संसारमा फेरि एक पटक प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको विरुद्धमा चासो बढ्न थालेको छ। अहिले संसारमा आठ देशमा सैनिक शासन छ। तर, यी आठ देशमध्ये पाँच देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लाग्दो छ।

इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्ट्रोल एसीस्टेन्स वा अन्तर्राष्ट्रिय आइडीइएले गरेको अध्ययनका अनुसार सन् २०१७ देखि २०२२ को बिचमा संसारका आधा भन्दा बढी देशमा प्रजातन्त्र प्रतिको विश्वास घट्दो छ। धेरै देशमा रहेको कुशासनका कारण यो विश्वासमा संकट आएको हो।

देशका युवा र नेतृत्वका बिच रहेको खाडल निर्वाचित सरकार माथिको विश्वास घट्नुको एउटा प्रमुख कारण बनेको छ। यसैले धेरै जना आफ्ना सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित हुँदा पनि यसमा चासो दिन छाडेका छन्। थुप्रै देशमा उग्र दक्षिण पन्थी दलको उदयले प्रजातान्त्रिक व्यवस्था माथिको विश्वासलाई अझ कमजोर बनाएको छ।

इन्स्टिच्युट फर डेमोक्रेसी एन्ड इलेक्ट्रोल एसीस्टेन्स वा अन्तर्राष्ट्रिय आइडीइएले गरेको अध्ययनका अनुसार सन् २०१७ देखि २०२२ को बिचमा संसारका आधा भन्दा बढी देशमा प्रजातन्त्र प्रतिको विश्वास घट्दो छ ।

धेरै देशमा सेना बाहेकका सर्वसाधारणको हातमा तानाशाही शासन छ। त्यहाँ कागजमा मात्र कानुन छ। व्यवहारमा छैन । सैन्य तानाशाहले कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था उकालो लाग्ने अवस्था भने देखिएको छैन। शासन सत्ता सेनाले लिने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सिकार धेरै देश भएका छन्।

यसको पछिल्लो उदाहरण म्यानमार हो। सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा म्यानमारको निर्वाचित सरकारको अन्तिम दिन थियो। त्यो दिनदेखि सो देशले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सिकार सहँदै आएको छ। अमेरिका र उसका सहयोगी युरोपेली देशले प्रतिबन्धमा साथ दिए। साथै धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले म्यानमारमा लगानीबाट हात झिके।

अमेरिकी एजेन्सी कर्पोरेसन चेभरन कर्पोरेसनले पहिलो पटक हात झिकेको थियो। म्यानमारमा मानव अधिकारको हनन भएको ठहर गर्दै लगानी झिकेको सो कम्पनीले अहिले क्यानडामा ४१ दशमलव १ प्रतिशत लगानी गरेको छ। उनीहरूले एक वर्ष त्यहाँको सैन्य शासन फिर्ता हुने अपेक्षा पनि गरेका थिए। यो सँगै टोटल इन्जिन तथा उपसाइड पेट्रोलियमले पनि हात झिकेका थिए। दक्षिण कोरियाली स्टिल निर्माता पोस्कोले पनि म्यानमारको सैन्य शासनसँगै आफ्नो हात झिकेको थियो।

सन् २०२१ को फेब्रुअरी १ मा म्यानमारको निर्वाचित सरकारको अन्तिम दिन थियो। त्यो दिनदेखि सो देशले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धको सिकार सहँदै आएको छ।

नर्वेको टेलिकम कम्पनी टेलेनरले सन् २०२२ मा लगानीबाट बाहिरिएको छ। अमेरिकाको टोबाको कम्पनी (बाट)ले पनि त्यसै वर्ष म्यानमारबाट हात झिकेको थियो। सन् २०२३ को जुलाईमा नाइजरमा जनरल अब्दुरामानेले सैन्य ‘कु’ मार्फत सत्ता हातमा लिएको थिए। सो सँगै त्यहाँको तेल व्यवसायमा ठुलो धक्का लागेको छ। दैनिक २० हजारदेखि एक लाख ब्यारेकसम्म तेल उत्पादन गर्ने सो देशको तेल लगानी नै छायामा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ।

पश्चिमी अफ्रिकी राष्ट्र इकोबासको सदस्य रहेको नाइजर इकोवासको नीति भन्दा फरक ढङ्गले चलेका कारण त्यो उत्पादन नै जोखिममा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ। अहिले नै संसारको गरिब देशको सूचीमा रहेका नाइजर पश्चिमा राष्ट्रले सत्ता हातमा लिए लगत्तै लगाएको प्रतिबन्धका कारण अझ ठुलो समस्यामा परेको छ।

युरोपेली युनियनले पाँच सय ५४ मिलियन डलर बराबरको वित्तीय कारोबार बन्द गरेको छ। एक सय ३१ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको फ्रान्सको विकास सहयोग पनि अहिले त्यत्तिकै रोकिएको छ। युएस एडको दुई सय मिलियन डलरको सहयोग रकम पनि अमेरिकाले रोकेको छ। नाइजरको विद्युतको ७० प्रतिशत उपयोग गर्ने नाइजेरियाले पनि विद्युत् लिन छाडेको छ।

एकातर्फ सैन्य शासनका कारण देशको आर्थिक अवस्था ओरालो लागेको समयमा प्रजातान्त्रिक शासन भएको देशमा आर्थिक वृद्धि दर बढेको देखिएको छ। सन् २०१९ मा भएको एक अध्ययनका अनुसार प्रजातान्त्रिक शासन र आर्थिक वृद्धि दर एक आपसमा सम्बन्धित देखिएको छ।

सन् २०२३ को जुलाइमा नाइजरमा जनरल अब्दुरामानेले सैन्य ‘कु’ मार्फत सत्ता हातमा लिएको थिए। सो सँगै त्यहाँको तेल व्यवसायमा ठुलो धक्का लागेको छ। दैनिक २० हजारदेखि एक लाख ब्यारेकसम्म तेल उत्पादन गर्ने सो देशको तेल लगानी नै छायामा पर्ने सम्भावना बढ्दो छ।

अहिले पश्चिमा देशले प्रजातन्त्रको अवस्था मापन गर्न इन्टरनेट माथिको सेन्सरसीपलाई पनि आधार मानेका छन्। यसले गरेको अध्ययन अनुसार नै जुन देशमा प्रतिबन्ध कम छ, त्यहाँ वृद्धि दर धेरै देखिएको छ।

सन् २०२३ को अगस्टमा गाबोनमा अलि ओङबाट ओडीङबा पुनर्निर्वाचित भएको केही दिनपछि नै सेनाले उनलाई विस्थापित गरेको थियो। अलिका काकाका छोरा जनरल ब्राइस क्लोटायर ओलीगुइ नुगयमाले सत्ता सम्हालेका थिए।

जुलाइबाट नाइजरमा सैन्य शासन सुरु भएको हो। २६ जुलाइका दिन सेनाले सत्ता हातमा लिए लगत्तै राष्ट्रपति मोहम्मद बाजुम बन्दी बनाइएका थिए। हालका सेना तथा सरकार प्रमुख टियानीले तीन वर्ष आफूले सत्ता चलाउने बताएका छन्। उनले शक्ति हातमा लिएपछि इकोबास र अन्तर्राष्ट्रिय निकायसँग सम्बन्ध टुटेको छ। बारम्बार सैन्य हस्तक्षेपको सिकार भएको बुर्कीना फासो अन्तिम पटक सन् २०२२ को जनवरीमा सैन्य हस्तक्षेपको सिकार भएको हो।

सन् १९८७ मा देशका पहिलो राष्ट्रपति थोमस संकाराको हत्या भएको थियो। सेनासमेत रहेका उनी मारिएसँगै ब्लाइसे कम्पोरे सत्तामा आसीन भएका थिए। सन् २०१४ मा उनले राजीनामा दिएका थिए।

बारम्बार सैन्य हस्तक्षेपको सिकार भएको बुर्कीना फासो अन्तिम पटक सन् २०२२ को जनवरीमा सैन्य हस्तक्षेपको सिकार भएको हो।

सन् २०१५ मा बैङ्किङ पृष्ठभूमिका रोच काम्बारे निर्वाचित भएका थिए। यो वर्षको जनवरीमा पाउल हेन्री सान्डायगो डाम्बीयाले सत्ता लिएका थिए। उनलाई विस्थापित गर्दै क्याप्टेन इब्राहिम टाउरेले सत्ता लिएका हुन्।

हवार्डमा प्रस्तुत भएको एक प्रतिवेदनमा अनुसार तानाशाहकाे एउटा चरित्र हुन्छ। उसले आफूलाई बहादुरीपूर्वक प्रस्तुत गर्छन्। तर उसको निर्णय राज्यको हितको विपरीत हुन्छन्। यसका बाबजुद नागरिक उसको प्रस्तुतिको प्रभावले तानाशाह शासन स्वीकार गर्न पुग्छन्।

हवार्ड केनेडी स्कुलका फेलो केनेथ रोथको अध्ययन अनुसार यसको मुख्य उदाहरण भ्लाडिमिर पुटिनलाई दिन चाहन्छन्। पुटिनका उत्साहपूर्ण अभिव्यक्तिले रुसीहरूलाई प्रभाव पार्न छाडेको छैन। देशको अवस्था भने प्रत्येक लिन खराब बनी रहेको छ। यसरी गलत निर्णय गर्ने नेतामा पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङ पनि छन्।

शासकमा पछिल्लो समय तानाशाही बन्ने चाहना जागेको छ। यो चाहना नै पछिल्लो समय प्रजातन्त्रका लागि सबै भन्दा खतरनाक साबित भएको छ।

संसारबाट फरक हुने मानसिकताले शासकलाई यसरी गाँजेको हुन्छ कि उनीहरूले गर्ने निर्णय ज्यादै घातक हुने गरेका छन्। सीले हङकङमा लागु गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन र कोभिड महामारीबाट संसार मुक्त भइसकेको समयमा पनि लगाइएको जिरो कोभिड नीति हो।

तानाशाही शासन अस्वीकार गर्दै आफूलाई सुधार गर्नुको साटो ती देशमा शासनले अन्यको कमजोरी औँल्याउने गरेका छन्। यसको उपज हो कि उनीहरू एकीकृत हुने प्रयास पनि गर्ने गरेका छन्। पछिल्लो समय चीन र साउदी अरेबियाको नजिकिएको दुरी पनि यसैको उपज हो।

स्टकहोम इन्टरनेशल पिस रिसर्च सेन्टरको अध्ययनका अनुसार सन् १९७० पछि अहिले तानासाही शासन बढ्दो छ। शासकमा पछिल्लो समय तानाशाही बन्ने चाहना जागेको छ। यो चाहना नै पछिल्लो समय प्रजातन्त्रका लागि सबै भन्दा खतरनाक साबित भएको छ।
स्रोतः फिनान्स डट याहु, हवार्ड स्कुल, स्पीरी डट ओआरजी