काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ ।

रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार, मानवताविरुद्धको अपराध र प्रत्याक्रमणजस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन एवं पीडितलाई न्यायको सुनिश्चित गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्दै आयोगले सो विधान पारित गर्न आग्रह गरेको छ ।

आयोगले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न विसं २०६५ साउन २२ गते सरकारलाई पत्राचार गरेको स्मरण गराएको जनाएको छ ।