काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र अझै चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रने अनुमान गरिएकाले नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उचित  ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्रः अबको बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले नेपालले आफ्नो वित्तीय खाता व्यवस्थापनमा ठूलो चुनौती भोग्नु परेको बताएका हुन् । अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेको उनको भनाइ छ ।

सन् १९७०-८० को पुनरावृत्ति हुने अवस्था देखिएका कारण केन्द्रीय बैंकहरुले कसिलो मौद्रिकनीति अवलम्बन गर्ने अवस्था आएको पनि वाग्लेले बताए । वित्तीय खाताको सन्तुलन कायम गर्न अहिलेको सरकारले मुख्य पहल गर्नुपर्ने बताउँदै उनले सरकारी राजस्वले चालू खर्च मुस्किलले धान्न सक्ने अवस्था रहेको, पूँजीगत खर्च न्यून रहेको, सरकारी खर्च र सामाजिक सुरक्षाको दायित्व बढ्दै गएको बताए । उनकाअनुसार सार्वजनिक संस्थानको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन । साथै खर्चमा मितव्ययिता हुन नसक्दा सरकारी राजस्वले चालू खर्च नै धान्न समस्या भएको छ । 

वाग्लेले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने पनि उनको सुझाव दिँदै अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रको योगदान बढाएर रेमिट्यान्सको योगदान घटाउँदै जानुपर्नेमा जोड दिए । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा पनि राम्रो गर्न सकिने उल्लेख गर्दै उनले ‘हामी व्यक्ति बेच्ने कि वस्तु बेच्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुन जरुरी छ’, भने ।

वाग्लेले नेपालको रेमिट्यान्स, पर्यटन क्षेत्र र वैदेशिक लगानीका क्षेत्रमा केही सकारात्मक अवस्था देखिएकाले यसको सकारात्मक प्रभाव मुद्रास्फीतिमा देखिने बताउँदै नेपालले निर्यातयोग्य वस्तु पहिचान गरेर त्यसको उत्पादनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।

 सोही कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रका समस्या समाधानका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । पछिल्लो समय अवैध व्यापार बढेका कारण भन्सार राजस्व घटेको, कृषि उत्पादन घटेको तथा कृषि कर्जाको प्रभावकारिता नदेखिएको उनले बताए ।

हस्तकलाका सामग्री ब्रान्डिङमा सहयोग गर्नुपर्ने, पर्यटन सेवालाई प्रवर्द्धन गर्ने, नेपाललाई सूचना प्रविधि क्षेत्रको हब बनाउन पहल गर्नसके अर्थतन्त्रका हालका समस्या समाधान गर्न सकिने र भविष्यको बाटो तय गर्नका लागि पनि सहज हुने अध्यक्ष मल्लको भनाइ थियो ।