सुरुमा आकर्षक लाग्ने प्याकेज, विकासको नारा र समृद्धिको सपना। जब परियोजना सुरु हुन्छ, तब देशको ओरालो यात्रा, बढ्दो गरिबीबाट माथि कहिल्यै उठ्न नसकिने दर्दनाक अवस्था छ।

बीआरआई परियोजनाको यही वास्तविकता संसारका धेरै मध्यम तथा निम्न आय भएका देशले झेलेका छन्। उनीहरूलाई देखाइएको चिनियाँ सपनाको असर यसरी परेको छ कि सायद ती देशले कहिल्यै पनि उठ्न नै सक्दैनन्।

खुन्जारेब पाकिस्तानको उचाइमा रहेको मरुभूमि तुल्य स्थान होे। यस क्षेत्रमा गर्मी तथा जाडो दुवै मिसिएको छ। यस क्षेत्रमा सबै मिसिएको छ। उजाड मरुभूमि जन्य स्थानदेखि रुखै रुखले घेरिएको स्थानसम्म। चीनलाई गद्वार बन्दरगाहदेखि पाकिस्तानको दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्रसम्म जोड्नकै लागि यो एउटा रणनीतिक मार्ग हो।

सिल्क रोडको बाटो शताब्दी अगाडिदेखि व्यापारका लागि प्रयोग हुँदै आएको हो। पछिल्लो १० वर्ष यता भने यो क्षेत्र चिनियाँ बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटीभ (बीआरआई) परियोजना अन्तरगत रहेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङले गरिब देशलाई सहयोगको बहना देखाएर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्नका लागि यो बाटो सही हुने ठहर भएको थियो। त्यसै अनुरूप राष्ट्रपति सीले महत्त्वाकाङ्क्षासहित यो योजना अघि सारेका थिए।

पश्चिमा देशलाई के थाहा थियो भने चीनले गरिब देशलाई फन्दामा पारेर साउथ चाइना सी, अरेबीयन सी र अफ्रिकी क्षेत्रलाई आफ्नो बसमा राख्ने प्रयास गर्नेछ। भलै चीनले सो कुरालाई अस्वीकार गरेको किन नहोस्। अहिले संसारका १ सय ४५ देशले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरीसकेका छन्। यसले संसारको ७५ प्रतिशत जनसङ्ख्या र संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा ओगटेको छ।

चीन पाकिस्तान इकोनोमीक कोरिडोरको बजेट ६० अर्ब अमेरिकी डलर छ। यस अन्तरगत सडक सञ्जाल, रेल्वे र पाइप लाइन रहेका छन्। यसको लक्ष्य पाकिस्तानको ग्रामीण भेगसम्म पनि सबै संयन्त्र विस्तार गर्ने हो। यसमा पनि चिनियाँ स्वार्थ जोडिएको छ। तेल र ग्यासको पाइपलाइन मध्य तथा मध्यपूर्वबाट सिधै चीनसँग जोड्ने नीति अन्तरगत यो परियोजना अघि सारिएको हो। यसका अन्य सहायक पाटा पनि छन्।

भारतको अन्य दक्षिण एसियाली देशसँगको सम्बन्ध बिगार्न र टाढा राख्नु यसको अर्को नीति हो। त्यस क्षेत्रलाई नै विस्तारै आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति सीको नीति बनेको छ। अन्य देश पनि चीनको यो नीतिको कारण अप्ठेरोमा परेका छन्। पाकिस्तान भने अझै सङ्कटमा भासिने निश्चित भएको छ। सो परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको आशङ्का धेरैलाई हुन थालेको छ।

अहिले पाकिस्तानमा थुप्रै समस्या छन्। मुद्रास्फीति बढ्दो छ। कम आर्थिक वृद्धि दर र मुद्राको भाउ घट्दो अवस्था छ। कच्चा पदार्थ र विद्युतीय आपूर्तिको अभावमा धेरै कारखाना बन्द भएका छन्। यस अवस्थामा चीन पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरको निर्माण सम्पन्न हुन पनि कठिन मानिएको छ।

यसरी समस्या परेको पाकिस्तानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले जुलाई महिनामा तीन अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको ऋण समायोजनको सहयोग गरेको छ। तथापि यसले नै पाकिस्तानलाई पूर्ण रूपमा समस्या मुक्त भने पक्कै गर्ने छैन। अझ पाकिस्तानको एक सय अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको वैदेशिक ऋण छ। यस मध्येको एक तिहाइ चिनियाँ बैकसँग सम्बन्धित छ।

