देशमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनाव सकिएको छ। आम जनताले भोट हाल्दा कति सास्ती पाए, उपल्लो पदको चुनावमा कति सहज भयो भनिरहनु परेन। दलको भागबन्डामा परेको देशमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस परेकै दिन दूधको भाउ बढ्यो। किसानले जसोतसो पाइआएको रासायनिक मलको अनुदान घटाएपछि मलको मोल बढ्यो। जनताको हित प्रतिकूल सञ्चालित राज्य प्रणाली आफैँमा महँगो भएको छ। राष्ट्रपतिको काम सांसदको विधेयकलाई घर्रामा राख्ने अनि अर्का आएर त्यसैलाई सहजीकरण गर्ने मात्र भएको छ। उपराष्ट्रपतिको के काम हो बहस भएको छैन। बढीमा कसैलाई शुभकामना दिने वा पुस्तक विमोचन तिर जाने, पत्रिका पढ्ने, सल्लाहकार राख्ने, राज्य ढुकुटीबाट तलब भत्ता, सुरक्षा, औषधि उपचार, घरभाडा, परिवहन, सवारी मर्मत, सल्लाहकारको पैसा बुझ्ने बाहेक खासै काम देखिन्न। राष्ट्रपति नभएका बेला फाइल हेर्ने रे ! परमानन्द झा उग्राएर बसे, नन्दबहादुर पुन त्यस्तै अब रामसहायप्रसाद यादव आएका छन्।

उनलाई यता तानेर सप्तरीबाट हारेका उपेन्द्र यादवलाई बाराबाट उप चुनावमा उठाएर संसद्‌मा तान्ने, मन्त्री बनाउने र पदको भागबन्डा गर्ने नेतृत्वको चाहना देखिन्छ। एकातिर जनताले रुचाएनन् भने अर्कातिरबाट तान्ने प्रथा चितवन र गोरखामा लागू भएकै हो। दलहरूको ध्यान केवल सत्ता मात्र भएको छ। राजनीति देश केन्द्रित हुन नसक्दा देश २२ खर्बको ऋणमा डुबेको छ। राजनीतिको यो तिक्डमबाजीले देशमा उत्पादन ठप्प हुँदा व्यापार घाटा चुलिएको छ। युवा अर्थात् काम गर्ने जनशक्ति स्वदेशमा टिक्न नसकेर खाडीमा भासिएका छन्। गाउँमा मलामीको मान्छे छैनन्। खेतबारी बाँझो छ। सहरमा बसिखाने चलन छ, बेरोजगारीले सबैको चुह्लोको समस्या छ भने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतबाट घटेर आउँदा यहाँको नेतृत्व घटाउन तयार हुँदैन। मूल्य बढेर आउने थाहा पाउनासाथ माल वस्तु बजारबाट गायब हुन्छन्। तुरुन्तै मोल चर्को भइहाल्छ। खाद्यान्नमा मूल्य अचाक्ली बढेको छ।

हाम्रो परिवेश
हाम्रो देशमा तीन दशक अघिसम्म उद्योगको हिस्सा १२ प्रतिशत थियो। अहिले ५.६ प्रतिशतमा झरेको छ। बन्दाबन्दीका कारण अझ ओरालो लाग्ने क्रममा छ। कृषि प्रधान देशमा जीडीपीको एक चौथाई मात्र यसक्षेत्रको योगदान भएको छ।

यो हरेक वर्ष घट्दो छ। आव ०६८.०६९ सम्म जीडीपीको एक तिहाइ अर्थात् कृषिको योगदान ३२.७ प्रतिशत रहेको थियो। निरन्तर ओरालो लाग्ने क्रममा आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २५.८ प्रतिशतमा पुगेको छ, जुन हालसम्मकै न्यून हो। चार वर्ष अघिसम्म यसको वृद्धि दर ५.३ प्रतिशत र जीडीपीमा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशत थियो। विकसित देशमा अर्थतन्त्रका तीन आधार छन्। जसमा उद्योग, कृषि र सेवा हुन्। सेवामा पनि धेरै विषय छन् खासगरी पर्यटन, यातायात, बैंकिङ, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन आदि पर्छन्। विकसित देशमा रोजगारीको आधार उद्योग नै हुन्छ। झण्डै एक चौथाइ जनशक्ति यसैमा संलग्न हुने गर्छन्। कृषिमा पनि संलग्न हुन्छन्। बाँकी अन्य सेवामा।

विकासोन्मुख देशका लागि पनि कृषि, उद्योग र सेवाक्षेत्रमा एक तिहाइका दरले जनशक्ति परिचालन भएर रोजगारी व्यवस्थापन हुनु राम्रै हुन्छ अझ बढी राम्रो त रोजगारी उद्योग र सेवाक्षेत्रमै हो। सेवा क्षेत्रमा बढी सम्भावना पर्यटन हो। हाम्रो कृषि प्रधान देश भएकाले कृषिक्षेत्रमा अधिकांश जनशक्ति परिचालन पनि नराम्रो थिएन। यो भनेको हाम्रो रोजीरोटीको क्षेत्र पनि हो।

छिमेकी चीनतिर हेरौँ
उन्नत भनिएका देशमा अहिले पनि दुई तिहाई जनसंख्या सेवाक्षेत्रमै संलग्न छन्। दक्षिण कोरियामा २५ प्रतिशत, कुवेतमा २४.४ प्रतिशत, रुसमा सेवाक्षेत्रमा ३२.३ प्रतिशत, चीनमा कृषिक्षेत्रमा २४.७ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रमा २८.२ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रमा ४७.१ प्रतिशत जनसंख्याको रोजगारी व्यवस्थापन भएको देखिन्छ। चीनमा भोका नाङ्गा मानिस विरलै होलान्। त्यहाँ कम्युनिजम छ। समाजवादको पाठ सिकाइन्छ, कडा अनुशासन र सुशासन छ। चीनमा माओत्सेतुङले कम्युनिष्ट क्रान्ति गरे यता सन् १९५० मा चीनको अर्थतन्त्र जापानको भन्दा ४९ प्रतिशतले ठूलो थियो।

सन् १९७७ तिर देङ सियायो पिङले चीनमा खुला बजार नीति ल्याए। त्यतिबेलासम्म यहाँको अर्थतन्त्र अकाशियो। अहिले उत्पादन र निर्यातमा चीन विश्वमा एकछत्र रजाइँ गर्दैछ। विश्वकै केन्द्र बनेको छ चीन। सन् १९७८ मा बजार अर्थतन्त्र सुधारपछि चीनको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर १० प्रतिशत रहेको छ। हाल यसको आर्थिक वृद्धिदरमा केही कमी आए पनि विश्व अर्थतन्त्रमा ऊ अगाडि छ। सन् १९४९ देखि १९७८ सम्म चीन जनवादी गणराज्य तत्कालीन सोभियत संघको शैलीमा केन्द्र नियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा थियो। त्यतिबेलासम्म निजी व्यापार र पुँजी बजारलाई स्थान थिएन। औद्योगिक साम्यवादका लागि माओले दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था स्थापना गरे। माओको निधनपछि देङ सियाओ पिङ र पछिका नेतृत्व व्यवस्थापनले सुधार गरे। एकदलीय शासनको अधिनमा बजारोन्मुख मिश्रित अर्थ व्यवस्था र १९७८ पछि निजीकरण सुरू भयो।

उद्योगहरू स्थापना हुन थाले, राज्य नियन्त्रित प्रणाली हट्दै गयो। उसले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भएको जुलाई १ सन् १९२१ लाई स्मरण गर्दै आफ्नो सय वर्षे इतिहासको गौरव गरेको छ। पार्टीका महासचिव सीको नेतृत्वमा चीन संसारकै उन्नत देश बन्न सफल छ। नेपाल आएर उनले सुशासनका केही कुरा सिकाए। तर त्यसको अनुशरण यहाँ भएन। सी तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भइसकेका छन्। विश्वमा औद्योगिक क्षेत्रमा उसले गरेको प्रगति उल्लेखनीय छ। कृषि कर्ममा भन्ने हो भने धान उत्पादनमा अब्बलछ छ। तीव्र जनसंख्या हुँदा पनि उसले सजिलै व्यवस्थापन गरेको छ। हाम्रा नेता सर्वाहारा भन्छन् अर्काको दैलो चहर्दै बालुवटार जान्छन्। तर देशको चिन्ता गर्दैनन्।

मलेसियातिर जाउँ
मलेसियामा उद्योग क्षेत्रमा १८.३ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न छन्। देश समुन्नत हुन, विश्व सामु अब्बल हुन त्यहाँको नेतृत्वकै हात रहने कुरा मलेसियाले सिकाएको छ। विश्वका राजनेताको नाममा गनिने डा. महाथिर बिन मोहम्मदले मलेसियालाई आजको मलेसिया बनाए। उनको २२ वर्षको कार्यकालमा मलेसियाले भारी प्रगति गरेको हो। सन् १९२५ डिसेम्बर २० मा मलेसियाको अलोर सेतारमा जन्मिएका मोहम्मद १९४५ देखि राजनीतिमा लागे।

