एमालेले संसदलाई हतियार बनाउनु हुँदैन | Khabarhub Khabarhub

एमालेले संसदलाई हतियार बनाउनु हुँदैन

उच्चस्तरीय आयोग बनाएर भ्रष्टाचारमा डुबेको देश जोगाउन सकिन्छ



 

प्रतिनिधि सभाको बैठक साउन १० गतेबाट अवरुद्ध छ। विमानस्थलबाट सय किलो सुन बरामद भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि सुरु भएको अवरोध सुन ६० केजी मात्र भएको पुष्टि हुँदासम्म रोकिएको छैन। सुरुमा एक क्विन्टल सुन बरामद भनियो। पछि गालेर ब्रेकसुबाट निकालेर जोख्दा ६० किलो पुगेको छ। तस्करी नियन्त्रणका लागि उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने माग प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को छ। सत्ता गठबन्धनले आयोग गठन गर्न मानिराखेको छैन। अब यो गतिरोध कसरी चिर्ने ? एमालेको अवरोध कसरी फुकाउने ? यो विषयमा किन नेपाली कांग्रेस भित्रै मत विभाजन भएको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीसँग कृष्ण तिमल्सिनाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसदमा बोल्न पाइँदैन, नाराबाजी मात्र सुनिन्छ। जनताका आवाज सुन्न पाइँदैन। यतिबेला संसद् भित्र उठाउनु पर्ने कुराहरु धेरै थिए। कम्तीमा कांग्रेसले पहल गरिदिएको हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा आम नागरिकको छ। संसद खुलाउने विषयमा कांग्रेसले किन पहल गर्न सकेन ?
कांग्रेसले पहल गर्ने भन्दा पनि सामूहिक रूपबाट सबैको साझा चिन्ताको विषय हुनुपर्ने हो। किनकी नेपालको संविधानले नेपाली जनतालाई सार्वभौमिकताको अधिकार सुम्पेको छ। त्यो नेपाली जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत प्रयोग हुन्छ। संसद् नेपाली जनताको सार्वभौम प्रतिनिधि साझा थलो हो। जहाँ देशका समस्या, जनताका सुखको छलफल गरेर सरकारलाई प्रभावित गराएर कार्यान्वयन गर्ने गराउने गरिन्छ। त्यो मञ्चलाई शिथिल बनाएर राख्ने जुन संस्कार र संस्कृति देखिएको छ। त्यसलाई हामी सबै मिलेर अन्त्य गर्नुपर्छ।

तपाईंको चस्माले एमालेलाई मात्र दोषी देख्छ ?
यसमा हामी सबैले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने अवस्था छ। तर एउटा पक्षले अर्को पक्षको बोली नै नसुन्ने प्रविृत्ति राम्रो होइन। सभा सञ्चालनको प्रक्रियामा पनि मेरो आफ्नो गम्भीर मतभेद छन्। सभा सञ्चालनलाई जुन निष्पक्ष, पारदर्शी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भए पनि कमीकमजोरी देखिन्छ। हामी सबै पक्षका आफ्नाआफ्ना कमजोरी छन्। प्रतिशोधको दृष्टिकोणले भन्दा पनि सँगै बसेर सामूहिक निष्कर्षबाट संसद् जतिसक्दो चाँडो चल्नुपर्छ। संसद् चल्नै नदिने र संसद्लाई बन्दक बनाएर राख्ने शैली एमालेको पुरानै हो। यसलाई नै उसले हतियार बनाउने गरेको छ। सरकार र गठबन्धनले यस्ता कुरामा संयोजन गरेर जाने क्षमता राख्नुपर्छ।

साना दलले सार्वजनिक मञ्चमा र सञ्चार माध्यममा आफ्नो विचार सम्प्रेषण गरिराखेका छन्। अब तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ। गठबन्धनभित्र यसरी नै बस्ने हो ?
यो विषयमा हाम्रो विभाजित मानसिकता छ। अहिले मात्र होइन सुन तस्करी पहिला पनि भएको थियो। एउटै कम्पनीले यसैगरी २२ औँ पटक सामान ल्याएको देखिन्छ। यो भन्दा पहिला दुई हजार केजी बराबर सुन आएको छ भन्ने कुरा सुनिन्छ। हाम्रो विमानस्थल भन्सार सक्षम नभएको होइन। तर एक क्विन्टल सुन आउँदा यो उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संलग्नताको अभावमा आयो भनेर मलाई नै विश्वास छैन। यो सेटिङ नै हो।

