चिनियाँ राष्ट्रपतिको नयाँ पहल र सभ्यताको द्वन्द्व | Khabarhub Khabarhub

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नयाँ पहल र सभ्यताको द्वन्द्व



चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको महासचिवसमेत रहेका राष्ट्रपति सी चिन फिङले ग्लोबल सिभिलाईजेसन इनिसिएटिभ (जीसीआई) को प्रस्ताव राखेका छन्। सी सन् २०१३ को मार्चमा पहिलो पटक चीनको राष्ट्रपति भएयता उनले सर्वप्रथम ‘वन वेल्ट वन कोड’नामक आर्थिक रणनीतिक परियोजनालाई अघि सारे। हाल बिआरआईको नामले चर्चित यो परियोजना विश्वमै चर्चाको विषय रहेको छ। त्यसपछि उनले ग्लोबल डेभलपमेण्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई) र ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएसआई) को घोषणा गरे। तेस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्ने बितिकै (जीसीआई) को प्रस्ताव राखेका छन्।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नयाँ पहल जीसीआई (ग्लोबल सिभिलाईजेसन इनिसिएटिभ) विशुद्ध रुपमा चिनियाँ सभ्यता र संस्कृतिको प्रभावलाई व्यापक रुपमा विस्तार गरेर विश्व सामु पुर्याउने रहेको मान्न सकिन्छ। चाहे त्यो बिआरआई अन्तर्गत सडक एवं यातायात विकासको नाममा होस, जिएसआई अन्तर्गत आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र चिनियाँ ऋण लिने देशलाई ल्याउने प्रयास होस, जिडिआई अन्तर्गत आर्थिक विकासको नाममा होस अथवा जिसिआई अन्तर्गत आफ्नो भाषा, साहित्य र संस्कृतिको प्रभावलाई विश्वव्यापी रुपमा स्थापित गर्ने सभ्यता विकासको नाममा किन नहोस, उसको भित्री आशय आफ्नो प्रभुत्वको विस्तार नै हो।

अहिले विश्वमा पूर्वीय, सनातन, हिन्दु अथवा आर्य सभ्यता मात्रै अस्तित्वमा रहेको छ। चिनियाँहरू आफ्नो सभ्यतालाई विश्वकै उच्च सभ्यता र संस्कृति ठान्दछन्। जबकी हामी सनातनीहरू भने ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य र संस्कारयुक्त आफ्नो सभ्यतालाई उच्च ठान्ने गर्दछौँ। एक्काईसौँ शताब्दीमा चिनियाँ सभ्यता र हिन्दु सभ्यताबीच प्रत्येक पाइलामा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको २० औं कांग्रेस विशुद्ध रुपमा राष्ट्रपति सीकै वरिपरि केन्द्रित रहेको पाइयो। हुनत सन् २०१७ मा भएको पार्टीको १९ औं कांग्रेसको बैठकले नै प्रत्येक दश वर्षमा पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने चलिआएको संवैधानिक प्रावधान हटाइसकेपछि त्यतिबेला नै सी आफू सधैँका निम्ति देशको राष्ट्रपति रही रहने संवैधानिक र कानुनी बाटोलाई आफ्नो निम्ति अनुकुल बनाउने काम गरिसकेका थिए। माओत्सेतुङ्ग झै आफ्नो विचारलाई पनि चीन भित्र र चीन बाहिरका कम्युनिष्ट माझ व्यापक रुपमा प्रचार गर्ने अभियान नै चलाएका छन्।

