गण्डकीमा सेवा चुस्त बनाउन कार्ययोजना तयार | Khabarhub Khabarhub

गण्डकीमा सेवा चुस्त बनाउन कार्ययोजना तयार


३ जेठ २०८०, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउन कार्ययोजना तयार पारेको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरणसहित कार्यालयबाट हुने सेवा प्रवाहलाई छिटोछरितो र सहज बनाउन सरकारले पहल थालेको हो ।

गत वैशाख १५ गते बसेको वर्तमान मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सेवा प्रवाह सुधारबारे अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव विनोदबहादुर कुँवरको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्यदलले तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना समेटेर तयार पारेको प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले जानकारी दिए ।

कार्यदलले निर्धारित १५ दिनको समयभित्रै गत वैशाख २९ गते सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले निदृष्ट गरेको कार्ययोजनामा टेकेर यातायात कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइने सरकारका प्रवक्ता अर्यालले बताए ।  

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालयको व्यवस्थापन र सर्वेक्षण गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकार ९कार्य विभाजन० नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा भएको हेरफेरपछि कायम भएका सात मन्त्रालयको व्यवस्थापन तथा सर्वेक्षण गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गरिएको हो ।

समितिको सदस्यमा सबै मन्त्रालयका सचिव र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बैठक तथा प्रशासन शाखा हेर्ने उपसचिव सदस्य सचिव रहेका छन् । सरकारले सचिवहरूको जिम्मेवारी पनि हेरफेर गरेको  छ । 

बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तिवारीले साविक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको सचिवलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिवको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको बताए ।

पहिलेको कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय र साविकको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका सचिवलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । 

आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा भने सचिव फेरिएका छैनन् । 

प्रकाशित मिति : ३ जेठ २०८०, बुधबार  ७ : २२ बजे

नवलपरासीमा सात सय ४६ हेक्टर वनक्षेत्र अतिक्रमण

नवलपरासी – बर्दघाट सुस्ता पश्चिम नवलपरासीमा ७४६ हेक्टर क्षेत्रफल वन

सौर्यको जहाज दुर्घटनाबारे न्यायिक छानबिनको माग

काठमाडौं – सौर्य जहाज दुर्घटनाको न्यायिक जाँचको माग गर्दै पीडित

राहुघाट पहिरो अपडेट : ज्यान गुमाउने र घाइतेको पहिचान खुल्यो

म्याग्दी – म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकामा निर्माणाधीन राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको बाँध

वामपन्थी गढ बोलिभियामा ढल्यो समाजवादी किल्ला

काठडमाडौं– ल्याटिन अमेरिकामा वामपन्थी राजनीतिको केन्द्र मानिने बोलिभियामा समाजवादी उम्मेदवारको

लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सञ्चारमाध्यमको योगदान महत्त्वपूर्ण हुन्छः पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

मोरङ – पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सञ्चारमाध्यमले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउन