विश्वमा बढ्दो अमेरिका-चीन टकरावले युरोपदेखि एसिया र अफ्रिका हुँदै ल्याटिन अमेरिका गरेर संसारमा आफ्नो प्रभाव पारेको छ। अहिले यसो हेर्दा मुख्यतः अमेरिका-चीन टकराव करिब ६ मोर्चामा देखिएका छन्। एउटा प्रविधि जसलाई अहिलेको चलन चल्तीको शब्दमा माइक्रो चिप, खाडीको तेल माथिको प्रभुत्व र डलर अथवा युआनको सर्वस्वीकार्यताको प्रश्न, दक्षिण चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, खुफिया एवं हातहतियार र व्यापार घाटा हुन्।

माइक्रो चिपमा उत्पादनमा अहिले पनि ताइवानको ताइवान सेमिकन्डक्टर मेनिफ्याक्चरिङ्ग कम्पनी नै अगाडि छ। यो कम्पनीले करिब तीन नानोमिटर सम्मको चिप निर्माण गर्ने क्षमता राख्छ। जुन क्षमता अमेरिका एवं चीनको कारखानामा छैन। तर रोचक के छ भने सो ताइवान कम्पनीले अहिले अमेरिकाको एरिजोनामा करिब १२ अर्ब डलर बराबरको कारखानामा खोल्दै छ। जसको उत्पादन २०२४ सम्ममा सुरु हुन्छ।

अब भनेको जसले चिपको क्षमता ३ देखि १ नानोमिटर सम्म बनाउँछ त्यसैले यो प्रविधि मैत्री विश्वमा प्रभुत्व स्थापित गर्छ। जसलाई शक्ति राष्ट्र बीचको भूप्राविधिक प्रतिस्पर्धा अर्थात् “जियो टेक्नोलोजिकल कम्पिटिसन” पनि भनिएको छ।

यो कारखानाले करिब तीन नानोमिटरको चिप बनाउने छ। यहाँ चिप भनेको अहिलेको विश्वमा मोबाइलदेखि सेटेलाइटसम्म पावर दिने मेमोरी हो। यसले उपकरणको कार्य क्षमताको रफ्तार बढाउँछ। अब भनेको जसले चिपको क्षमता ३ देखि १ नानोमिटर सम्म बनाउँ छ त्यसैले यो प्रविधि मैत्री विश्वमा प्रभुत्व स्थापित गर्छ। जसलाई शक्ति राष्ट्रहरू बीचको भूप्राविधिक प्रतिस्पर्धा अर्थात् ‘जियो टेक्नोलोजिकल कम्पिटिसन’ पनि भनिएको छ।

चीन र अमेरिका यो चिपमा पूर्ण आत्मनिर्भर एवं अत्याधुनिक बन्न चाहन्छन्। प्रश्न भनेको यो सम्भव केवल ताइवानको सहयोगबाट मात्र हुन्छ। त्यसैले ताइवान आफ्नो हत्केलाबाट बाहिर जाला भनेर अमेरिका-चीन बीच लडन्त छ।

खाडीको तेलमा चीनको निर्भरता बढेकोले अमेरिकाले कुनै पनि बेला स्ट्रेट अफ हर्मुज वा भारतले स्ट्रेट अफ मलक्का मा ‘चोकिङ्ग’ गर्न सक्छ। त्यो भनेको चिनियाँ तेल बोकेको जहाजको ढुवानी सेवामा रोकावट खडा गर्न सक्छ। त्यसैले चीनले पाकिस्तानको कराँचीबाट सिधै गोदार हुँदै जहाज चीन प्रवेश गराउन चाहन्छ। चीनको अभियानलाई निस्तेज पार्न मध्य एसियामा विद्रोही समूह खडा गरिएको छ। जसले गर्दा चीन आफ्नै छिमेकीहरुमा अल्झेर बस्यो भने विश्वमा राजनीति गर्न असक्षम हुन्छ भनेर रणनीति बनाइएको छ।

अमेरिकी प्राध्यापक मार्शहाईमरको भाषामा कुनै पनि देश विश्वमा सर्वोच्चता स्थापित गर्न पहिला त्यो राष्ट्र क्षेत्रीय रुपमा महाशक्ति हुनुपर्छ। त्यो भयो भने मात्र उसले विश्व हाँक्न सक्छ। यदि यसमा राष्ट्र सफल भएन भने सो देश आफ्नै आन्तरिक समस्यामा अल्झिरहन्छ।

चीन र रुस मिलेर डलरको सट्टा रुबेल अथवा युआन मै अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न चाहन्छन्। जसलाई ‘डि-डलरराइजेशन’ पनि भनिएको छ। तर धेरै राष्ट्रको अहिले पनि डलर माथि विश्वास नघटेकोले यो त्यति चाँडै सम्भव देखिँदैन। रुस-युक्रेन युद्ध हुनु भन्दा केही महिना पूर्व चीन र रुसबीच अनन्त कालका लागि भनेर मित्रता सन्धि भएको थियो। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिलेको विश्वमा चीनको पक्षमा उभिने राष्ट्र रुस हो जस्तो देखिन्छ। तर रुसको आफ्नै बाध्यता र स्वार्थ छ। यो बाध्यता र स्वार्थ चीनसँग सँधै मिल्छ भन्ने छैन।