सिआइबी प्रभावकारी संस्था हो। सिआइबीलाई कुनै पनि ढंगले निष्क्रिय बनाउन खोज्नु र सिआइबीले हात हालिसकेपछि त्यसमाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन। अहिले हरेक गतिविधिमा नेपाल तस्कर र भ्रष्टाचारको थलोको रूपमा परिणत हुन थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तस्करको स्वर्णिमद्वारका रूपमा परिणत भइरहेको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्नका निमित्त भोलि उच्चस्तरीय रूपबाट यो कारबाहीमा जानको निमित्त सिआइबी मात्र कति प्रभावकारी हुनसक्छ, आदेश र निर्देशनले कतै प्रभावकारी हुन्छ कि भन्ने आशंका मलाई लाग्छ। जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ को ३ अनुसार विद्यमान न्यायाधीश वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षमा सिआइबीको मुख्य प्रतिनिधिलाई पनि राखेर समिति बनाउन सकिन्छ। यसको निम्ति अहिले सरकारले गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले जुन आँटका साथ काम गरिरहनु भएको छ त्यसमा सबैले साथ दिनुपर्छ।

यो सन्दर्भमा गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको जति इच्छाशक्ति देखिएको छ। त्यसैमा अर्थमन्त्री र नेपाली कांग्रेसको संस्थापन धारको इच्छाशक्ति देखिएन भन्ने आरोप छ नि ?
भन्सार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने हो। त्यो बाहिरको सेक्युरिटी गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ। भन्सारै भित्र गृह मन्त्रालय हुँदैन अथवा प्रहरी हुँदैन। यो वास्तविकता उच्चस्तरीय संयन्त्रले र उच्चस्तरीय आयोगले छानबिन गरोस्। किनकी उच्चस्तरीय संलग्नता बिना यो सम्भव छैन।

एमालेले मागेको पनि त्यही हो। किन यसमा एमालेलाई मात्र दोष लगाउने ?
म एमालेको यो मागको पक्षमै छु। तर यसमा कसैलाई आक्षेप गर्ने र कसैको पृष्ठपोषण गर्ने भन्दा पनि सिआइबीमाथि शंका गर्नु हुँदैन। सिआइबीलाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने ? अहिले कुन भूगोलसँग उसले कनेक्ट हुन्छ ? सिआइबीको पनि आफ्नो सीमा हुन्छ। त्यसकाणले यसलाई उच्चस्तरीय संयन्त्र अर्थात् अहिलेसम्म भएका जे जति भ्रष्टाचारका काण्डहरू छन् त्यहाँ एमाले पनि सहमत हुनुपर्छ। वाइडवडी काण्डदेखि ३३ किलो सुनसम्म, ओम्नी प्रकरणदेखि यति प्रकरणसम्म, सेक्युरिटिप्रिनटिङदेखि अन्य काण्डलाई समग्रतामा अहिलेसम्म भएका घोटाला हेर्ने गरी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरौँ। भ्रष्टाचारमा डुबेको देशलाई जोगाउन सकिन्छ।

यसअघि तत्कालीन एमाले फुटेपछि कांग्रेस नै सरकारमा गएर १७ वा १८ महिना सरकार चलाइरहँदा चुप लागेर हाइसन्चो गरेर बस्ने र एमालेको पालामा यो भ्रष्टाचार भयो भनेर हुन्छ ? दुई वर्षसम्म किन छानबिन नगरेको ?
नीतिगत भ्रष्टाचारको नाममा छलछाम गर्दै एकले अर्कोलाई पन्छाउँदै फेरि अप्ठ्यारो अवस्थामा नेतृत्व पुग्न लाग्यो भने सबै मिल्ने परिस्थिति बन्ने गरेको छ। सिआइबीको छानबिनलाई कुनै असर नपर्नेगरी उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन हुँदा राम्रो हुन्छ।

कांग्रेसको संसदीय दलको बैठकमा बहुमतको आवाज के रह्यो ?
हामी लगायत केही साथीहरूले जाँचबुझ आयोग नै गठन गर्नुपर्छ भन्ने रह्यो र कतिपयले संसदीय समितिबाट छानबिन गर्नुपर्छ र कतिपयले सिआइबी नै पर्याप्त छ भन्ने आयो।

