ४ सय केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्दा काटिएको काठ दाउरा व्यवस्थापन नहुँदा रौतहटमा पनि काठ कुहिन थालेका छन् । करिव २ वर्षदेखि अलपत्र छाडिए पछि त्यहाँको काठ दाउरा पनि कुहिन थालेका छन । 

प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने क्रममा रौतहको जंगलमा एक लाख क्युफिट साल र कुकाठ ।तथा ८ सय चट्टा दाउरा संकलन भएको थियो । रुखबाट निस्किएको गोलिया र दाउरा डिभिजन वन कार्यालयले प्रसारण लाइन क्षेत्र मै घाटगद्दी गरेर राखेको छ तर सरक्षण नहुँदा गोलिया र दाउरा कुहिन थालेका छन् । 

वन कार्यालय प्रमुख सुनिल कर्णले नयाँ वन नियमावली आउन ढिला भएकाले काठ दाउराको बिक्री वितरण प्रभावित बनेको बताए । गत असोज १५ मा प्रदेश सरकारबाट वन नियमावली आएको छ । अब चाँडै वर्गीकरण गरी आपूर्ति समितिमार्फत वितरण हुने वन कार्यालयले जनाएको छ । 

आपूर्ति समिति बन्नासाथ उपभोक्तालाई मागअनुसार राजस्व लिएर काठ उपलव्ध गराउने वन कार्यालयले जनाएको छ । १ हजार ९ सय उपभोक्ताले घरकाजका लागि विभिन्न जातको काठको लागि समितिमा निवेदन दर्ता गराएका छन ।

प्रकाशित मिति : २ जेठ २०८०, मंगलबार  ९ : ४९ बजे

ओ‌ली र लेखकलाई थुन्न हतार गरेका बालेन-सुधन सुनसरी घटनाबारे किन बोल्दैनन् ?

काठमाडौं- २०७९ को चुनावपछिको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह सामाजिक

सङ्घीयता लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सबल बनाउने आधार हो : सभामुख यादव

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशका सभामुख रामअशिष यादवले सङ्घीयता केवल विकास वा

सञ्चारमन्त्रीसँग एनआरएनए प्रतिनिधिको भेट : नेपालमा थप पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने विषयमा छलफल

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन)

लुम्बिनीमा गत आवमा सवारी दुर्घटनाबाट ५८५ को मृत्यु

बुटवल– गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा