असंलग्न परराष्ट्र नीति नेपालको कूटनीतिको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। तथापि पछिल्ला केही घटनाक्रमले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई सही ढङ्गबाट अवलम्बन गर्न सकेन भन्ने आशंका उब्जिएका छन्। आखिर नेपालले सही ढङ्गबाट असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको हो ? यसै विषयमा आधारित रहेर पूर्व राजदूत प्रद्युम्न शाहसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

पछिल्ला केही घटनाक्रमलाई हेर्दा नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति छोड्दै गएकोजस्तो देखिएको हो ?
यो देख्दा सरल छ। नेपालको परराष्ट्र नीतिले पञ्चशीलको सिद्धान्त, असंलग्न परराष्ट्र नीति, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको गाइडलाइनलगायत परराष्ट्र नीतिका मूल आधारभूत कुरा अवलम्बन गर्दै आएको हो।
विश्वयुद्धको समयमा असंलग्न परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता परेको हुनाले नेपालले अवलम्बन गरेको हो। अहिलेको समयमा बाहिरी शक्ति राष्ट्रले चासो देखाइरहेको अवस्थामा पनि यो असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अवयश्कता छ। तथापि भारतले अहिले मल्टी एयरलाइन्स भन्न थालेको छ। उसले आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई नियालेर अमेरिकासँग पाँच वटा सन्धि सम्झौता पनि गरेको छ। अहिले क्वाडको पनि सदस्य भएको कारणले भारत जस्तो शक्तिशाली देसलाई त केही सुहाउला। तर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अलग भएर जान सक्ने स्थिति छैन र जानु हुँदैन।

नेपालका युवा युक्रेनमा गएर रुसविरुद्ध लड्दै गर्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीले ट्वीट गरेर त्यसको समर्थन गरे। रुस गएका विद्यार्थी युक्रेनविरुद्ध लडिरहेको वा सेनामा भर्ना भएका कुराले कूटनीतिमा कस्तो असर पार्छ ?
अहिलेसम्म थाहा भएको कुरामा भनेको बेलायत र भारतमा हाम्रा युवा सैनिकमा भर्ती हुने सम्झौता हो। त्यस कारण त्यो निरन्तर छ। तर युक्रेन र रुसको कुरामा, नेपालबाट १७२३ जना मान्छेहरू काम र विद्यार्थीको रूपमा गएका छन्। पहिला रूसमा तीन वर्ष बसिसकेपछि आवासको सुविधा दिने प्रावधान थियो भने अहिले १ वर्षमा नै आवासको सुविधा दिने भनेपछि आकर्षण बढेको छ।

विदेशीको स्वार्थ बढिरहेको छ, यसमा हामीले गर्नुपर्ने के हो ?
नेपाल अहिले कोर असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट अलग हुन सक्दैन र हुनु पनि हुँदैन। जहाँ चुनौती छ भने त्यहाँ अवसर पनि छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जस्तो: भारतसँग केही गर्नुपर्यो भने कालापानीमा समस्या छ। यो विषयमा कुरा मिल्दैन भने त्यो विषयलाई एकातिर राखेर अरु क्षेत्रमा सहकार्य गर्नुपर्छ। जस्तै हाइड्रोपावर, पानी, अर्थतन्त्र के के छन् त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो किन बढेको ?
नेपालमा शक्ति राष्ट्रको चासो ह्वातै बढेको छ। यही चासोकै कारण केही विवादास्पद परियोजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढेका छन्। यस्ता विषयमाथि आशंका गर्ने प्रशस्त आधार हुन्छन्। तर केही छलफलबाट नै राजनीतिक नेतृत्त्वले चासो दिनुपर्छ।

एमसीसीको छिमेकी मुलुकविरुद्ध भन्दा व्यवहारिक र कूटनीतिक ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ?
व्याख्यात्मक घोषणको नाम दिएर त्यहाँ १२ वटा कन्डिसनहरू थपेको छ। त्यसलाई अमेरिकाले मानेको छैन। धेरै कुरा छुट भएका छन्। त्यसमा सुरक्षा पक्ष छ। एमसीसीका मान्छे जे जति आउँछन् त्यो पनि महत्त्वपूर्ण सवाल छ। अहिले चार हजार भनेको छ। त्यसमा कुन देशका नागरिक आउँछन् भन्ने पनि छैन। सबै एकतर्फी कुराहरू छन्। त्यस कारण सर्वाधिकार व्यक्ति वा सदनले र्याटिफाइ गरिसकेपछि भोलि त्यो सन्धिमा भएका कुराहरूमा केही तलमाथि भयो भने एक पक्षले हाम्रो शक्ति छैन होला, गर्न नसकौँला तर यो अन्तर्राष्ट्रिय कोर्ट फर जस्टिसको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। एउटा ३६ धारा छ त्यसले र्याटिफाइ भएको दुई देशको सन्धिहरूको विषयमा केही विवाद आइसक्यो भने उनीहरूको क्षेत्राधिकार भित्र ध्यानाकर्षण हुन्छ।

हामी दक्षिण एसियाको युक्रेन बन्दै त छैनौं ?
अहिले चुनौती थपिएको छ। चुनौतीबाट राष्ट्रिय हितका कुराहरू छानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। नेपालले अहिले चुनौतीको सामना गर्नुको विकल्प छैन। (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)