विकास कोषद्वारा पशुपति क्षेत्रभित्रको पार्किङ सम्झौता रद्द | Khabarhub Khabarhub

विकास कोषद्वारा पशुपति क्षेत्रभित्रको पार्किङ सम्झौता रद्द


२ आश्विन २०८०, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


117
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– पशुपति क्षेत्र विकास कोषले पशुपति क्षेत्र भित्रको सावरी साधन पार्किङ स्थलको सम्झौता रद्द गरेको छ । पशुपति क्षेत्रमा पार्किङ व्यवस्थापनको जिम्मा तत्व इन्भेस्टमेन्ट प्रालिले पाएको भएपनि सम्झौता अनुसारको काम तथा समयमै बक्यौता रकम तिर्न नसकेका कारण उक्त सम्झौता रद्द गरिएको विकास कोषले जनाएको छ ।

पार्किङ सम्झौता रद्द गरी उक्त पार्किङ स्थल आजबाट विकास कोषले आफ्नो मातहतमा लिएको कोषका कार्यकारी निर्देशक डा घनश्याम खतिवडाले जानकारी दिए। उनका अनुसार उक्त प्रालिले सवारी पार्किङ सञ्चालनबापत कोषलाई तिर्नु पर्ने पुरानो रु ४० लाख बढी रकम समयमै भुक्तान नगरेका कारण सम्झौता रद्द गरिएको हो ।

सञ्चालक परिषद्को गएको भदौ २१ गते बसेको बैठकले उक्त कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक खतिवडाले बताए। उनले भने, ‘भदौ २१ गतेको सञ्चालक परिषद् बैठकले पार्किङ सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो, आजदेखि हामीले उक्त पार्किङ स्थल आफ्नो जिम्मा लिएका छौँ, अर्को टेन्डर प्रकृया नहुँन्जेल सम्म हाल लाई निःशुल्क पार्किङ गरिएको छ ।’

उक्त कम्पनीले पशुपति क्षेत्र भित्र रहेको सवारी पार्किङ स्थल सञ्चालन गरेबापत विकास कोषलाई मासिक रु तीन लाख ४६ हजार तिर्ने गरी सम्झौता भएको विकास कोषले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले पुरानो बक्यौता रकम रु ६० लाखमा केही हप्ता पहिले रु २० लाख बुझाएपनि अझै रु ४० लाख तीन बाँकी रहेको खतिवडाले जानकारी दिए। कोष र उक्त कम्पनीबीच पार्किङ व्यवस्थापनका लागि पाँच वर्षको सम्झौता भएपनि साढे दुई वर्षमा सम्झौता रद्द भएको छ ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषले दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि १० र चारपाङ्ग्रे सवारीका लागि रु २५ पार्किङ शुल्क तोकेर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो । तर, कम्पनीले सो भन्दा बढी शुल्क उठाएको पाइएको आरोप छ । कम्पनीमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको कोषले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २ आश्विन २०८०, मंगलबार  ३ : ५६ बजे

थ्रेसहोल्ड जति बढाए पनि हामीलाई केही फरक पर्दैन

सत्ता राजनीतिमा साना दलको चलखेल बढेको भन्दै कांग्रेस-एमालेको मिलिभगतमा सरकार

सिँचाइ विभागका इञ्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागमा कार्यरत

कर्णालीका दुग्ध उत्पादक किसानलाई प्रोत्साहन

सुर्खेत– तीन हजार बढी दुग्ध उत्पादक किसानलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले

शहीद मार्ग स्तरोन्नति नहुँदा यात्रुलाई सास्ती

गण्डकी– शहीदका नाममा बनेको सडक वर्षौँ बित्दासमेत स्तरोन्नति हुन सकेको

राष्ट्र बैंकको अध्ययन : कोशी प्रदेशमा घट्यो बाली कृषि क्षेत्रफल

काठमाडौं– बढ्दो बसाँइसराई र कृषि भूमिमा घर तथा आवास निर्माण