सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश भरी ६७ प्रतिशत नागरिकहरु उर्जाको पहुँचमा रहेको तथ्यांक सार्वजानिक भएको छ । भौतिक पूर्वाधार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीमा विद्युत उत्पादन क्षमता १८००० मेगावाट रहेकोमा अहिले यहाँका ६७ प्रतिशत नागरिकको घरमा उर्जाको पहुँच पुगेको हो ।

कर्णालीमा अहिले ऊर्जा उत्पादनको अवस्था ८.२५ मेगावाट मात्र रहेको छ । पञ्च बर्षीया प्रक्षेपन अनुसार ९० प्रतिशत जनसंख्यामा उर्जाको पहुँच पुग्ने लक्ष्य राखिएकोमा छ । २०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको समेत समेटिएको छ । दैलेखमा रहेको द्धारीखोला जलविद्युत आयोजनाको ३.७५ उत्पादन सुरु भएको छ । जगदुल्ला हाईड्रो पावर कम्पनीमा कर्णाली प्रदेश सरकारको शेयर लगानीसमेत गरिसकेको छ । दैलेखको चामुण्डा विन्दाशैनी ठाँटिकाँध ग्रामिण विद्युतिकरण वहुवर्षीय आयोजना विद्युत प्राधिकरणसँग सम्झौतामा कार्यान्वयन प्रारम्भ गर्ने गरी २२ करोडमा काम गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत लागत साझेदारी हुने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रबाट संचालन हुने जाजरकोट जिल्लाका जुनी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना ९३५ किलोवाट०, कुशे ठाँटिकाँध सौर्य मिनिग्रिड आयोजना १६० किलोवाट र नलगाड नगरपालिका ८ मसिरी सौर्य मिनिग्रिड आयोजना १८ किलोवाट कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।

९ हजार ३५९ मेगावाटका ५५ वटा विद्युत उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाहरु स्वीकृत भएर पाइप लाइनमा रहेको मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख गोपाल शर्माले जानकारी दिए । प्रदेशबाट अहिले ४२ वटा योजनाहरु चालु अवस्थामा रहेका छन् । प्रदेश सरकारले मात्र ९ हजार ४६३ घरधुरीमा ऊर्जाको पहुँच पुर्‍याएको छ । कर्णालीका डोल्पा , हुम्ला , मुगु , जुम्ला र कालिकोट जस्ता हिमाली पाँच जिल्लामा सोलार मिनिग्रेटको अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य समेत राखिएको छ ।

प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/०७७ – २०८०/०८१) निर्माणमा प्रस्ताव गरिएका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु/दिर्घकालीन परिमाणात्मक लक्ष्य अन्तरर्गत आधार वर्ष २०७५/०७६ को स्थिति ८.२५ मेगावाट , प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य (२०८०/०८१)मा २०० मेगावाट , आर्थिक वर्ष २१००/०१ को प्रदेशको लक्ष्य ७००० मेगावाट र आर्थिक वर्ष २१००/०१ को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुुसार ४० हजार मेगावाट विद्युुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आर्थिक वर्ष २१००/०१ को राष्ट्रिय लक्ष्य अनुुसार कर्णालीमा १०० प्रतिशत जनसंख्यमा विद्युत पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको विस्तार अन्तरर्गत संघीय सरकारसँग समन्वय गरी प्रदेश सरकारले रुकुम पश्चिमको बाँफीकोट–नलगाड–फुकोट ४०० केभी , फुकोट–वेतन–दोधारा ४०० केभी, नलगाड –कोहलपुर ४०० केभी र कोहलपुर–सुर्खेत–दैलेख १३२ केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन विस्तार कार्य शुरु गर्ने काम सुरु भएको छ ।

भेरी–ववई डाइभर्सन जलविद्युत आयोजना सुर्खेतबाट संघीय सरकारसँग समन्वय गरी ४६ मेगावाट र प्रदेशकै पहलमा ९ मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्न लागिएको महाशाखा प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश भित्र निर्माण गर्नका लागि काम चाल अवस्थामा रहेको बिभिन्न आयोजनाहरुमा प्रदेशले सहजिकरण गरिरहेको छ ।

डोल्पामा निर्माण कार्य सुरु गर्न लागिएको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना १०६ मेगावाट , नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना जाजरकोट ४१० मेगावाट , बेतन कर्णाली जल विद्युत आयोजना सुर्खेत ६८८ मेगावाट , फुकोट कर्णाली जल विद्युत आयोजना कालिकोट ४२६ मेगावाट , माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना दैलेख ९०० मेगावाट , भेरी–१ जलविद्युत आयोजना ४४० मेगावाट , भेरी–४ जलविद्युत आयोजना ३०० मेगावाट , हुम्ला कर्णाली–१ जलविद्युत आयोजना हुम्ला २३५ मेगावाट र हुम्ला कर्णाली–२ जलविद्युत आयोजना हुम्ला ३३५ मेगावाट लगाएतका आयोजनाहरु रहेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको दिर्घकालीन सोच, लक्ष्य उद्देश्य अनुसार आर्थिक सामाजिक र सास्कृतिक रुपान्तरणका दश वटा प्रमुख संवाहकहरु पहिचान गरिएकोमा कर्णाली समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रुपमा जलविद्युतलाई अंगिकार गरिएको छ।