उनको राजनीतिक दल होमल्याण्ड फाइटर पार्टी हो। सन् १९८१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तुन हुसेन ओनले स्वास्थ्यका कारण पद त्याग गरेपछि सन् २००६ सम्म देशको चौथो प्रम बनेका महाथिरले मलेसियालाई कायापलट नै गराए। १३ वटा प्रान्तमा विभाजित मलेसियामा ५ प्रान्तमा सुल्तानी राज थियो। ती एक अर्कामा झगडा गरिरहन्थे। मोहम्मदले त्यहाँको संविधान संशोधन गरिदिए। संसद सदस्य हुन स्नातकको योग्यता चाहिने भयो। उनले देशमा भएको स्रोत साधनको अधिक परिचालन गराए, जल, जमिन, जंगलको प्रयोग गरे।

संसारका धनाड्यलाई यहाँ आकर्षित गराए। बहु राष्ट्रिय कम्पनीको ओइरो लाग्यो। आफ्नो उमेर ९५ वर्षसम्म शासनमा बसेका उनले देशको अर्थ व्यवस्थालाई माथि उठाए। नेपालको समेत भ्रमण गरेर उनले पारदर्शिता, सहकार्यको प्रेरणा दिए। निजी क्षेत्रसँग हातेमाले गर्न भने।

सिंगापुरको परिदृश्य
सिंगापुरको इतिहास धेरै लामो छैन। सन् १९६५ मा यो मलेसियाबाट छुट्टिएको हो। वरिपरि समुद्र, प्राकृतिक स्रोत नभएको एउटा टापु हो। सबै भूगोल जोड्दा हाम्रो काठमाडौं उपत्यका जत्रो पनि छैन। जम्मा ५७० वर्ग किलोमिटर जमिन भएको सिंगापुरमा २० लाखको हाराहारीमा जनसंख्या होलान्। नेता लि क्वानले सिंगापुरलाई आजको सिंगापुर बनाएका हुन्। सन् १९२३ को सेप्टेम्बरमा जन्मिएका लिले बेलायतमा अध्ययन गरे।

मलेसिया र इन्डोनेसियाका बीचमा रहेको सिंगापुरले अमेरिकाको न्यूयोर्क र पूर्वको हङकङगलाई बिर्साउँछ। छिमेकी हङकङ शहर र न्यूयोर्कको म्यानहाटभन्दा कम छैन सिंगापुर। प्रतिव्यक्ति आय भन्ने हो भने जापानपछिको पहिलो छ यो देश। सन् १९५४ मा लि ले कानुनमा आप्mनो अध्ययन सकेपछि सिंगापुरमा पिपुल्स एक्सन पार्टी भन्ने राजनीतिक संगठन खडा गरे। पार्टीको महसचिव भएर सन् १९९२ सम्म काम गरे १९५५मै उनी सिंगापुर विधान सभामा चुनिए। १९५९ मा स्वशासित सिँगापुरका प्रधानमन्त्री बने।

सन् १९६३ को सेप्टेम्बरदेखि मलेसियाको एक प्रदेशको रुपमा रहँदा पनि उनी त्यहाँको प्रधानमन्त्री नै रहे। सन् १९५९ को विधान सभामा जम्मा ५१ सिटमध्ये उनको पार्टीले ४३ सिट ल्याएको थियो। ३५ वर्षको युवा उमेरमै प्रधानमन्त्री बनेका उनले सन् १९६७ मा समृद्धिका लागि आर्थिक विकास बोर्ड गठन गरे। कुचो लिएर आफैं सडक सफा गर्न निस्कने लि क्वान ३१ वर्षसम्म लगातार प्रधानमन्त्री बनिरहे।

एसियामा सिंगापुर आज धेरै नै समृद्ध भएको देखिन्छ। १९६० को दशकसम्म विश्वको सबैभन्दा गरिबमा गनिने मुलुक सिंगापुरको कायापलट भएको छ। समृद्ध राष्ट्रको रूपमा चिनिन त्यस देशको नेता गतिलो हुनुपर्ने रहेछ। विश्वकै इतिहासमा सबैभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्रीको रूपमा काम गर्ने लि क्वान वास्तवमै शक्तिशाली व्यक्ति हुन्। सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय चाँगी विमानस्थल र त्यहाँका गगनचुम्बी महलहरूले विश्वकै मन खिचेको छ। विश्वकै लगानी आकर्षित मुलुक हो यो। समुद्रपारि रहेको मलेसियाबाट पाइपबाट पानी आपूर्ति भएको छ। बाटाघाटाका धाराहरूबाट पानी पिउन मिल्छ। त्यहाँको सुशासन, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, प्रविधिमा आधारित पारदर्शी प्रणाली, दलीय यातायातको विकास, सार्वजनिक परिवहनको कुशल व्यवस्थापन, प्रदुषणरहित वातावरण, सडकमै उभिरहौं जस्तो लाग्ने, पर्यटकीय क्षेत्रहरू अत्यन्त मनमोहक धेरै छन् सिंगापुरमा।

