जमिन भासिँदै गएपछि खानीगाउँ पहिरोको जोखिममा | Khabarhub Khabarhub

जमिन भासिँदै गएपछि खानीगाउँ पहिरोको जोखिममा


३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


399
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गोरखा– उत्तरी गोरखाको धार्चे गाउँपालिका–७, खानीगाउँ पहिरोको जोखिममा परेको छ । पहिरोका कारण बस्ती भएको जमिन चिराचिरा परेको छ । यहाँ ३२ घर पहिरोको उच्च जोखिममा छन् ।

गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुनिला गुरुङका अनुसार बस्ती माथिको जमिन चिराचिरा परेको छ । जमिन खाल्डो पर्दै गएपछि बस्ती जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।

‘विसं २०७२ साल वैशाखमा गएको भूकम्पले खानीगाउँको जमिनमा चिरा पर्न थालेको हो’, उपाध्यक्ष गुरुङले भनिन्, ‘केही दिनअघि परेको वर्षाले झन जोखिमपूर्ण बनेको छ ।’

वर्षाले जमिन भासिँदै गएपछि अधिकांश घरको भित्रि भागमा चिरा परेको छ । घरको जगसमेत तलतल सर्दै गएको छ । घरभित्र एक बित्तासम्म चिरा परेपछि बास बस्न स्थानीय डराउने गरेका उनको भनाइ छ ।

‘पहिरोको जोखिम बढेपछि बास बस्न खतरा छ, घरभित्र पसे अत्यास लाग्ने अवस्था छ’, उपाध्यक्ष गुरुङले भने, ‘राति बास बस्न छिमेकीको घरमा जानुपर्ने बाध्यता छ ।’ पहिराको त्रासले स्थानीयवासी साँझपख छिटोछिटो घरमा खाना खाएर ओड्ने ओछ्याउने बोकेर आफन्तकहाँ बास बस्न जाने गरेको उको भनाइ छ ।

केही परिवार विद्यालयमा बास बस्न थालेका छन् । बस्ती खाली गरेर अन्यत्र सर्न स्थानीयवासीलाई गाउँपालिकाले आग्रह गरेको छ । पहिरोले खानीगाउँका ३२ परिवारका एक सय पाँच जना प्रभावित भएका छन् ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  ८ : ०१ बजे

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने- मानवअधिकार संरक्षण र संवर्द्धन गर्न जिम्मेवारीपूर्वक कार्य गर्नुपर्छ 

मोरङ– कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन

कुनै किसिमको अपराध सैह्य हुने छैन : मुख्यमन्त्री शाह

धनगढी– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले अपराध नियन्त्रणमा कसैले पनि

प्रहरी सेवापछि व्यावसायिक खेतीमा पदम, कमाउँछन् वार्षिक दुई लाख

बनियानी– यहाँको कचनकवल गाउँपालिका-६ कार्कीझोडाका पदम गौतम (खत्री) अहिले व्यावसायिक कृषि

सांसद ढकालको माग : मुक्त कमैयाको लालपुर्जामाथि लगाइएको बन्देज फुकुवा गर्नुपर्छ

 काठमाडौं– सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले १८ वर्षअघि मुक्त

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाका सांसदहरूले ‘ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३’ को व्यावहारिक रूपमा