सुर्खेत- अघिल्लो कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा पेस भएको दलित अधिकार प्रवद्र्धनसम्बन्धीको विधेयकलाई छिट्टै पास गरेर लागू गर्न दबाब दिइएको छ । प्रदेशसभामा दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले उक्त विधेयक चाँडो पास गर्न दबाब दिएका हुन् ।

प्रदेश सरकारले यो विधेयक अहिलेसम्म थन्क्याएर राखेको भन्दै उनीहरूले छिटोभन्दा छिटो विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गरी लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य रनसिंह परियारले सरकारले विधेयकलाई थप परिमार्जन गरी ल्याए पनि विधेयकमा थुप्रै बुँदा छुटेका भन्दै कर्णालीका दलित समुदायको मागअनुसार विधेयक आउनुपर्ने बताए । 

कर्णालीमा जम्मा जनसङ्ख्याको २५ प्रतिशतभन्दा धेरै दलित समुदायको जनसङ्ख्या छ । उनले भने, ‘दलित अधिकारका लागि यो विधेयक महत्वपूर्ण छ, तथापि केही विषय थप गर्नुपर्ने मैले देखेको छु ।’ विधेयकका थुप्रै बुँदा काँटछाँट गरिएको भन्दै विधेयक मात्रै ल्याएर नहुने उनीहरुको भनाइ छ ।

दैलेखबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य गमता विकले पनि आफूले दलित विधेयक कार्यान्वयनका लागि सभामा सशक्त भूमीका निर्वाह गर्ने बताइन् । ‘विगतको सभाले टेबुल गरेको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक पास हुन सकेको थिएन, यो सभामा मैले त्यसमा छुटेका कुरा थप गर्न आवाज उठाउने छु’, उनले भनिन्। 

यस्तै सल्यानबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी सुनारले आफूले विधेयकमार्फत दलित समुदायको विकास, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताका लागि सभामा पहल गर्ने बताए। कर्णालीमा जातीय विभेद र छुवाछूत नियन्त्रण गर्दै प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलित समुदायलाई निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्योपचार र अधिकार दिन आवश्यक भएकाले विधेयक त्यो ल्याइएको छ । 

छुवाछूत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका अन्याय, अत्याचार, जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्दै दलितको मौलिक हक र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो । दलित सशक्तीकरणसम्बन्धी विधेयक अघिल्लो प्रदेशसभामा पेस भए पनि पारित हुन सकेको थिएन ।