तालीवान सरकारले विभिन्न हिंसा पीडित महिलालाई जेलमा हालेको छ। महिलालाई जेलमा राखेर त्यहाँको सरकारले उल्टै उनीहरूको सुरक्षा दिइएको हवाला दिएको छ।

संयुक्त राष्ट्र संघले भने यो अभ्यासका कारण पीडितलाई थप मानसिक स्वास्थ्य समस्या थपिने जनाएको छ। राष्ट्र सङ्घकै अनुसार अफगानिस्तानमा सरकारले त्यस किसिमको महिलालाई राख्नका लागि कुनै सेल्टर बनाएको छैन। त्यो आवश्यक पनि देखेको छैन।

तालीवानमा महिला अधिकार हनन् र महिला माथिको दमन सम्भवतः संसारमै सबै भन्दा बढी भएको मानिन्छ। अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सहयोगी मिसनले तयार पारेको रिपोर्टले यसलाई पुष्टि गरेको छ । रिपोर्टको अनुसार तालीवानले अफगानिस्तान कब्जा गर्नुअघि पनि महिला अधिकारको सवालमा पछि नै थियो। तालीवानले सत्ता लिएपछि यो अझ धेरै गुणा बढेको छ।

तालीवानमा महिला अधिकार हनन् र महिला माथिको दमन सम्भवतः संसारमै सबै भन्दा बढी भएको मानिन्छ। अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सहयोगी मिसनले तयार पारेको रिपोर्टले यसलाई पुष्टि गरेको छ ।

त्यहाँको आर्थिक सङ्कटसँगै बढेको जीवन यापनको दुरावस्थाले महिला अझ धेरै पीडित छन्। महिलाहरू घरमा अझ बढी आफ्नो निकट पार्टनरबाट प्रताडित छन्।

तालीवानले सन् २०२१ मा सत्ता लिनु अघि त्यहाँ २३ वटा राज्यको लगानीमा महिला संरक्षण केन्द्र रहेका थिए। तालीवानले अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग त्यस किसिमको सेल्टर आवश्यक नरहेको जनाएको छ । तालीवानी नेताले यसलाई पश्चिमा संस्कृतिको उपज भन्ने गरेका छन्। उनीहरूको मतमा महिला आफ्नो श्रीमान् या घर परिवारसँग नै सबै भन्दा संरक्षित हुने गर्छन्।

ती अधिकारी घरमा पुरुषले नै महिलालाई यातना नदिने बारम्बार प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको जनाएका छन्। सरकारले साथमा पुरुष नभएको या संरक्षण गर्ने अन्य कोही नभएको भन्दै जेलमा पठाएको जनाएको छ। अफगानिस्तानको काबुलमा लागू औषधका दुर्व्यसनी तथा घर बिहीन बच्चालाई पनि त्यसैगरी राख्ने गरिएको छ।

आर्थिक सङ्कटसँगै बढेको जीवन यापनको दुरावस्थाले महिला अझ धेरै पीडित छन्। महिलाहरू घरमा अझ बढी आफ्नो निकट पार्टनरबाट प्रताडित छन्।

राष्ट्र संघको मिसनले त्यस किसिमले महिलालाई राख्नु मानवीय संवेदनाहीनको माथिल्ला उपज नै भएको जनाएको छ। राष्ट्र संघका अनुसार जो त्यत्तिकै पनि असहज र कमजोर अवस्थामा छन् उनीहरू माथि त्यसरी सजाय दिएर राखिने वातावरणमा राख्नु भनेको मानसिक र शारिरिक रूपमा अझ धेरै दक्खल दिनु हो।
राष्ट्र संघको मिसनका अनुसार १५ अगस्ट २०२१ बाट तालीवानले सत्ता लिएदेखि यता महिला हिंसा मात्र हेरेर अफगानिस्तान ज्यादतीपूर्ण युगमा प्रवेश गरी सकेको जनाएको छ। तथापि त्यो हिंसाको क्रम अहिले अझ बढेको छ।

अफगानिस्तानमा यस बारे कुनै प्रस्ट कानुनी आधार पनि छैन। एउटा नागरिकको निवेदन र अपराधीको आवाजको बिचमा कुनै फरक नै नभएको समेत राष्ट्र संघको मिसनले ठहर गरेको छ। कुनै महिला औपचारिक रूपमा कानुनको सहारामा जान पनि चाहँदैनन्।

तालीवानले सत्ता हातमा लिए लगत्तै लगाएको प्रतिबन्धलाई कानुनी सुधारका लागि अल्पकालीन जनाउँदै आएको थियो। परन्तु अहिलेसम्म त्यहाँका कुनै बालिकाले विद्यालयको अवसर पाउन सकेका छैनन्। खेल्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने महिलालाई काम गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। प्राथमिक तहमा त अध्ययन गर्ने अवसर दिइन्छ। तर उच्च शिक्षाका लागि पूर्ण रूपमा वर्जित नै गरिएको छ।

अफगानिस्तानमा अहिले सरकारले साथमा पुरुष नभएको या संरक्षण गर्ने अन्य कोही नभएको भन्दै महिलालाई जेलमा पठाएएको छ । त्यहाँ घर बिहीन बच्चालाई पनि त्यसैगरी राख्ने गरिएको छ।

महिलाहरू पार्क, जिम र पुलमा प्रतिबन्धित छन्। ब्युटी सैलुन बन्द भएका छन्। महिलाहरू आँखा मात्र देखाएर हिँड्न पाउँछन्। ७२ किलोमिटर भन्दा परको यात्रा गर्दा पुरुष आफन्तको साथमा मात्र हिँड्न पाउँछन्।