वैज्ञानिक र व्यवहारिक शिक्षा प्रणाली छ, अनिवार्य शिक्षा, हरेक तहका जनतामा शिक्षाको पहुँच पुर्याएर प्रधानमन्त्री लि क्वानले साँच्चै सिंगापुरलाई सिंगारे। विश्वकै महत्वपूर्ण वित्तीय केन्द्रका रूपमा रहेको छ। उड्डयन क्षेत्रलाई अझ उदाहरणका रूपमा स्वीकारेको र विश्वव्यापी बहुर्राष्ट्रिय कम्पनीको क्षेत्रीय मुख्यालयका रूपमा सिंगापुरले आपूmलाई उभ्याएको छ। लगानी आकर्षण केन्द्र सिंगापुरमा धुलो, धुँवा, फोहोर कतै भेटिन्न। चीन र अमेरिकासँग सिंगापुरले आर्थिक कूटनीति राम्रो गरेको छ।

छिमेकीको कुरो
छिमेकी भारत हाल विश्वको पाचौं स्थानमा छ। धान उत्पादनमा पनि अब्बल छ यो। सन् २०१९ सम्ममा बेलायतलाई उछिन्यो उसले। भूगोल र जनसंख्याको हिसाबले यो ठूलो छ। विगतलाई हेर्ने हो भने भारत सन् १९८० सम्म विश्वको तेह्रौं स्थानमा रहेको थियो। सन् १९१७ को उसको आर्थिक वृद्धिदर ६.७, सन् २०१८ मा ७.३ र सन् २०१९ मा ७.५ प्रतिशत हो। स्वाधीनता पछि उसको अर्थतन्त्रको सुरूवात कृषिबाटै भएको हो।

हाल केही दशकयतादेखि निर्माण र सेवा क्षेत्रमा ऊ अगाडि छ। अर्थतन्त्रमा सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशत बढी छ र यसैबाट २८ प्रतिशत रोजगारी मिलेको छ। कृषिको योगदान १७ प्रतिशतमा छ र पनि पश्चिमी मुलुकका दाँजोमा राम्रो छ। कृषिमा मनग्गे अनुदान छ। उत्पादन लागत कम हुँदा बजार सस्तो छ। भारतमा धनी पनि छन् र गरिब पनि। गरिबलाई बाँच्न असहज छैन। बेलायतको अधिनबाट स्वतन्त्र भएको देश भारतले गान्धी, नेहरु जस्तो नेतृत्व पायो। देशमा बसेको जग भत्कन पाएन, पछिकाले राम्रो सम्हाल्दै ल्याए।

हाम्रो देशमा नेतृत्वको स्थिरता भएन, ७० वर्षमा ७ वटा संविधान, सधै राजनीतिक संक्रमण, विदेशीकै चलखेल, सत्ता समीकरणको जोडघटाउ, परिश्रमी हातहरु विदेश पलायन,राजनीतिमा दलको कित्ता काट,एउटाले अर्काको खोइरो खन्ने प्रवृत्ति, संस्थागत मेमोरीको अभाव, टिम वर्कमा विश्वास नभएको, निष्कृय प्रशासन संयन्त्र, निजी स्वार्थमै लागेर देश हित हेतु कोही कसैले त्यागको भावना नदेखाएको देखिन्छ।

गलत संस्कारका कारण सधै देशलाई धरापमा राख्ने प्रवृत्तिरहेको छ। फलस्वरुप देशको आर्थिकक्षेत्र ध्वस्तप्राय छ। समृद्धिको नारा केवल कर्मकाण्डी मात्रै भएको छ। आधारभूत आवश्यता पूरा गर्न नसकेको देश सानो तिनो समस्याले तर्सनु पर्ने अवस्थामा छ। राजनीतिको गोलचक्रबाट नउम्केसम्म पछि झन् समस्या थपिने देखिन्छ।