यसरी बीआरआईका कारण प्रताडित हुने पाकिस्तान दक्षिण एसियाको देश भने पक्कै होइन। श्रीलङ्का त कहिल्यै पनि उठ्नै नसक्ने जर्जर अवस्थाबाट गुज्रिएको छ। ऋण प्रदायक देश चीन आफै पनि ऋण उठ्न नसकेका कारण समस्यामा छ। बीआरआई परियोजना मार्फत अन्य देशको सम्पत्ति समेत हडप्ने नीति लिएको चीन नै अहिले खराब ऋणको मारमा छ।

दिल्लीमा रहेको सामाजिक र आर्थिक विकास अध्ययन केन्द्र वैदेशिक नीति तथा सामाजिक सुरक्षाका फेलो कन्सान्टीनो जेभियर सन् २०१३ देखि अन्य दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेश , श्रीलङ्का र नेपाल पनि यस परियोजनामा अग्रसर भएको जनाउँछन्।

यो परियोजना लागु भएका र श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको अवस्था अत्यन्त नाजुक भइसकेको छ।

श्रीलङ्का पाकिस्तान र बङ्गलादेशको अवस्था हेरेर अन्य देशका लागि अझ लामो बहसको समय भएको पनि ती कन्सान्टीनो बताउँछन्।

एक अध्ययन अनुसार चीनले सन् २००८ देखि २०२१ को बिचमा २२ देशमा गरेर दुई सय ४० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरिसकेको छ। चीनले राज्यका निकायलाई टाढा राख्दै आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका बैङ्कलाई यसमा उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। विश्व बैङ्कका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहर्ट यसले धेरै विषयमा जोखिम निम्त्याएको बताउँछन्।

श्रीलङ्कामा ऋण दिएपछि यसले चक्रीय असर परेको थियो। गरिबी मात्र बढेन, मानिसहरू रोजगारी गुमाउन बाध्य भए। विस्तारै त्यहाँ सामाजिक र राजनीतिक शान्ति नै खलबलियो। विस्तारै औषधि उपचार र खाद्यान्न आपूर्ति समेत कठिन बन्दै गएको थियो।

अहिले चीनले केही सहयोग गरेको जस्तो देखिए पनि चीनको ‘डेब्ट ट्र्याप पोलिसि’ बाट अब श्रीलङ्का बाहिर निस्कने कुनै सम्भावना नै छैन।

चीनकै बारे समीक्षक भने यसरी गरिएको यो नीति अझ घातक भएको ठहर गर्न थालेका छन्। त्यहाँ प्रोपर्टी क्षेत्र र बैङ्किङ क्षेत्र नै ध्वस्त भइसकेको छ।

चीनको नीति कुनै पनि गरिब देशलाई सहयोग गर्ने भन्ने हुनै नसक्ने केही विज्ञको ठहर छ। उदाहरणका लागि चीनले पाकिस्तानलाई सहयोग गर्न चाहेको भए कराँची बन्दरगाहलाई राम्रो बनाउने थियो। गद्वारलाई किन चासो दिँदैन थियो होला।

इन्टरनेसनल इन्स्टिच्युट फर स्टेटिजिक स्टडीजका चिनियाँ कार्यक्रममा प्रमुख मिया नुवावेन्सका अनुसार चीनले कूटनीतिक नीति अन्तरगत सहयोगको लालसा देखाएर आफ्नो अनुकूल प्रयोग गर्ने नीति मात्र लिएको हो।

विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगायत संस्थाले त्यहाँका अवस्था अध्ययन गरेर ऋण दिने गरेको भए पनि चीनले त्यसो गर्ने गरेको छैन।

चीनको नियत कुनै पनि हालतमा एक भूभागको नेता बन्ने भन्ने नै हो। अहिले यो नीतिले संरचना पुरा भए या नभए जुनसुकै हालतमा पनि ऋण लिने देश समस्यामा पर्नुको विकल्प नै छैन।

चीनको यो नीतिले अन्य धेरै देशको सहयोगको बाटोसमेत अवरुद्ध भएको छ। गत वर्ष जी सेभेन देशले निम्न तथा मध्यम आय भएका देशलाई सहयोग गर्ने नीति नै तय गरेका थिए। हालै भएको जी–२० सम्मेलनमा भारतले मध्यपूर्व युरोप कोरिडोरको अवधारणा अगाडि ल्याएको थियो।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडेनले यस्ता धेरै कोरिडोर तयार हुन आँटेको बताएका छन्। चीनको भूमिका भने नाटकीय रहेको जेभियर बताउँछन्। त्यसो त चीनको आन्तरिक अवस्था नै बिग्रिएपछि दक्षिण एसियाली देशले अन्य देशसँग सहकार्य निर्विकल्प बनी सकेको छ।
धेरै दक्षिण एसियाली देशका लागि अझ निर्णय गर्ने अवसर भने श्रीलङ्का र पाकिस्तानलाई हेरेर अगाडि बढ्नका लागि पनि पर्याप्त छ। स्रोतः बीबीसी