राष्ट्रिय सुरक्षालाई हामीले फरक ढंगले बुझ्नु जरुरी छ। परम्परागत हिसाबले हामीले बुझ्ने सोचाइ खास गरी मूलतः प्रतिरक्षा नीतिसँग सम्बन्धित हो। अहिले राष्ट्रिय सुरक्षा व्यापक रूपमा अगाडि आएको छ, त्यसमा हामीले भूगोल, सार्वभौमसत्ता, प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र राष्ट्रिय पक्षको रक्षा गर्छौँ। सबैभन्दा ठूलो कुरा नागरिकको सुरक्षा गर्छौँ। विपद्, प्रकोप, भोकमरीबाट बचाउने धेरै विषय यसभित्र पर्छन्। व्यापक सुरक्षाले त्यो माग गर्छ। त्यसैले हामीले आफ्नो र प्रणालीको रक्षा गर्छौँ। अहिले सबै भन्दा बढी चुनौतीको रूपमा देखिएको सूचना प्रविधिको रक्षा गर्छौं।

हामीले राष्ट्रिय शक्तिका अवयव राष्ट्रिय शक्तिको तत्त्व, यिनका विभिन्न अवयवको रक्षा गर्छौँ। अन्तमा हाम्रो मौलिक संस्कार र परम्पराको पनि रक्षा गर्छौँ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग आर्थिक सुरक्षाको कुरा पनि जोडिन्छ। हाम्रो देशभक्ति र राष्ट्रियताको कुरामा संघले ल्याएन भन्ने कुरामा संविधानको धारा ५, ५१, २६६ र २६७ ले राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वार्थ हाम्रो कस्तो सुरक्षा प्रणाली हुनुपर्ने भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा गरेको छ।

आर्थिक कूटनीतिमा हामीले वैदेशिक सहायतालाई जोडेर हेर्ने गरेका छौं। व्यावसायिक लगानी, पर्यटन, प्रविधि र श्रमिकसमेत राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएका छन्। केही दिन अगाडि भएको एक छलफलमा सार्वजनिक एक तथ्यांकले १५ सय १६ सय नेपाली श्रमशक्ति दैनिक विदेशिने देखाएको छ। १२ कक्षा पास गर्नासाथ विद्यार्थी बाहिरिँदा पैसा पनि बाहिरिने भइरहेको छ। योक्रम बढ्दै जाँदा भोलि यो देशमा कुन योग्य युवा रहन्छ ? श्रम र ब्रेन दुवै बाहिरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि अहिलेको सबै भन्दा ठूलो चुनौती यहाँ देखिन्छ।

उत्पादक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्दै रोजगारी बढाएर यही फर्काउन सकिएन भने भोलि हामीलाई ठूलो समस्या हुन्छ। यो एकदमै कहालीलाग्दो स्थिति यहाँ देखिन्छ। व्यापारको पाटोमा, परराष्ट्र सचिव हुँदा मैले विदेशमा बसेको अनुभव र यहाँ काम गरेको अनुभवमा हेर्दा व्यापार मात्र होइन कुटनीतिका सबै आयामलाई प्रवर्द्धन गर्न अन्तर निकाय समन्वयमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्छ। कुन देशसँग हाम्रो आर्थिक सम्बन्ध कस्तो हुने भन्ने कुरालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ। यो विषयमा समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

हाम्रो अर्को समस्या भनेको अलिकति संस्थागत समन्वयको समस्या छ। यो समस्या समाधान गर्न सकेको भए यहाँ भएका अरु सम्बद्ध निकाय एक छातामा बसेर सक्रिय रूपमा काम गर्न सक्ने अवस्था थियो। त्यसको स्टेयरिङ कमिटी पनि छ। आर्थिक कूटनीतिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परराष्ट्र मन्त्रीले हेर्नुहुन्छ। त्यो संरचना हामीले बनायौँ। कागज आयो तर कार्यान्वयन हुने बेलामा सरोकारवाला निकायको ठूलो रुचि देखिएन।

जस्तो आर्थिक कूटनीति भूमिका सबै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दिएपछि अर्थ मन्त्रालयले मेरो भाग खोसिने हो कि, वाणिज्यले मेरो शेयर खोसिने हो कि, पर्यटनले पनि मेरो भाग खोसिने हो कि भन्ने भय देखियो।

हामीले संस्कार चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। यस्ता महत्वपूर्ण विषय समग्र सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ। कुनै एक निकाय विशेषको जिम्मेवारी मात्र होइन। यो कुरा सफल भएको भए राष्ट्र समृद्ध हुन्थ्यो। यो कुरा सफल नभएकोले कुनै पनि निकाय समृद्ध भएनन्। त्यसैले अब समग्र राष्ट्रिय हितको विषयलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्छ।

अबको जमाना भनेको होटलको रुम बेच्ने होइन, सपना बेच्ने हो। मुलुकलाई ब्रान्डिङ गर्ने हो। हामी साह्रै सस्तो पर्यटन बेच्ने मुलुक भएका छौँ। १० देखि १२ लाख पुर्‍याए पनि जिडिपीमा ३ प्रतिशत भन्दा योगदान पुग्न सकेको छैन। मान्छे आउनु मात्र ठुलो कुरा होइन। गुणस्तरीय मान्छे ल्याउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो।

व्यापारको कुरामा यसले त्यत्तिकै काम गर्दैन। उत्पादक क्षमता नबढी आयात घटाउन र निर्यात बढाउन सकिँदैन। उत्पादनको क्षमता बढाउन लगानी चाहिन्छ। लगानी ल्याउन लगानीमैत्री वातावरण मिलाउनुपर्छ। हामी जुन भू-राजनीतिक सन्दर्भमा छौँ अर्थात् जुन भौगोलिक विकटतामा छौं, विश्वका सबै मुलुकले अधिकतम लाभ दिए पनि हामी प्रतिस्पर्धी नहुने अवस्था छ।

यातायात लागत धेरै विषय छन्। हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नै सक्दैनौँ। त्यही भएर भूपरिवेष्ठित, कम विकसित मुलुकले पाउने भन्दा हामीलाई विशेष किसिमको सहयोग आवश्यक छ। पहिला युरोपियन युनियनले पनि यसखाले सहयोग दिएको थियो। पछि त्यो इभीइ भन्ने प्रणालीबाट आयो। इभीइ कोटा मार्केट एक्सेस भनेर ९७ प्रतिशत दिएको छ। त्यसको उपयोगिता ३० प्रतिशत भन्दा कम छ। त्यसैले अब बजार भएन भनेर कराउने होइन। कुन उत्पादनको अवस्था के छ भनेर निक्र्योल गर्दै त्यसको व्यवसायिक प्रभाव बढाउनुपर्छ।

अहिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सक्ने, विज्ञ टिम जुन हुनुपथ्र्यो त्यो हामीसँग छैन। अहिले मौसम परिवर्तन गम्भीर मुद्दाको रूपमा आइरहेको छ। यो खाली विज्ञान प्रविधिको मात्र कुरा होइन, यो राजनीतिक र आर्थिक विषय हो।

विश्वव्यापी जिम्मेवारी वितरणको कुरा भइरहेको छ, यसमा पनि एउटा दिमागले मात्र काम गर्न सम्भव छैन। एउटा व्यापक वार्ता रणनीति चाहिन्छ। एउटा राष्ट्रिय टिम बनाउनुपर्छ। व्यापार, मौसम परिवर्तनका विषयमा मानवीय संसाधनको पुल बनाएनौँ भने हाम्रा आगामी दिन थप कष्टकर हुने देखिन्छ।

यसैसँग अर्को जोडिएर आउने पाटो भनेको नियम छन्। सेनेटरी फ्लाई र सेनेटरी स्ट्यान्डर्डका कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। उत्पत्तिको नियम (रुल्स अफ ओरिजिन) का कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यस सन्दर्भमा जतिबेला म विश्व व्यापार संगठनको जेनेभास्थित मुख्यालयमा राजदूत थिएँ, त्यो बेला एलडीसीको कोअर्डिनेटर पनि थिएँ। कोअर्डिनेटर भएको नाताले ९ औँ (मिनिस्ट्रेरियल मिटिङ) त्यसमा व्यापार वार्ता गरेर एउटा प्याकेजमा सहमति गर्नुपर्ने थियो। विकसित देशहरूले व्यापार सहजीकरणको एजेन्डा अघि बढाएका थिए।

भारत लगायतका देशमा कृषि अहिले पनि निजीक्षेत्र अन्तर्गत पर्छ। विकासशील देशले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु थियो। त्यही खालको सुविधा हाम्रो देशले लिने सम्भावना बारे एजेण्डा उठाउन उत्पत्तिको नियम (रुल्स अफ ओरिजिन) पनि कार्यान्वयन अनिवार्य थियो। नेपालभरबाट १२२ जनाले विश्व व्यापार संगठनमा तालिम लिएको देखियो। तर तालुकदार भनिने वाणिज्य मन्त्रालयमा सोध्न एक जना पनि उपलब्ध भएनन्। हामीले विकास गरेको महत्वपूर्ण सम्पति मानवीय पूँजी हो। तर त्यो विषयमा काम गर्ने मान्छे नै छैनन्। अरूको सहयोग लिएर काम अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

आर्थिक गतिविधि सुदृढ भएन भने भोलि त्यसको असर के हुन्छ ? अरु देशले व्यवस्थापन गरे जस्तो सुदृढ होला नहोला। अहिले त बहुपक्षीय एजेन्सी छन्। हाम्रो व्यापार त क्रिटिकल एरियामा छ। हाम्रो ट्रेडको समग्र प्रदर्शन हेर्दा डब्लुटिओमा हामी प्रवेश गर्दा हाम्रो आयात निर्यात के थियो ? अहिले कुन अवस्था छ। यस्तो पृष्ठभूमि बोकेर एलडीसीमा विस्तार हुँदैछौँ। यो रणनीतिक हिसाबले ट्रेडमा के गर्ने क्षमता कसरी बढाउने भनेर अहिले सोचिएन भने भोलि अप्ठ्यारो हुन्छ।

अर्को, आपूर्ति पक्षका बाधाहरूलाई समेट्नुपर्छ र उत्पादनमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो कुरामा निजीक्षेत्र र सरकार एक भएर जानुपर्छ। एकले अर्कोलाई गाली गर्ने होइन। अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई इन्जिनको रूपमा स्वीकार गरिएको छ। तर आफ्नो इमानदारी र कर्तव्यलाई सबैले आफ्नो ठाउँमा रहेर निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

सीमा व्यववस्थापनको विषयमा हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ। त्यो आयातमा तलमाथि भइदियो या त्यहाँ काम गर्ने मान्छेले उचित काम गरिदिएन भने अर्कोलाई दोष लगाउने कि हाम्रो प्रणाली हेर्ने ? एउटाले छल्ला अरु कहाँ छौँ ? सबैले हेरिरहेको छ। तर पनि त्यहाँ समस्या छ। अब त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसैले यसमा अलिकति अखण्डताको कुरा पनि छ।

नियम कानुन हरेक ठाउँमा चाहिन्छ। आवश्यक पर्दा त्यसले कारबाही पनि गर्नुपर्ने हुन्छ तर समग्रमा हरेक ठाउँमा हरेक मुद्दामा पछिपछि कानुन दौडेर पनि साध्य हुँदैन। कानुनले पर्दा एउटा आफ्नो गति लिन्छ तर अखण्डताको कुराहरू पनि यसमा छन्।

अनौपचारिक बजार व्यापक छ। हामी अझै त्यसलाई औपचारिक गर्नसक्ने अवस्थामा गइसकेका छैनौँ। रेमिट्यान्सको ठूलो स्रोत अनौपचारिक रूपबाट आइरहेको छ। हामी उत्पादक क्षेत्रमा गएका छैनौं। क्रिप्टो करेन्सी, सुनको विषय, तस्करीका कुराहरुको क्रिप्टोबाट भुक्तान भइरहेको छ। मैले एउटा रिसर्चको डकुमेन्ट पाएको थिएँ। त्यसमा अहिले झन्डै १४ लाख देश भित्र र बाहिर बसेका नेपालीहरू क्रिप्टोमा आबद्ध छन्।

नेपाल प्रहरीको साइबर सेक्युरिटी ब्यूरो र नेपाली सेनाको साइबर हेर्ने चिफहरू, राष्ट्र बैङ्क सबैलाई बोलाएर छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरूले केही सुझाव पनि दिनुभएको छ। तुरुन्तै यो विषय नियन्त्रण गरेनौँ भने नेपाल अझै फस्ने डर छ। १७/१८ अर्बको आर्थिक गतिविधि अहिले त्यो फेमवर्कबाट बाहिरै सञ्चालन भइरहेको छ। यी कुराहरू राष्ट्रिय दृष्टिकोणले पनि महत्वपूर्ण छन्। आर्थिक सुरक्षाको विषयलाई यी कुराहरूले घात गरिरहेको छ। बढ्दो अर्थतन्त्रमा घात नेपालमा बस्नेले मात्र होइन विदेशमा बस्नेले पनि गरिरहेको भन्ने आइरहेको छ। सुपुर्दगी सन्धि, पारस्परिक रक्षा सन्धि जस्ता कुराहरू आवश्यक भइसक्यो। जहाँ जहाँबाट आपराधिक क्रियाकलाप भएको छ, त्यसको आधारमा कुरा गर्दा त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा नभएसम्म ती देशहरूले सहयोग नै गर्दैनन्। हामीसँग कानुनी आधार नै छैन। यता पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।

नेपालको परराष्ट्र नीति नै सन्तुलित परराष्ट्र नीति भनेर हामीले भन्दै आइरहेको छौँ। त्यति भन्दा भन्दै पनि थोरै तुलना गर्ने बानी पनि छ हाम्रो। जुनजुन तत्त्वहरुले हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धलाई गाइड गर्छ, त्यो ठ्याक्कै अर्को मुलुकसँग नहुनसक्छ। त्यसैले स्वतन्त्र हिसाबले त्यसलाई स्वतन्त्र रूपमा हाम्रो सम्बन्धलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा असल मित्रका साथ छिमेकीसँगको सम्बन्ध बलियो बनाएर काम गर्ने हो।

देशको आर्थिक समृद्धि भएन भने सबैतिर त्यसले असर गर्छ। अर्थतन्त्र बलियो भयो भने राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा बढ्छ। कुनै देश सबै हिसाबले उन्नत हिसाबमा छ भने त्यो देशको मान्छेले बोक्ने राहदानी हेर्ने हो। हाम्रा प्रणालीगत मूल्य मान्यता उन्नत छन्। त्यसको सापेक्षमा अर्थतन्त्र सुदृढ भयो भने सुनमा सुगन्ध थपिने निश्चित छ। (आईएसएसआर र खबरहबको आयोजनामा भएको ‘आर्थिक कूटनीति र सीमा सुरक्षा विषयक अन्तरक्रिया’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सल्लाहकार शंकरदास बैरागीले राख्नुभएको धारणाको सम्पादित अंश)