काठमाडौँ- कालिकोटका तीन वटा स्थानीय सरकार विश्वकै दुर्लभ जङ्गली जनावर हाब्रे संरक्षण अभियानमा जुटेका छन् । जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका, महावै गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकाले दुर्लभ जनावर रेड पान्डा पनि भनिने हाब्रेको संरक्षणमा जुटेका हुन् ।

वन विनाश तथा चोरी सिकार बढ्दै गएपछि त्यहाँ बस्ने हाब्रे दुर्लभ हुँदै गएकाले स्थानीय सरकारहरु संरक्षण अभियानमा सक्रिय भएका छन् । कालिकोटका तिलागुफा नगरपालिका र महावै तथा शुभकालिका गाउँपालिकाको जङ्गली क्षेत्रमा हाब्रे पाइन्छ ।

हाब्रे संरक्षण नहुँदा चोरी सिकारी हुने र बासस्थानमा समस्या भएका कारणले स्थानीय सरकारहरुले त्यसको संरक्षणमा जुटेको तिलागुफा नगरपालिकाका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्यायले बताए ।

“वन विनाश चोरी सिकारी लगायतका कारणले अहिले जङ्गलमा कम मात्रै हाब्रे देखिन्छन्”, उनले भने, “अहिले यसको संरक्षणका लागि विभिन्न निकायसँग समन्वय गरेर संरक्षणको अभियान थालेका छौँ ।”

हाब्रे संरक्षणमा जनप्रतिनिधिसहित स्थानीय नागरिक पनि सक्रिय हुनुपर्ने, स्थानीय सरकार सञ्चालनको पहिलो आधार जैविक विविधता अर्थात् प्राकृतिक सम्पदा जल, जमिन, जडीबुटी भएकाले पनि जनप्रतिनिधिहरूको काँधमा संरक्षणको जिम्मेवारी आएको महावै गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताए ।

“हाब्रेको संरक्षणमा स्थानीय सरकारका अवसर र चुनौती दुबै छन् । यसको संरक्षणका लागि सबैले पहल आवश्यक छ,” उनले भने, “दुर्लभ जनवार पाउनु हाम्रो स्थानीय सरकारका लागि गौरवको विषय हो ।”

बढ्दो जनसङ्ख्या र वनजङ्गल फँडानीले हाब्रे लोप हुँदै गएकाले जङ्गलमा रहेका सबै जनवारहरुको संरक्षण भएकाले संरक्षणमा जुटेको गैरसरकारी संस्था हुरन्डेक नेपालका उपाध्यक्ष बीरेन्द्रबहादुर बुढाले बताए ।

“हालसम्म कालीकोटका पाँचवटा सामुदायिक वनमा काम गर्दै आएका छौँ । योसँगै समुदाय र विद्यालयमा हाब्रे संरक्षणका लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कामहरु गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, “तीन वटै पालिकामा परियोजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति गठन गरिएको छ ।”

जैविक विविधताको विषयलाई स्थानीय तहको कार्यनीतिमै राखेर संरक्षण गर्ने नीति लिएको जथाभावी वनपैदावर चोरीनिकासी तथा आगजनी, डढेलो, फँडानीजस्ता कार्य हुँदै गएका छन् । यसलाई तत्काल स्थानीय सरकारले रोक्न कदम चालेको शुभकालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए ।

“प्राकृतिक स्रोत र साधनलाई सही उपयोग गरी जिल्लामा भएका दुर्लभ वन्यजन्तु र पशुपन्छीको संरक्षणमा स्थानीय सरकारले ध्यान दिएको छ”, उनले भने, “अब स्थानीय नागरिक पनि प्राकृतिक स्रोत र साधनको संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक छ ।”