डा. सुनिल शर्माको प्रकरण वा अभिव्यक्तिको सन्दर्भमा के आवाज आयो ?
उहाँको पृष्ठभूमि के छ र उहाँको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने कुरा के हो ? त्यो सबै राज्यले गर्ने काम हो। तर मूल कुरा एउटा माननीय सदस्यले संसदमा अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरिसकेको अवधिमा पक्राउ पर्नुले गम्भीर आशंका जगाउँछ। यो पेन्डिङ केशलाई सरकारले अनुसन्धान गर्ने कुराको अनुसन्धानमा हाम्रो हस्तक्षेप होइन।

सिआइबीको नेतृत्वमा नवराज सिलवाल रहँदा आठ वर्ष अगाडि रहँदा ‘अप्रेसन क्वाक’ चलाउँदा सुनिल शर्मा भागेका थिए। उनलाई त्यो बेला पक्राउ गर्न नसकेर अहिले गरेको भन्दा सिआइबीको सन्दर्भमा निष्पक्षताको प्रश्न उठेन ?
यो विषयमा एउटा स्वाभाविक आशंका जन्मियो। राष्ट्रविरुद्ध अपराध गर्ने र राष्ट्रलाई नोक्सान पु¥याउने व्यक्ति जुनसुकै पार्टीको भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ।

यो प्रश्नमा नेपाली कांग्रेस उदार बन्न सकेन। बालकृष्ण खाणको पक्षमा अहिले कारबाही नगरौँ भन्यो। सुनिल शर्मा सांसद पक्राउ पर्दा बोलेन। तपाईंको नेतृत्वले कस्तो पूर्वाग्रही चस्मा लगाएको छ ?
भ्रष्टाचार वा आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरूको प्रक्रियागत रूपले निष्पक्ष पारदर्शी रूपबाट छानबिन हुनुपर्छ। यसमा हामीले भनेका पनि छौँ। तर त्यसमा पारदर्शिता र निष्पक्षता देखिनुपर्छ।

तपाईंहरू पार्टीलाई अचानोमा पारेर माओवादीको साक्षी बस्नु भएको हो ?
होइन। हाम्रो पार्टीको ऐतिहासिक दायित्व र मर्यादालाई राम्रोसँग बुझेका छौँ। त्यसलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउँछौँ। अहिले कतिपय कुरामा नेतृत्व गरेर बसिरहेकासँग हाम्रो विमति पनि छ। समग्र रूपबाट पार्टीलाई जीवन्त र नयाँ स्वरूप दिँदै रूपान्तरण र वैचारिक जागरणको आन्दोलनमा हामी र हाम्रो युवा साथीहरू सशक्त भएर लागेका छन्। अहिले भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा सशक्त ढंगले अगाडि बढ्न सकिएन भने आउने निर्वाचनमा ती पार्टीहरू बढारिन्छन्। हामी पनि बढारिन्छौँ किनकी जनताहरू वाक्क भएका छन्।

अब यसको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस आफैले लिनुपर्छ भन्ने धार पनि रहेछ होइन ?
सरकारको नेतृत्व अहिले जो बसेको छ ठिक छ। तर भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिओस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।

सरकारमा भए पनि निराशा मात्र छ, पुराना मतादाता पलायन र नयाँ मतादाता जोडिएका छैनन्। पार्टी भित्र वितृष्णा छ, किन ?
अहिले कांग्रेसमा मात्र होइन सबै पार्टी भित्र यस्ता समस्या देखिन्छन्। त्यसलाई समाधान गर्दै जानु नै लोकतन्त्र हो। त्यसैले हामी हाम्रा भित्र देखिएका समस्यालाई सुधारेर यो पार्टीलाई वैचारिक धरातलमा उभ्याएर त्यसको रूपान्तरण र नयाँ गति दिँदै जान्छौँ।

कथनी र करणी फरक भयो नि, वामपन्थीसँग पटकपटक सत्ता साझेदारी गर्ने। विचार एउटा गर्ने र व्यवहार अर्को देखाउने भएपछि आकर्षण कसरी हुन्छ ?
किताबमा पढेका वामपन्थी नेपालमा देख्दिन। बहुलवादमा र निजी क्षेत्रलाई अभिन्न अङ्ग मानेर चलेका दल लोकतान्त्रिक मौलिक अधिकारलाई स्वीकार गरेका कसलाई वामपन्थी भन्ने वा के भन्ने ? नेपाली कांग्रेसले सहजीकरणको प्रक्रियामा देशभित्र भएका सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्दै यहाँसम्म आएका छौँ। नेपालको संविधानले पनि गठबन्धन बिना सरकार नबन्ने स्थितिमा कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नु बाध्यता थियो। किनभने एउटा पार्टीको बहुमत आउने अवस्था छैन। एउटाको बहुमत नपुगेपछि गठबन्धन जरुरी छ।

