काठमाडौँ – अहिले देशको अर्थतन्त्र बुझ्नका लागि यस विषयमा छोटो छलफल चाहिन्छ । किनभने अर्थतन्त्रको आर्थिक परिदृश्यका बारेमा कसैले मलाई झट्ट सोध्दा, के नेपाल श्रीलङ्का हुन्छ ? भन्दा मैले ‘हुँदैन किनभने हामीलाई भगवानले बचाउँछन्’ भन्छु । किनभने यो देशमा सबै भगवानले नै बचाएका छन् । राजाको पालमा पनि त्यस्तै थियो ।

व्यापार घाटाको कुरा गर्दा ६ महिनामा ७९२ बिलियनको आयात भएको छ भने निर्यात मात्र ८० बिलियन बराबरको भएको छ । यो ७९२ बिलियन आयातको ६५ प्रतिशत त भारतबाट मात्रै आएको छ । ७० बिलियन डिजेल, ३० बिलियन पेट्रोल र एलपी ग्यास गरेर पेट्रोलियम पदार्थ नै २० प्रतिशत बराबर आयात भएको छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले हाम्रो ऊर्जा क्षेत्रलाई विकास गरेर इलेकट्रिकल तिर गयौँ भने मात्र आयात घटाउन सकिन्छ नत्र जुनसुकै अवस्थामा पनि यसलाई घटाउन सक्दैनौँ ।

आयात निर्यातसँग सम्बन्धित मुख्य वस्तु भटमासको तेल पनि हो । यो भनेको जति आयात हुन्छ त्यो भन्दा बढी निर्यात हुने हो आयात भन्दा निर्यातमा मूल्य वृद्धि भएर त्यो पनि क्रमशः घट्दै गयो ।

यो वर्ष मात्र २९ बिलियन बराबरको सुन आयात भयो, फलाम आइरन एन्ड स्टिल भन्छौँ, ब्लेड आयात गर्छौँ, तर आयातमा लेख्दैनौँ । यसमा ५ प्रतिशत र स्टोन आइरनमा अढाई र फिनिस ग्रुपमा ३० प्रतिशतको आयात छ ।

त्यसकारण नेपालमा यो उद्योग खारेज भएको हो । यत्रो ठूलो ग्याप कुनै उद्योगमा छैन । यसैले अरू उद्योगको मापदण्डमा यसलाई ल्याउने हो भने यो पनि अरूजस्तै सेलाएर जान्छ ।

१०.३२ बिलियनको त नेपालमा मोबाइल फोन आयात भएको छ । यो बिचमा सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चिती कम भयो भनेर आयात रोक्न खोज्दा पनि रोकिएन । खुला सिमानाका कारणले हरेक सामान आएर उल्टो त्यसले सरकारको राजस्वमा समेत ह्रास पुर्‍यायो ।

निर्यातमा गत वर्षको २०० बिलियनमा ११० त सोयाबिन तेलहरूमा छ । त्यो निर्यात भएको भन्ने कि नभन्ने । त्यतिले कति दिन चल्ने हो थाहा छैन । आयात राम्रो नभई देश चल्न सक्दैन । आज त रेमिटेन्स राम्रो भएको कारणले यो अवस्था छ । तर रेमिटेन्समा केही सानो धक्का लाग्यो भने हाम्रो अवस्था कस्तो होला ?

रेमिटेन्समा केही सानो धक्का लाग्दा हामी तर्सन्छौँ तर भुईँचालो आयो भने हाम्रो देशको अर्थतन्त्र सखाप हुन्छ र यसको समाधान भनेको हामीले हाम्रो प्राकृतिक सम्पदाको सदुपयोग गर्नुपर्याे सरकारको त्यता ध्यान गएको देखिँदैन । एउटा पावर क्षेत्रमा अलि सुधार भएको थियो तर त्यो पनि राजनीतिक कारणले कति समय निर्यात हुने हो भविष्यले देखाउँछ ।

अरू हामीसँग प्राकृतिक सम्पदा छन्, जडीबुटी छ, शुद्ध पानी छ, कृषि क्षेत्र छ त्यसको सही सदुपयोग गर्नुपर्याे । निर्यातलाई बढाउनुपर्याे ।

आज जति पनि प्रयास भएको छ, जति पनि सरकारले राष्ट्र बैङ्कले यो युएस डलर दिएको छ त्यसले एभरेजमा व्यावसायिक उद्देश्यहरूमा ४० प्रतिशत मार्कअप गरेको छ ।

एलसी खुल्नेबित्तिकै कस्टम खुल्ने भयो भ्याट पनि आउने भयो, आय ट्याक्स पनि आउने भयो । आधिकारिक औपचारिक अर्थव्यवस्थाको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने ६५ प्रतिशत ६०० देखि ७०० बिलियन हामीले भारतबाट आयात गरेको छौँ ।

त्यसबापत राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष ३ सय बिलियन भारतीय रुपैयाँ नभएर अमेरिकी डलर बुझाइरहेको छ । आज भारतीय व्यापार हाम्रो लागि धेरे महँगो भएको छ । त्यो त फिक्स प्रणाली भएर पो व्यवस्थापन भएको छ नत्र खुला बजारको हिसाबले जाने हो भने त २०० मा पनि आईसी पाउन सक्दैनौँ ।

किनभने हाम्रो निर्यात नै छैन । सानो सानो कुरामा सरकारले ध्यान दिएको छैन । अहिले अलिकति आईसीको फ्लो इन्फर्मल ‘अनौपचारिक’ अर्थतन्त्रमा बढ्ने कारण क्यासिनो पनि हो ।

आयातलाई घटाउन कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्थामा जानु पर्दछ । जसरी सरकारको नीति आयो त्यसमा उद्योग सञ्चालन गर्न ८० प्रतिशतको व्यापार गर्न लागत छ । त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गरेर दियौँ ।

अब ट्याक्समा सब्सीडाइज गरौँ जब सम्म १८ र २० प्रतिशत हामी सुधार गर्दैनौँ नेपालमा उत्पादकमा क्षेत्र जति भाषण दिए पनि माथि जाँदैन ।
राजस्वको लक्ष्य १२४० बिलियन थियो त्यो भनेको जिडिपीको ४८५२ को २५ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो । यो भनेको धेरै उच्च लक्ष्य हो ।

आज भारतमा जिडिपीको १२ देखि १३ प्रतिशत राजस्व छ । त्यसको पनि धेरै पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । हाम्रो त सबै चालु खर्चमा छ भोलि व्यापार घाटामा गयो भने सरकार कसरी चल्छ ?

आज नीति क्षेत्रलाई धेरै घाटा भयो त्यसलाई संरक्षण गर्ने काम राष्ट्र बैकको हैन त ? भारतमा ९ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिएको छ ।
राष्ट्र बैकको मौद्रिक नीतिमा आधार रेट १०.९१ तोकेको छ, पहिलाको भन्दा बढाएको छ ।

कर्जा बढाएको छ । विदेशी लगानी त छोडौँ यहाँ स्वदेशी लगानी पनि बस्दैन होला यो पाराले । अहिलेको यो आर्थिक नीति र संरचनाले आगामी दिनमा हाम्रो देशलाई अगाडि लाउन सक्दैन ।

अब मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कम गर्ने किनकि मान्छेले आत्महत्या गर्न थालिसके बैंकको रेट मात्र घटाएको भए हुन्थ्यो त्यो त बैंकको हातमा छ नि । ६ महिनामा साढे ३ सय आधार बेस रेट बढाएको छ । विश्वको यस्तो हाई रेट भएको ५ वटा देशमा नेपाल पनि पर्छ । त्यसमा श्रीलङ्का जस्तो खत्तम भएको देशहरू पनि परेका छन् नेपालको अवस्था त्यो छ त ? यो वर्ष पनि रेट घटाएको छैन ।

हामीले बैंहरूलाई प्रिमियम तोक्नुहोस् भन्छौँ । तर सरकारले त्यो २ प्रतिशत पनि तोकेको छैन । यो मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि ब्याजदर घट्ने अवस्थामा छैन कुनै सम्भावना छैन ।

तरलताको कुरामा व्यापारीले लोन नै लिँदैन भने उद्यमी व्यवसायीलाई त्यसले फरक पार्दैन । उद्यमी व्यवसायीहरूसँग पैसा भएन भने देश कहिले पनि माथि जाँदैन । यस्तो बेला झन् वित्तीय पहुँचमा सजिलै राष्ट्र बैंकले पैसा उपलब्ध गराउने भनेर चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका ल्याएर इगो बनाएको छ ।

सबै भन्दा पहिला हामीले भोलि आउने कोभिड पछिका समस्याहरु र दीर्घकालीन सुधारका बारेमा सोच बनाउनु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न तर्फ लाग्नु पर्दछ ।

(खबरहबले आयोजना गरेको ‘नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अर्थविद् कमलेश अग्रवालले राखेका विचारको सम्पादित अंश :

प्रस्तुति- पुष्पाञ्जली बस्नेत