चीन र अमेरिका चिपमा पूर्ण आत्मनिर्भर एवं अत्याधुनिक बन्न चहन्छन्। तर यो सम्भव केवल ताइवानको सहयोगबाट मात्र हुन्छ। त्यसैले ताइवान आफ्नो हत्केलाबाट बाहिर जाला भनेर अमेरिका-चीन बीच लडाइँ छ।

रुसलाई आफ्नो साइबेरियामा भएको ग्यासको विकासको लागि लगानी चाहिएको छ। जसको परिपूर्ति चीनले गर्न सक्छ। उदाहरणको लागि रुसको यमाल एलएनजी परियोजनामा चीनले २० प्रतिशत हिस्सा लिइएको छ। चीनले लगानीसँग प्रभुत्व पनि स्थापित गर्न सक्छ। जुन रुसलाई स्वीकार्य नहोला। रुसले विश्वको रंगमञ्च जस्तै अफगानिस्तानदेखि सिरियासम्म कसरी बीना हिच्किचाहट अमेरिकासँग आम्ने साम्ने गरेको छ भन्ने विषय मननः योग्य छ।

दक्षिण चीन सागर चीन र अमेरिका टकरावको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। यस क्षेत्रका प्राय सबै राष्ट्र अमेरिका निकट मानिन्छन्। उदाहरणको लागि केही समय अगाडि फिलिपिन्सको जहाजमाथि चीनले लेजर प्रहार गरेपछि विश्व कूटनीति तातेको थियो। अमेरिकाले लगतै खबरदारी गर्यो। बदलामा चीनको वक्तव्य आयो। त्यही क्षेत्र हुँदै ताइवान पनि एउटा चीन र अमेरिका टकरावको फ्लास प्वाइन्ट हो। ताइवानलाई अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा छाता भित्र राखेको छ। यसमा चीनको गम्भीर आपत्ति छ।

चीनले ताइवान हाम्रो अभिन्न अंग हो भन्छ र ताइवान माथि हस्तक्षेप चीन माथिका हस्तक्षेप भनेर भनेको छ। त्यसैले अमेरिकी राजनीतिज्ञ नान्सी पावेल केही समय अगाडि चीनको इजाजत बीना ताइवान भ्रमणमा गएपछि चीनले ताइवानको आकाशमा धेरै लडाकु जहाजको दस्ता पठाएको थियो। केही समय त लागिरहेको थियो कि अब चीन र अमेरिका बीच ताइवानको विषयलाई लिएर युद्ध हुन्छ कि भनेर। तर त्यसो हुनबाट टर्यो। केही दिन अगाडि अमेरिकाको आकाशमा देखिएको एउटा बेलुन जसलाई चीनले विश्वको मौसम जाँच्ने भनेर भनेको थियो। सो बेलुनलाई अमेरिकाले खुफिया बेलुन भनी आफ्नो शक्तिशाली लडाकु विमान मार्फत तल खसालेको थियो।

चीनले आफ्नो बेलुन खसालेकोमा आपत्ति जनायो। बेला बेलामा दुवै देशका खुफिया संयन्त्रले एक अर्काको देशमा जासुसी गरिरहेका समाचार बाहिर आउँछन्। साथै अत्याधुनिक हतियार निर्माणमा चीन अमेरिका एवं रुसको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा छ। रुसको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली जसलाई एस ४०० भनिन्छ र अमेरिकाको थाड्ले विश्व बजार प्रतिस्पर्धा  गर्छन् । चीन भने हतियार निर्माणमा रुस र अमेरिकाको स्तरमा आउन प्रयासरत छ।

जुन देशले एस ४०० किनेको छ त्यो देशमा अमेरिकाले ‘काट्सा’ नामक एक्ट लगाएको छ। तर यो कानुनबाट भारत भने अहिलेसम्म कारवाहीमा परेको छैन। त्यसका विभिन्न कारण छन्। तर पहिलो र मुख्य कारण भनेको भारतको कूटनीतिक कौशलता नै हो।

चीन संसारको कारखाना हो। विश्वलाई चाहिने वस्तु उसले आफ्‍नै उत्पादन गर्छ। चीन निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको बेताज बादशाह पनि हो। त्यसैले त चीनले अमेरिकामा व्यापार गरेर अमेरिकालाई सन् २०२२ मा मात्र कुल ३८२.९ अर्ब डलरको व्यापार घाटा गरायो।

नेपालमा प्रभाव
नेपालमा जहिले पनि पश्चिमा राष्ट्रहरू आफ्नो विकास साझेदार निकाय मार्फत यहाँ लोकतन्त्र सुदृढीकरण, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण, महिला सशक्तिकरण, खानेपानी, शिक्षा लगायतको क्षेत्रमा कार्यरत छन्। चीनले भने नेपालमा पूर्वाधार विकासमा बढी जोड दिएको पाइएको छ। नेपालको चक्रपथ निर्माणदेखि उद्योग खोल्न उसको योगदान छ। भारत तथा पश्चिमी राष्ट्रहरू तल्लो तहमा सशक्तिकरणको कार्यक्रम र माथिल्लो तहमा नीति निर्माण एवं परामर्श गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग गरेको पाइन्छ। त्यसैले पश्चिमी विकास संस्थाले ‘बटम अप’ अवधारणामा काम गर्छन्। यो अवधारण चीनको नीति भन्दा फरक छ। नेपाल मामिलामा चीनले पूर्वाधार विकासलाई आफ्नो मूल ध्येय मान्छ तर पश्चिमा मानव विकास नै सर्वोपरि मान्छन्।

दक्षिण चीन सागर चीन र अमेरिका टकरावको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो। यस क्षेत्रका प्राय सबै राष्ट्र अमेरिका निकट मानिन्छन्।

नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसीसी जसरी भूराजनीतिक चेपुवामा पर्यो। यसले पश्चिमी देश विशेषः अमेरिकालाई के महसुस गरायो भन्दा नेपालमा अब लोकतन्त्र सुदृढीकरण, झुटा समाचार न्यूनीकरण, सामाजिक संस्थाको विस्तार आदि परियोजना सञ्चालन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हालसालै करिब १ हप्ताको दौरानमा करिब तीन अमेरिकी अधिकारी नेपाल आएकोले पनि यो पुष्टि गर्छ। यूएसएडकी प्रशासक समान्था पावरले नेपालमा आएर करिब ६० मिलियन डलरको सहयोग घोषणा गरिन्। यसमा समावेशी लोकतन्त्र तथा समृद्धिको सुदृढीकरणको लागि २० मिलियन डलर, नागरिक समाज एवं मिडिया विकासको लागि करिब १८.५ मिलियन डलर एवं मानव बेचविखन विरुद्धको परियोजनामा यूएसएडको प्राथमिकता रहेको भनेर घोषण गरियो। यूएसएडको परियोजनालाई सारांशमा बुझ्दा अमेरिकाको सिंगनेचर मुद्दा लोकतन्त्र, मानवअधिकार एवं असमावेशिताको अवधारणमा यो ल्याइएको छ।

भविष्यको बाटो
अमेरिका चीन टकरावको बाछिटा अब नेपालमा बढ्ने क्रममै हुन्छ। कूटनीतिक रुपमा नेपालमा अब ‘इन्डो अमेरिकी लबी’ र ‘चिनियाँ लबी’को व्यापक प्रभाव पर्ने देखिन्छ। पश्चिमी देश एवं यसका विकास साझेदार संस्थाले नेपालको पूर्वाधार, सामाजिक एवं आर्थिक रूपान्तरण तथा लोकतन्त्र तथा मिडिया सुदृढीकरणको लागि दिने सहायता अब अविरल बग्छ। चिनिँयाको तर्फबाट भने वृहत पूर्वाधारको योजना एवं वाम शक्ति निर्माणमा देखिन्छ। कूटनीतिमा जुँगाको ताउ लाउने भने झै रक्सौल-काठमाडौं रेल मार्ग र केरुङ्ग-काठमाडौं रेल मार्गले को बहस नेपालमा अब आउने दिनमा तात्ने देखिन्छ।

अत्याधुनिक हतियार निर्माणमा चीन अमेरिका एवं रुसको त्रिकोणात्मक प्रतिस्पर्धा छ। रुसको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली जसलाई एस ४०० र अमेरिकाको थाड्ले विश्व बजार प्रतिस्पर्धा गर्छन्।

यी दुवै रेल मार्ग पूर्ण रणनीतिक र चीन तर्फको भने जोखिम युक्त र खर्चिलो भएकोले सफलता पूर्वक निर्माण हुनेमा प्रशस्त शंका छन्। यदि निर्माण भइहाले पनि नेपालबाट यो रेल हुँदै निर्यात केही हुन्छ भन्ने सम्भावना अहिले केही दशकसम्म देखिदैन। त्यसैले यो नेपालको व्यापार घाटा बढाउने ‘सेतो हात्ति’ हुनसक्छ कि भनेर प्रश्न गर्न सकिएला। इन्डो अमेरिकी लबी अर्थात् भारत र पश्चिमा राष्ट्र र चीनको कार्य गर्ने शैलीमा जमिन आकाशको फरक छ। जसको कारणले गर्दा नेपालले आफ्नो कित्ताकाट गर्नुपर्ने बाध्यता बढ्दै जाने देखिन्छ।