नेपाली जुन व्यापार छ त्यसमा २९.८ प्रतिशत महिलाहरूको स्वामित्व रहेको छ। सरकारको तथ्यांकमा व्यापारमा तीन लाखको हाराहारीमा महिला स्वामित्त्वसहित सहभागी देखिएका छन्।

गतवर्ष मौद्रिक नीति राम्रो आए पनि यो वर्षको मौद्रिक नीति ‘जेनेरल सेन्सेस्टिभ’ देखिएन जस्तो हामीलाई लाग्छ। जस्तो हामीले पाइरहेको सहुलियतपूर्ण कर्जा बन्द हुने अवस्थामा मौद्रिक नीति आउँदा महिलालाई प्रदान गरिरहेको सहुलियत कर्जा बन्द गरिएको थियो। जुन अहिले पनि खुलेको छैन।

कोरोनाको समयदेखि लिएर अहिलेसम्म पुनरुत्थान (रिसेसन) भएको हुँदा धेरै महिलाको व्यवसाय र उद्यम एकदम धराशायी परेको र कति जनाले बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसको साथै कसैले आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था पनि देखिइरहेको छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि फेरि अनुरोध गर्दछु।

बैंक मर्जमा गयो। अब ‘बेस रेट’ कम होला, हामीले पाइराखेको कर्जा कम हुन्छ कि भन्ने आम बुझाइ थियो। तर मर्ज भएको बैंकको ‘वेश रेट’ बढी भएर आएर हाम्रो कर्जाको इन्ट्रेस्ट पनि बढी हुन गएको छ। महिलालाई त्यस्ता कर्जाहरू १ प्रतिशत मात्र माथि राखेर दिन सकिन्छ कि भन्ने लाग्छ। सहुलियतपूर्ण कर्जाबाहेक अरूमा यसरी दिन मिल्छ कि भन्ने मेरो बुझाइ हो।

यो कर्जा लिँदा १० लाखसम्म ‘कोल्याट्रोल फ्रि’ भनेर माहिला सहुलियत कर्जा घोषणा गरिएको थियो। तर कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण ग्यारेन्टी फ्रण्ड (डीसीजीएफ)को ग्यारेन्टीमा १५ लाख सम्मको दिइन्थ्यो। यो अहिले बन्द भयो। यो फ्रण्डमा पैसा नै छैन भनियो।

हामीले धेरै पटक सहकार्यमा वार्तालाप गर्दा पैसा नै छैन भन्नुभयो। जब कि अरु इन्सुरेन्स नेपालमा मात्र होइन संसारभर फष्टाइरहेका छन्। हाम्रो डीसीजीएफ किन त्यसरी तल झरेको ? हामीले केही फण्ड डीसीजीएफको लागि पनि राख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मार्जिनलाईज मान्छे, व्यवसायी तथा महिला व्यवसायीलाई केही सहयोग पुग्थ्यो कि भन्ने लाग्छ।

निर्देशित कार्यक्रम अन्तर्गत कुल ४० प्रतिशत कर्जामध्ये १५ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्यमीको लागि भनेर लक्षित गरिएकोमा यो जुलाई ३०२३ सम्म १५ प्रतिशत दिने भनेकोमा पाँच प्रतिशत चाहिँ महिलालाई दिनैपर्छ भनेर छुट्ट्याउन सकिन्छ। यो अलिकति जेनेरल सेन्सेस्टाईस्ट हुन्थ्यो हाम्रो मौद्रिक नीति भन्ने लाग्छ।

कोरोनाको बेला हामीले धेरै १० देखि १५ वर्ष यतादेखि नै नाङ्लोमा बेचिरहेका महिलाहरू वा सरकारको गणनामा नआएका महिलालाई हामीले तालिम दिएर फर्मल्ली दर्ता गरेर अगाडि बढ्न लगायौँ। त्यसपछि अहिले जुन दर्ता भएर काम गर्ने महिलाले के पाए ? यो विषयमा पनि हामीले खोजिराखेका छौं। औपचारिक दर्ता भएका र अनफर्मर क्षेत्रका महिलाहरूले पनि एउटै कुरा पाएका छन्। यो भएन। यसमा केही फरक सोच चाहिन्छ। हामीले उठाएको कुरामा केही सोच राख्नुपर्छ कि भन्ने मेरो प्रश्न हो।

रिफाइनान्सिङका कुरामा महिलाले केही पहुँच नभइएको पनि कुरा राख्न चाहन्छु। सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि औपचारिक क्षेत्रका महिला उद्यमीहरूलाई मात्र दिने हो कि। प्राय बैंकले इन्फर्मर क्षेत्रलाई पनि उहाँहरू बाख्रा पाल्नु हुन्छ। गाइ पाल्नु हुन्छ। दुई वटा बाख्रा वा दुई वटा गाई पालेर उनीहरूलाई दिनुपर्छ भनेर दिएको पनि देखियो। त्यसमा दिन पाइँदैन जस्तो लाग्छ। यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ।

अहिले सोसल मिडिया र इ-कमर्समा कोरोनादेखि धेरै सानो सानो व्यवसायी उद्यमीहरू फस्टाइरहेको छन्। उनीहरू घरमा बसेर साना साना सामानहरू बेचेर आफ्नो जीविका चलाउन सफल भएका छन्। विदेश नगई नेपालमा नै केही गर्छु भनेर काम गरिरहेकोलाई अहिले सरकारले होइन तिमीहरू रजिष्टर हुनुपर्छ र १५ प्रतिशत ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेकोमा यो मौद्रिक नीति हो कि होइन। कसरी यो दायरामा पर्छ। ट्याक्स त पर्नुपर्ने हो तर कसरी यो कुरालाई हामीले छुन सक्छौँ भनेर यस बारेमा पनि सोच राख्नु पर्ला।

अर्को, पेमेन्ट गेटवेको विषय राख्न चाहन्छु। हामीले बाहिर सामान पठाउँदा धेरै धरै निर्यात गर्यो भने एडभान्स पेमेन्ट र एलसी पेमेन्ट आउनुपर्यो। त्यो ल्याउन त सकिन्छ। धेरै पठाउँदा तर कहिले काहीँ विदेशबाट रिटेल सेल्स पनि माग्छ।

अब मलाई एक सय डलर दुई सय डलरको पठाइदेऊ भनेर रिटेल सेल्समा माग्दा हाम्रो पेमेन्ट गेटवे खोई त ? यसलाई पनि राष्ट्र बैंकले छुनुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। रिटेल सेल्स भयो भने एउटै मान्छेले होलसेल जस्तै सानो सानो गर्दै धेरै बेच्यो भने त होलसेल बराबर नै हुन्छ। बाहिरको पेमेन्ट गेटवेज पनि खोल्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ।

हामीले त्यसरी बेच्दा यिनीहरूले अवैध पैसा ल्याएको हो भन्ने कुराहरू निस्किरहन्छ। यसलाई लिगल बनाउन सकिन्छ। यो पनि त एउटा निर्यात हो। सानो सानो कुरा पठाएर धेरै ठुलो हुने थियो भन्ने कुरा जायर गर्न चाहन्छु।

(खबरहबले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलमा महिला उद्यमी महासंघकी उपाध्यक्ष वसन्ती प्रधानले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंशः)