आन्तरिक र बाह्य गरी देश खर्बौँ ऋणमा छ। देशभित्र ऋणीको संख्या झण्डै ८० लाखको हाराहारी छ । अन्धाधुन्ध ऋण वितरण भएको छ। ऋणीले के प्रयोजनमा ऋण लिन्छन् र तिनले प्रतिफल पाउन सके नसकेको हेर्ने निकाय छैन । कतिले ऋण तिर्न नसकेको भन्दै आत्मदाह पनि गरे। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज चर्को भयो भन्दै व्यवसायी आन्दोलनमा छन् । जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघको खुला चुनौती पनि आएको छ । यस लेखमा सहकारी र लघुवित्त संस्थाको समस्याबारे सामान्य चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

लघुवित्त चर्चा

अर्थतन्त्र निर्माणदेखि देशकै आर्थिक विकासमा वित्तीय संस्थाको भूमिका अहम रहन्छ । आम नागरिकको वित्तीय सहजताका लागि बैंक र वित्तीय संस्थाको उदय भएको हुन्छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएसम्म देशमा प्रगति पनि हुन्न । तर हाम्रो देशमा वित्तीय अनुशासनको अभाव छ र त संस्था मोटाउने व्यक्ति दुब्लाउने परम्परा छ । ठूला बैँकको पहुँच नभएका स्थानमा सहकारी संस्था साना लघुवित्त संस्थाको आकर्षण बढेको हो । गरिबीको चक्रबाट उम्किन नसकेका देशमा यस्तो चलन छ । सहकारी संस्था र लघुवित्त बारे व्यापक गुनासो छ देशमा अहिले । त्यसो त ठूला बैंक मात्रै होइन पूरै अर्थ राजनीति चरम संकटमा छ ।

कोरोना कालमा बैंक बन्द भए, गाउँतिर सहकारी र लघुवित्त संस्थाले आफ्नो कमाइ गर्दै रहे । दिन हुनेलाई पनि दिए ऋण, दिन नहुनेलाई पनि दिए । कहाँ कसलाई ऋण दिने वा ऋणको उपयोग तिर ध्यान कसैले दिएन । सेवा शुल्क, ब्याज पनि चर्को लिए यिनले, त्यति मात्रै होइन एकै व्यक्तिलाई कैयन संस्थाबाट ऋण दिलाइयो ।

लघुवित्तमा अहिले ३३ लाख ऋणी पुगिसकेका छन् । ऋणीले ऋण लिए, उत्पादन वा भनौँ कृषि, साना सिँचाइ, बजार, व्यवसाय, नवीकरणीय ऊर्जा आदिमा खर्चिनु पर्थ्यो, त्यसो गरेनन्  देशका ३३ लाख ऋणीलाई ४ खर्ब ५० अर्बसम्मको ऋण प्रवाह भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । चक्रवर्ती ब्याज, अग्रिम रकम कटौती, ३ प्रतिशत सेवा शुल्क, बिमा भन्दै व्यावसायिक नभएर व्यक्तिगत बिमा जे पनि गरियो ।

अहिले ऋण मिनाहाको समेत चर्चा चलेको छ । यसमा लघु वित्त संस्थाको मात्रै दोष पक्कै नहोला र नियमनकारी निकायकै दोष देखेर पनि होला नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले विभिन्न अंकुश लगाएको छ । ठेस नलागी आत्था भन्ने चलन प्राय नेपालीको छैन । विगत तीन दशकमा निकै राम्रोसँग फस्टाएको भनिएको लघुवित्त संस्था अहिले संकटमा देखिएका छन् ।

ग्रामीण अर्थतन्त्रको उत्थान गर्दै ग्रामीण गरिबी घटाउन विकासोन्मुख धेरै देशमा लघु वित्त संस्थाको अवधारणा आएको हो । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा यस्ता संस्थाले भरपुर माया पनि पाएका छन् । आम सेवाग्राहीबाट र ग्रामीण विपन्न, स-साना उद्यमी, ग्रामीण बैंक तथा लघुवित्त सम्बन्धी अवधारणाकै कारण बंगलादेशमा प्रसिद्ध व्यक्ति मोहम्मद युनुसले नोबल पुरस्कार पनि पाएका हुन् ।

 नेपालमा पनि थोरै समयमा लघुवित्त संस्थाले लोकप्रियता प्राप्त गर्दे स्थापना कालको छोटो समयमै यस्ता संस्था सय नाघेका, शाखाको संख्या ५ हजार पुगिसकेका हुन् । तर ऋणीलाई कसेर चर्को ब्याज लिने, अनियन्त्रित ऋण प्रवाह गर्ने, सेवा शुल्क भन्दै बढी रकम लिएर छिटो धनी बन्ने प्रयास गरेको आरोप पनि खेप्दैछन् । पछिल्लो समय यसका कतिपय सञ्चालकले नव सामन्तीको संज्ञा पनि पाएका छन् ।

 राष्ट्र बैंकको उर्दी
खासगरी फागुन १० देखि लागू भएको प्रावधान, निर्देशिकाले अबदेखि यस्ता संस्थाबाट ऋण प्रवाहका कडाइ गरेको छ । अन्य कुनै विकास वा वाणिज्य बैँकबाट कर्जा लिइएको छ भने यस्ता वित्त संस्थाबाट ऋणीले ऋण लिन नपाउने भएको छ । 

साविकमा धेरै यस्ता वित्त कम्पनीबाट ऋण लिने गरिएकोमा अबदेखि एक मात्र वित्त संस्थाबाट ऋण लिनुपर्ने र अन्य संस्थाबाट यस्तो ऋण नलिएको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैँकबाट घ वर्गको इजाजत प्राप्त लघुवित्त संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशिका २०७८ लाई संशोधन गरिएको छ ।

 बिना धितो सामूहिक जमानी वा धितोको सुरक्षणमा लघुकर्जा प्रदान गर्दा एक ऋणीलाई एक मात्र वित्तीय संस्थाबाट प्रचलित प्रणाली अन्तर्गत कर्जा सीमा ननाघ्ने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने छ । विकास बैँक बा वित्तीय कम्पनी, वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएका ऋणीले लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुनेछन् । ब्याजदरको सम्बन्धमा पनि लघुवित्त कम्पनीको निक्षेप र बचतको ब्याज दर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था लागू भएको छ । 

अब लघु वित्त संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अधिकतम ब्याजदरको कम्तीमा ५० प्रतिशत हुने गरी निक्षेप एवं बचत ब्याजदर तय गर्नु पर्ने निर्देशिकामा परिमार्जन गर्दे राष्ट्र बैंकले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघु वित्त संस्थाले त्योभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ । यसअघि २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरणका लागि यस्तो लाभांशको ५० प्रतिशत बराबर जगेडा कोषमा राख्नु पर्ने प्रावधान रहेको थियो ।  

त्यस्तै ग्राहक संरक्षण कोष सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन भएर यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने लघुवित्त संस्थाले २० प्रतिशतभन्दा बढीको प्रस्तावित लाभांशको २५ प्रतिशत हुन आउने रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नु पर्ने प्रावधानलाई परिमार्जन गर्दै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरण गर्ने संस्थाले त्योभन्दा माथिको लाभांशको ३५ प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा राख्नु पर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । 

लघु वित्त संस्थाको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्दै यसअघि लघु वित्त संस्थाले आफ्नो खुद नाफाको १ प्रतिशत मात्र रकम सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधानलाई राष्ट्र बैंकको संशोधन निर्देशिका अनुसार अब १५ प्रतिशत वार्षिकभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गर्ने यस्ता संस्थाले लाभांशको १० प्रतिशत बराबर हुने रकम सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि छुट्याउनु पर्ने गरी तोकिएको छ । 

आफ्ना सम्बन्धित कर्मचारीलाई प्रशिक्षण, तालिम दिने बारे पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै लघु वित्त संस्थाले कर्मचारीलाई प्रत्येक दुई वर्षमा कम्तीमा १ पल्ट तालिम दिनु पर्ने र नयाँ कर्मचारीको हकमा शुरुमै १ महिनामा कम्तीमा २ हप्ताको तालिम दिनुपर्ने र यसरी दिने तालिमको शीर्षक, मिति, समयावधि, तालिम प्राप्त गर्ने कर्मचारीको विस्तृत विवरण आफ्नो वेभ साइडमा निरन्तर अद्यावधिक गराइरहनु पर्ने गरी तोकिएको छ।

सहकारीलाई हेरिरहँदा पूर्वीय धर्म दर्शनमा साझा अवधारणा संसारको सृष्टिदेखि नै सुरु भएको हो । सन् १८४४ मा विश्वमा पहिलो स्थापित रोचडेल समतामूलक अग्रणी संस्थाले आधुनिक सहकारीको अवधारणाको बीजारोपण गरेको हो । यसले सन् १८४५ मा व्यवसायको समीक्षा सहित ५ वटा नीतिगत निर्णय लियो, जसलाई सहकारीको ५ सिद्धान्त भनियो भने कार्यान्वयन गर्दै जाँदा फरकफरक अभ्यास पनि हुँदै आयो । 

सन् १८९५ मा सहकारी महासंघको स्थापना, सन् १९३७ मा सहकारीको रोचडेली सिद्धान्त ७ बुँदे पारित गर्दै सन् १९६६ मा ६ सिद्धान्त प्रतिपादन र सन् १९९५ मा पुग्दा सहकारीका सात सिद्धान्त अर्थात् खुला र स्वैच्छिक सदस्यता, प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, सदस्यहरूबीच आर्थिक सहायता र सहभागिता, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता, निरन्तर शिक्षा, तालिम र सूचना, सहकारीबीच सहकार्य र समुदायप्रतिको चासो मुख्य छन् । यस्तै अवधारणामा स्थापित सहकारी संस्था हामीकहाँ पनि ३० हजार भन्दा बढी सञ्चालनमै रहेका पाइन्छन् ।

दर्ता संख्या त अधिक छन् । सहकारीमार्फत देशको विकास हाम्रो अभियान हो । तर सहकारी कसैका लागि कमाउने भाँडो भएको छ भने धेरैका लागि गुमाउने माध्यम पनि भएको छ । बैंकभन्दा आकर्षक ब्याज दिन्छु भनी सञ्चालन गर्ने सहकारी सञ्चालकले निक्षेपकर्तालाई हैरानी पारेका छन् । नियमन गर्ने निकाय सक्रिय बन्न सकेको छैन ।

 धेरै सहकारी सञ्चालकले दलको झोला बोकेका खबर आइरहन्छन् । बाहिर र भनिन्छ, दलको भोट बैंककै रुपमा देखिएका छन् । बचतकर्ताको निक्षेपबाट तारे होटेलमा बैठक, सेमिनार मात्रै हुने, चिल्ला गाडी र विदेश सेयर हुने आरोप पनि छ । सहकारीको मूल ध्येय, मूल कारोबार आफ्ना सदस्यका बीच मात्र हुनुपर्नेमा एकै व्यक्तिले समेत दर्जनौँ सहकारी संस्था चलाएको देखिँदा इमान्दारिताको अभाव खड्किएको छ । 

सहकारी ऐनमा रु ५० करोड बढी लगानीका ठूला सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन गर्नु पर्ने प्रावधान छ । अब यो सक्रिय हुनुपर्छ । सहकारीले राजनीतिक आस्थाकै आधारमा राज्यबाट अनुदान समेत पाउँछन् भने सहकारी व्यवस्थापनलाई तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका रुपमा । तर अधिकांश भनौँ ९० प्रतिशत बढी सहकारी संस्था स्थानीय तहबाटै सञ्चालित छन् । 

जहाँ दक्ष जनशक्तिको कमी छ । धेरै सहकारीको राजनीतिक स्वार्थ बाझेको देखिन्छ । नियमन, अनुगमन फितलो भएको छ । कतिपय सहकारी त जनताकै प्रतिनिधि भन्छन् । तिनले गर्ने लगानी पनि अधिकांशत: घर जग्गा, हायर पर्चेज भनौँ अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको पाइन्छ भने नियमन गर्ने मुख्य निकाय सहकारी विभागले लगानीको  घाँटीमा ५१ प्रतिशत उत्पादन क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने भन्छ तर अधिकांश लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदा पनि विभागले कारबाही गर्न सकेको देखिन्न ।

 राजनीतिक निकाय सहकारीको हस्तान्तरणपछि सहकारीको यो विषय झन् जटिल बनेको छ । सहकारीले ९५ प्रतिशत लगानी अनुत्पादक क्षेत्रमा गर्ने गरेका त्यसमा पनि आफन्तकै नाममा रकम लगानी गर्ने गरेको पाइएको छ । उपभोक्ता भन्ने गर्छन् । सहकारी बचतमा जोखिम बढेको छ । केही वर्षयतादेखि संघ अन्तर्गतको सहकारी विभागले नयाँ संस्था दर्ता त गरेको देखिन्न । 

नियमन पनि गर्न सकेको देखिँदैन । धेरै सहकारी संस्था समस्याग्रस्त छन् । भाखा नाघेका ऋण धेरै छन् । नागरिकको पैसा सहकारीका नाममा डुबेको छ । फिर्ता मागको चाप बढी छ ।