वीरगन्ज– मधेस प्रदेश सरकारले बाढी, डुबान, कटान, चट्याङलगायतका विपदबाट हुनसक्ने धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि विपद् पूर्वतयारीमा जुट्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारले सुरक्षा निकाय सम्मिलित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकमार्फत विपद्का घटनाबाट हुनसक्ने धनजनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गरी राहत, उद्धार कार्यको पूर्वतयारीमा जुट्न सबै सरकारी एवं गैरसरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको हो ।

वर्षायामको बेला मधेस प्रदेशका जिल्लामा बाढी, डुबान, कटान र चट्याङलगायतका विपद्को घटनाबाट धनजनको क्षति हुने गरेकाले त्यसलाई दृष्टिगत गरी विपद्को पूर्वतयारीमा जुट्न सबै निकायलाई निर्देशन दिने बैठकले निर्णय गरेको मधेस प्रदेश सरकारका गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव उमेशकुमार ढकालले जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई उद्धार कार्यका लागि उपलब्ध स्रोत, साधन र उपकरण तयार अवस्थामा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।’ सो कार्यमा आवश्यक सहयोग र सहजिकरणका लागि स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत भएको उनको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष सरोजकुमार यादवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, गैरसरकारी संस्था र अन्य दातृ निकायले राहत सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने र प्रदेश सरकारको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयसँग समन्वय गरी जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिहरू र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत एकद्वार नीतिको अवलम्बन गरी विपद्का घटनाबाट पीडितलाई राहत सामग्री वितरण गर्ने निर्णय गरेको सचिव ढकालले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले औषधिसहितको स्वास्थ्योपचार व्यवस्था र खानेपानी मन्त्रालयले शुद्ध खानेपानी एवं सरसफाइको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिँदै प्रदेश आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सुरक्षा निकाय निकायबीच विपद् प्रतिकार्यमा समन्वयलाई मजबुत बनाउन सो केन्द्रमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बलको जनशक्ति परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले अद्यावधिक गरिएको मधेस प्रदेशको प्रदेश मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र प्रदेश विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नीति रणनीति योजना स्वीकृत गर्दै प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा विपद् पूर्वतयारीसम्बन्धी कार्यशाला गोष्ठी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै सोही बैठकले विपद्सम्बन्धी अतिआवश्यक सामग्री खरिद गर्नका लागि प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट प्रदेशका आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पाँच लाखका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको सचिव ढकालले बताए ।

बैठकले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक एलएसडी भ्याक्सिन खरिद गर्न प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई  सात लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको जनाएको छ ।