माओपछि आफूलाई चीनको सर्वाधिक शक्तिशाली नेता बनाउन सफल सीले देशको सबैभन्दा माथिका तीन महत्वपूर्ण स्थान आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन्। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सर्वोच्च सांगठनिक पद महासचिव, चीनका राष्ट्रपति र चीनको सेन्ट्रल मिलिट्री कमिसनका अध्यक्षको पद विगत १० वर्ष देखि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका छन् र आफ्नो इच्छा अनुसार राखी रहनेछन्। पार्टी संगठनमा उनलाई चुनौती दिने साहस कसैलाई पनि छैन। देशभित्र शक्तिकेन्द्रितविश्वमन्चमा आफ्नो शक्तिको विस्तार गर्ने रणनीति सहित चिनियाँ राष्ट्रपति सीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो दरिलो प्रभाव देखाउन छुटै विकास साझेदारी सहित सांगठनिक सहकार्य बढाउन थालेका छन्।

राष्ट्रपति सी जिनपिङ्ग सन् २०१३ को मार्चमा पहिलो पटक, चीनको राष्ट्रपति भए पछि ‘वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) नामक आर्थिक एवं रणनीतिक परियोजनालाई अघि सारेका थिए। चीनको उत्पादनलाई विश्व बजारसम्म पुर्याउन ती देशका हवाईअड्डा, द्वीप समूह, बन्दरगाह, रेलमार्ग तथा स्थलमार्ग आदिको समुचित उपयोग गर्नु आवश्यक थियो। यसको निम्ति ती देशलाई अत्याधिक ऋण दिएर भए पनि आफूतिर आवश्यक थियो। यसको निम्ति ती देशलाई अत्याधिक ऋण दिएर भए पनि आफूतिर आकर्षित गर्न चीनले यस परियोजनालाई अघि बढाए। आतंकवादले ग्रसित क्षेत्र, गृहयुद्धले तथा विभिन्न कारणले शरणार्थी समस्या भोगी रहेको इराक, सिरिया, लिबिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान र दर्जनौँ अफ्रिकी एवं सोभियत संघबाट छुटिएका राष्ट्र चीनले एक दशक भित्रै खर्बौ लगानी गरेको छ।

बिआरआईको माध्यमबाट चीनले एसियाका अधिकांश राष्ट्रसहित अफ्रिकालाई सडक–सञ्जाल, रेलमार्ग तथा जलमार्गमार्फत् जोडेर व्यापार गर्न खोजीरहेको छ। जुन देशले समयमै ऋण चुक्ता गर्न सक्दैन, जोसँग पुँजीको कुनै ठोस विकल्प हुँदैन, रणनीतिको साझेदारीको निम्ति विकल्प खोजी रहेको त्यस्ता देश भ्रष्टाचार र मानवअधिकार उल्लंघनको घटनाका कारण विश्वका अधिकांश देशबाट उपेक्षित र बहिष्कृत राष्ट्र बिआरआईको ऋण खुशी खुशी पूर्वक लिने गरेका छन्। चर्को ब्याजदर र ऋण चुक्ता गर्ने अवधि साह्रै कम हुने गरेको कारण कतिपय देश त चिनियाँलाई चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा आए। श्रीलंका असफल घोषित पनि भइसकेको छ।

पाकिस्तान पनि सोही बाटोमा छ। बिआरआईको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न सक्दैन तसर्थ नेपालले चीनसँग ऋण होइन। अनुदानको माग गर्नुपर्छ। राष्ट्रपतिको पहिलो कार्यकाल बिआरआईको सफल कार्यान्वयन र चिनियाँ ऋणबाट दर्जनौँ देशलाई आफ्नो प्रभावमा राख्न सफल भएको मान्न सकिन्छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आफ्नो दोश्रो कार्यकालका दौरान सन् २०२१ को सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा जीडीआईबारे पहिलो पटक बोलेका थिए। बिआरआईपछि सीले ल्याएको अर्को इनिसिएटिभ जीडीआई हो। यस परियोजनालाई संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०३० को दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि परिपूरकको भूमिका खेल्ने गरेर अघि बढाइएको छ।

राष्ट्र संघको सहकार्यमा चीनले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ। जीडीआईमा नेपाल पक्ष मुलुक भएको वा नभएको बारे भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन। तर, नेपालले यो अन्तर्गत दुई परियोजना पाएको छ। एउटा परियोजना सुरुवात भइसकेको छ भने अर्को सुरु हुन बाँकी नै छ। नेपालमा खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणका क्षेत्रमा उक्त दुई परियोजना छन्। खाद्य सुरक्षामा नेपाल ‘स्माईलिंग प्रोजेक्ट’ हो। अर्को गरिबी निवारण सम्बन्धी परियोजना दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम तथा पुनः स्थापना सम्बन्धी हो। सन् २०२२ को सेप्टेम्बरमा राष्ट्र संघको महासभामा तत्कालीन चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपाललगायत ५० मुलुकमा जीडीआई अन्तर्गत कार्यक्रम सञ्चालन हुने उल्लेख गरेका थिए।

चिनियाँ गैरसरकारी संस्था चाइना फाउण्डेसन फर रुरल डेभलपमेण्टले खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ। नेपालका विपन्न समुदायका तीन हजार ६ सय बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउने चिनियाँ विदेश मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो। चीनका दुई सरकारी निकाय चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेण्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालय उक्त परियोजना कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय हो। गत असारमा नेपाल भ्रमणका बेला चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख लिउ चियान्छाओले काठमाडौंको शान्ति निकुन्ज विद्यालयका विद्यार्थीलाई खाना खुवाएर नेपाल स्माईलिंग प्रोजेक्टको उद्घाटन गरेका थिए। दोश्रो परियोजनामा दुर्गम भेगका विद्यालय र समुदायमा महामारी रोकथाम पुनःस्थापना सम्बन्धी कार्यक्रम चाईना इनटरनेशनल डेभलपमेण्ट कोअपरेसन एजेन्सी र चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले अगुवाइ गर्ने तथा युएनडिपीले कार्यान्वयन गर्ने निकाय हो।

चीनले यही फेब्रुअरी २०२१ मा पहिलो पटक ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जिएएआई) को अवधारणा पनि सार्वजनिक गरेको छ। सन् २०२२ को अप्रीलमा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै चिनियाँ राष्ट्रपति सीले जिएसआईलाई अघि सारेका थिए। मुलतः अमेरिकाले अघि सारेको इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिक (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, भारत, जापान, अष्ट्रेलिया) को समूहको औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै उनले चीनको नेतृत्वमा जीएसआईको प्रस्ताव उनले गरे। गत पुस १४ मा चीनले जीएसआईका सहभागिता जनाउन नेपाललाई आग्रह गरेको थियो। अमेरिकाको एसएसपी तथा आईपीएसमा सहभागी हुन नचाहेको नेपालले जिएसआईमा सहभागिता जनाए यसको असंलग्न परराष्ट्रनीति प्रभावित हुने कारणले नेपालले अहिलेसम्म जवाफ दिएको छैन।

उपरोक्त चारवटै पहलको निहितार्थ भनेको चीनलाई विश्वको प्रमुख शक्ति बनाउनु रहेको छ तर जिसिआईको प्रस्तावले चिनियाँ र हिन्दु सभ्यता बीचको द्वन्द्वलाई बढावा दिनेछ। चीनले अघि ल्याएको जीसीआईका बारेमा विस्तृत कुरा बाहिर ल्याइएको छैन। तर चिनियाँ सरकारी सञ्चार माध्यम ग्लोबल टाईम्ससिजिटिएनका अनुसार सीले चैत्र २ सीपीसी केन्द्रीय समितिमा जीसीआईको प्रस्ताव राखेका छन्। विश्वका राजनीतिक दलसँगको उच्च स्तरीय बैठकको उद्घाटन गर्दै उनले यसको प्रस्ताव गरेका थिए।

सीले शान्ति, विकास, समानता, न्याय, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता सबै जनताको साझा आकांक्षा भएको बताउँदै विभिन्न सभ्यताका मूल्य मान्यताको धारणाको कदर गर्ने र अरुलाई आफ्नै मूल्य वा मोडेल थोपर्न र वैचारिक टकरावलाई रोक्नबाट दशले खुला दिमाग राख्नु आवश्यक भएको टिप्पणी गरे। सीले मुलुकले आफ्नो इतिहास र संस्कृतिको वर्तमान समयको सान्दर्भिकतालाई पूर्ण रुपमा उपभोग गरेर आफ्नो राम्रो परम्परागत संस्कृतिको रचनात्मक रूपान्तरण र नवीन विकासमा जोड दिनुपर्ने भनेका छन्। तेस्रो पटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि सीले चिनियाँ सभ्यता, संस्कृति, सफ्ट पावरको प्रयोगले विश्व मंचमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजेका छन्।

अमेरिका र पश्चिममा शक्तिको भए एवं त्रास देखाएर। आफ्नो आर्थिक ऋणमार्फत विश्वका एक सय भन्दा बढी देशलाई आफूतिर आकर्षित गरेको चीन, अब आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिको प्रभावमा समेत विश्व समुदायलाई आफूतिर आकर्षित गर्न चाहन्छ। आफ्नो सुरक्षा छाया भित्र ल्याउन खोज्दैछ। चीनको ऋण बिआरआई अन्तर्गत लिएका देश नचाहेर पनि उसको जिएसआई, जिडिआईजिसिआईमा सहभागी हुन बाध्य हुनेछन्। तर नेपाल जस्तो देश जो स्वयं नै आफ्नो गौरवशाली, समृद्ध, सभ्य र ज्ञान-विज्ञानले भरिएको सभ्यताको विरासतलाई बोक्दै आएको छ। उसले किन चिनियाँ सभ्यतालाई आत्मसात गर्ने ? चिनियाँ राष्ट्रपतिले बडो चलाखीपूर्वक जिसिआईको प्रस्ताव गरेका छन्। यो विशुद्ध रुपमा सनातन, आर्य, हिन्दु अथवा पूर्वीय सभ्यताको विरुद्धमा ल्याएको हो।

विश्वका पुराना सभ्यता मेसोपोटामिया, ग्रीक, इजिप्ट, रोम र माया सभ्यता, जलवायुको प्रभाव र आर्थिक दुरावस्थाका कारण तहसनहस हुन पुगेको छ हामीहरू आफ्नो सभ्यतालाई उच्च कोटीको ठान्छौ। जबकी चिनियाँहरू आफ्नो सभ्यतालाई सबै भन्दा उच्च कोटीको ठान्दछ। तसर्थ एक्काईसौँ शताब्दीमा चिनियाँ सभ्यता र हिन्दु सभ्यताबीच नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। जिएसआई हाम्रो निम्ति ठूलो चुनौती सावित हुनेछ।

प्रकाशित मिति : ५ बैशाख २०८०, मंगलबार  १२ : ३६ बजे

निजी क्षेत्रले प्रसारणलाइन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले

लगानी सम्मेलन : चिनियाँ कम्पनी सिमेनले नेपालमै ईभी बनाउन ३ अर्ब लगानी गर्ने

काठमाडौं – विद्युतीय गाडी (इलेक्ट्रिक भेहिकल) को आकर्षक बजार बनिरहेको

बझाङमा बाजी मारेका दमन, जसले भत्काए कांग्रेसको विरासत

काठमाडौं- बझाङ प्रदेश सभा १ को उपनिर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार

नेकपा एमाले पर्साको ९औँ जिल्ला अधिवेशन वीरगंजमा शुरु

वीरगंज– नेकपा एमाले पर्साको ९औँ जिल्ला अधिवेशन वीरगञ्जमा सुरु भएको

घुस लिएको आरोपमा वडाध्यक्षविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिका-२ का वडाध्यक्षविरुद्ध