सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च दश महिनामा ३५ प्रतिशत | Khabarhub Khabarhub

सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च दश महिनामा ३५ प्रतिशत


६ जेठ २०८०, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


30
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

वीरगञ्ज– चालु आर्थिक वर्ष २०७९-८० को १० महिनामा पर्सामा रहेका सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको पूँजीगत खर्च ३५ प्रतिशत रहेको छ । 

यहाँका ४२ सरकारी कार्यालयले कूल बजेटको पूँजीगततर्फ ३५ प्रतिशत र चालुतर्फ ८१ प्रतिशतमात्र खर्च गरेका कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए । उनका अनुसार पूँजीगततर्फ चार अर्ब ४७ करोड २६ लाख ४२ हजार चार सय ३८ मध्ये वैशाख मसान्तसम्म एक अर्ब ५५ करोड २२ लाख १६ हजार १८ मात्र खर्च भएको छ भने चालुतर्फ १० अर्ब ३७ करोड ९३ लाख आठ हजार नौ सय ५७ मध्ये वैशाख मसान्तसम्म रू आठ अर्ब ४६ करोड ११ लाख एक हजार नौ सय १२ खर्च भएको छ ।

वीरगञ्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ वटै पालिकाको समानीकरण र शसर्त बजेट रू पाँच अर्ब ४२ करोड ३५ लाख ८० हजारमध्ये वैशाखसम्म सबै पालिकाको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा गरी रू दुई अर्ब २६ करोड ५० लाख २२ हजार दुई सय निकासा भएको कार्यालयले जनाएको छ ।

समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायत कारणले सरकारी कार्यालयको पूँजीगत खर्च र विकास बजेट खर्च हुन नसकेको प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । 

प्रकाशित मिति : ६ जेठ २०८०, शनिबार  ३ : ४५ बजे

‘देशलाई नयाँ अवस्थामा अगाडी बढाउने उद्देश्यका साथ सरकार लागिपरेको छ’

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशलाई नयाँ अवस्थामा अगाडी बढाउने

माबिलुङ्ग इनर्जीको आइपीओमा २ अर्ब ६६ करोडको आवेदन 

काठमाडौं– माबिलुङ्ग इनर्जी लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि जारी गरेको साधारण शेयर (आईपीओ)

एमसीसीलाई पुन: निरन्तरता दिने निर्णयविरुद्ध विप्लव नेकपाको विरोध

काठमाडौं– विप्लव नेतृत्वको नेकपाले अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन

देश बाँझिदै गर्दा सरकार भन्छ -कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा अब महिलाकै भर !

काठमाडौँ – देशको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कृषियोग्य जमिन बाँझो पल्टिँदै

राष्ट्रपतिसमक्ष मुस्लिम आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष मुस्लिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को