तालीवानले सत्ता हातमा लिएको एक महिनापछि नै सन् २०२१ को सेप्टेम्बर नै भेदभावको शृङ्खला सुरु भएको थियो। बन्द भएको माध्यमिक तहको कक्षा पुरुषका लागि त खुलाइयो। त्यस समय महिलाका लागि खुलाइएन।

त्यसपछि नै चिकित्सक बन्ने चाहना राखेकी एक १७ वर्षीया महिला रुँदै सञ्चार माध्यममा प्रस्तुत भएपछि यसले धेरैलाई भाव विभोर बनाएको थियो। उनले ११ वर्षसम्म विभिन्न यातना सहेर चिकित्सक बन्ने चाहनाका कारण शिक्षालाई निरन्तरता दिएकी थिइन्। त्यसै साता काबुल सहरका मेयरले महिला कामदारलाई घरमा नै बस्नका लागि उर्दी जारी गरे। त्यसका बाबजुद महिलाले विश्वविद्यालय खुल्ने समयमा महिलाका लागि पनि खुल्ने आशा राख्दै बसेका थिए।

तालीवान सरकारको नीति परिवर्तन हुने कुरामा उनीहरू आशावादी थिए। त्यस समयमा पनि तालीवान सरकारले महिला असुरक्षित भएका कारण आफै विद्यालय नगएको बताउँदै आएका थिए। महिला माथिको यातना दिने क्रम सन् २०२१ को डिसेम्बरदेखि सन् २०२२ को मार्चसम्म अझ बढेको थियो।

यस बिचको समयमा नै महिला सडकमा आएर पढ्न र काम गर्न पाउने अधिकारको आवाज उठाएका थिए। उनीहरूको आवाजलाई बल जफत दमन गरिएको थियो। महिलालाई करेन्ट लगाउने कुरा नै सामान्य बनीसकेको थियो।

महिलाहरू पार्क, जिम र पुलमा प्रतिबन्धित छन्। ब्युटी सैलुन बन्द भएका छन्। महिलाहरू आँखा मात्र देखाएर हिँड्न पाउँछन्। ७२ किलोमिटर भन्दा परको यात्रा गर्दा पुरुष आफन्तको साथमा मात्र हिँड्न पाउँछन्।

सन् २०२२ को जनावरीमा चार महिला प्रदर्शनकारीलाई गिरफ्तार गरियो। उनीहरूलाई एक साता हिरासतमा राखेर चरम यातना दिइएको थियो। यसअघि नै महिलालाई ७२ किलोमिटर भन्दा टाढा यात्रा गर्नका लागि पुरुष साथी लिएर जानुपर्ने जनाएको थियो
२१ मार्च २०२२ मा सरकारले अर्को सत्रदेखि महिलाका लागि शिक्षण संस्था खुला हुने जनाएको थियो। त्यस पछि प्राथमिक तहमा विद्यालय खुले पनि महिलाका लागि माध्यमिक तहमा खुलेन। तालीवान सत्ताले इस्लामको धार्मिक मर्यादा कायम गर्नका लागि यो सबै गरिएको जनाएको थियो।

७ मे २०२२ मा महिलाले टाउकोदेखि कुर्कुच्चा छोपिने गरी लगाउन उर्दी जारी भएको थियो। तालीवान सरकारको बन्देज यत्तिमा सीमित रहेन। त्यहाँ रंगिन लुगा लगाउन प्रतिबन्ध छ। कालो रङ्गको गाउन, हिजाब लगाउन अनिवार्य गरियो। यसपछि थुपै महिला बेरोजगार हुँदै सडकमा माग्न बसेको दृश्य सामान्य भएको थियो। शिक्षा र जागिरको अवसर गुमेपछि महिला चाँडो विवाह गर्न बाध्य पारिन थाले।

यसको केही महिना थप प्रतिबन्ध लगाइएन। प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई पुरानो कक्षा पुरा गर्ने अवसर दिइएको थियो। गत वर्षका व्रिश्वका विश्वविद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि परीक्षाको अवसर दिइएको थियो। तर कठोर इस्लामिक धार्मिक गुरुको दबाबका कारण महिला माथिको बन्देज बन्देज २०२२ का डिसेम्बरमा अझ बढाइयो।

७ मे २०२२ मा महिलाले टाउकोदेखि कुर्कुच्चा छोपिने गरी लगाउन उर्दी जारी भएको थियो। तालीवान सरकारको बन्देज यत्तिमा सीमित रहेन। त्यहाँ रंगिन लुगा लगाउन प्रतिबन्ध छ। कालो रङ्गको गाउन, हिजाब लगाउन अनिवार्य गरियो।

सन् २०२३ को जुलाईमा ब्युटी सैलुन बन्द गरिए। तालीवान सरकारको यो निर्णयले ६० हजार जना बेरोजगार भए। अफगानिस्तानमा महिला माथिको सरकारी दमन पहिला पनि नभएको होइन। सन् २००२ मा तालीवान सत्ता च्युत भएपछि महिलाका धेरै अधिकार सुरक्षित भएका थिए। त्यसपछि नै अफगानिस्तानमा मान सम्मान र प्रतिष्ठाको वृद्धि हुँदै गएको थियो।

मानव अधिकारवादी सङ्गठनहरूले महिलाले घर भित्र नै जेल जीवन बिताइ रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए। अफगानिस्तानको यो ज्यादतीको शृङ्खलामा हिंसा पीडितलाई सुरक्षाका लागि भन्दै जेलमा राख्नु यातनाको अर्को चरण हो।
स्रोतः ओएसीएचआ, बीबीसी