तपाईंहरूले माओवादी नेतृत्वको सरकार स्वीकार गर्नु परेको छ। केही थान मन्त्रीको लागि भएको यो सहकार्य लोकतन्त्रको सुन्दर रूप हो कि कुरूप ?
आवश्यकताको सिद्धान्त, परिस्थितिको बाध्यताले नै यो परिस्थितिमा हामी पुगेका हौँ। हामी लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त र संसदीय पद्धतिको स्थिरताको पक्षधर हौँ। त्यसमा यो भन्दा अगाडि संसद्को अकाल मृत्यु भएको कारणले जोगाउन विकल्प खोज्दा हामी सबै एक ठाउँमा उभिएका हौँ।

संसदीय राजनीतिक पद्धतिलाई दुत्कार्ने शक्तिसँग कांग्रेसको सहकार्य २०८४ सलसम्म होला कि ?
मैले अहिले संविधान भित्र आएका सबै शक्तिलाई लोकतान्त्रिक शक्ति मान्छु। यो संविधानलाई स्वीकार गरेर निर्वाचनबाट जितेर आएका र सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता बोकेका दललाई साथ दिएको मात्र हो। कति दिनसम्म कोसँग गठबन्धन रहन्छ त्यो भविष्यले निर्धारण गर्छ। अहिले अगाडि बढेको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा कांग्रेसले ठेस पुर्याउनु हुँदैन।

नेपाली कांग्रेसको पार्टी राजनीतिमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरण कहाँबाट हुन्छ। नेतृत्व परिवर्तन भनिरहँदा नारा नीति केही नभई कसरी नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ ?
नेतृत्व परिवर्तन भन्नु भन्दा नेतृत्वमा सुधार गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। लोकतान्त्रिक पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गर्ने इच्छा उठ्यो कसैको भने त्यसलाई जुन ढङ्गले प्रहार गर्न खोजिन्छ त्यो गलत हो। लोकतन्त्र भनेको नै विकल्पको नीति विचार खोज्न सधैँ खुला रहने पद्धति हो। लोकतान्त्रिक पार्टी भएकोले नेपाली कांग्रेसमा नेतृत्वको विकल्प कसैले खोज्नु हुन्छ भने त्यो अधिकारको कुरा हो। तर अहिले नेतृत्वको विकल्प भन्दा पनि नेतृत्वको सुधार र सबै पक्षको सहअस्तित्वको सम्मान हो। देश विकास र नागरिकको भविष्य निर्माणमा कांग्रेस एक हुनुपर्छ।

कांग्रेस भित्र नै कांग्रेस खोज्ने प्रवृत्तिले पार्टी सिद्धियो नि ?
कांग्रेस अहिले पनि नेपालको ठुलो शक्ति हो। हाम्रा केही कमजोरीलाई गरेमा अहिले आएका सानातिना गर्जनले केही असर गर्दैन। कांग्रेस नेपालको लोकतन्त्रको प्रवर्धक हो। संरक्षक हो र यसलाई सम्वद्र्धन गर्दै नेपाललाई नयाँ गति दिने काम यसले गर्छ।

प्रकाशित मिति : ३२ श्रावण २०८०, बिहीबार  ९ : ५३ बजे

मापदण्डविपरीत पशुचौपाया ढुवानी गरिँदै

बाँके – मापदण्डविपरीत पशु ढुवानी गरिँदा पशु तथा चौपायाले दुःख

इन्द्रपुर नमुना विद्यालयलाई ‘आइएसओ सर्टिफिकेट’

सुन्दरहरैचा – मोरङको सुन्दरहरैचा १२ मा रहेको इन्द्रपुर नमुना माध्यमिक

बागमतीको मुहानस्थल बाग्द्वारमा सफाइ

काठमाडौं – बागमती सफाइ महाअभियान सुरू भएको १२ वर्षपछि नदीको

कांग्रेस सत्ताको पछि लाग्दैन : पूर्णबहादुर खड्का

काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले कांग्रेसले सकरात्मक प्रतिपक्षको

 कोशीको बजेट ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेश निर्माण केन्द्रीत

विराटनगर ।  ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत’ प्रदेश निर्माण गर्ने अठोटसहित