आज दिनभर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुवै देशका लागि ऐतिहासिक हुने,राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र गुणात्मक ढंगले राम्रो, स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल स्विटजरल्याण्ड प्रस्थान, व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीको दाबी,कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा उप्रेती नियुक्त, उपाध्यक्ष ब्रुक्स र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठबीच भेटवार्ता, कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि प्रदेशको प्राथमिकतालगायतका समाचारले प्रमुख स्थान पाए ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुवै देशका लागि ऐतिहासिक हुने

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको एकता र परिवर्तनको रक्षाको संकल्पसहित आफू प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेको बताएका छन्।

आज राजधानीमा आयोजित हाफ म्याराथनको एक कार्यक्रमबीच शुभारम्भ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने,‘यो परिवर्तनमार्फत नै जनतालाई सेवा दिन सकिन्छ, सुशासन दिन सकिन्छ र विकास दिन सकिन्छ भन्ने संकल्पसहित यो पटक म प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा छु। हिजोका दिनमा भएका राष्ट्रिय एकता, सहमति र सहकार्यलाई जीवन्त तुल्याउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले नै हामी दलहरुबीच छलफलमा छौं।’

उनका अनुसार शीर्ष नेताहरुबीच हुने गरेका छलफल पनि तिनै विषयका साथै संसदका विभिन्न समितिहरु, संक्रमणकालीन न्याय र गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न मै केन्द्रित हुने गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीले भारतसँग खुला सीमा, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, जनता(जनताबिचको सम्बन्धको दृष्टिकोणले सम्बन्ध विशिष्ट रहेको उल्लेख गर्दै आगामी भ्रमण दुवै देशका लागि ऐतिहासिक बन्नेसमेत बताएका छन्।

प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खेलकुदको विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर देशको प्रतिष्ठा र समाजमा अनुशासन कायम गर्न खोजिएको दाबी गरे। उनले भने, ‘अहिले सरकार सुशासन, विकास र समृद्धिको नयाँ संकल्पसहित अगाडि बढेको छ। त्यसमा खेलकुदलाई प्रोत्साहित गर्ने कुरा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको म स्पष्ट गर्न चाहन्छु।’

राजतन्त्रभन्दा गणतन्त्र गुणात्मक ढंगले राम्रो : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको बताएका छन् ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमितिको पदस्थापन तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गणतन्त्रपछि विकास र समृद्धि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा रेकर्ड बनेको बताए । झण्डै साढे दुई सय वर्षसम्म राजतन्त्रले देशलाई कंगाल पारेको, विकृति र विसङ्गति, सांस्कृतिक विचलन धेरै नै ल्याएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले गणतन्त्र हरेक दृष्टिकोणले हिजोको निरङ्कुशतन्त्र र राजतन्त्रभन्दा गुणात्मक ढंगले राम्रो रहेको बताए ।

‘मैले सदनमा गणतन्त्र आउनुअघिको नेपालको विभिन्न तथ्यांक र सूचक यी थिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, अर्थतन्त्रलगायत विषयमा के थिए र अहिले २०८० सालसम्म आइपुग्दा ती तथ्यांकको अवस्था के छ भनेर तुलनात्मकरुपले राखेको थिएँ । त्यसले गणतन्त्र देश र जनताका पक्षमा छ भन्ने प्रमाणित भएको छ’, उनले भने।

नेपाल सरकारअन्तर्गतको तथ्याङ्क कार्यालयको आधिकारिक र वैज्ञानिक तथ्यांकलाई आफूले संसद्मा प्रस्तुत गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । उनले शुक्रबार संसद्मा पेस भएको नीति कार्यक्रममा श्रमिक र तल्लो वर्गलाई राहत दिने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको बताए। ‘नीति कार्यक्रमले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘बजेटमार्फत थप सम्बोधन गरिनेछ । उत्पादनको वृद्धि र रोजगारीको सिर्जनामा वर्तमान सरकार दृढ छ ।’

भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई मात्र सरकारले प्राथमिकता दिएको भन्ने आरोप गतल रहेको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनको दृष्टिकोणले आवश्यकपर्ने सबै विषयमा सरकारले पहलकदमी लिइरहेको बताए। ‘पुँजीबजारसँग सम्बन्धित ‘सेटिङ’लाई भत्काएका छौँ, राजस्व वृद्धि गर्न त्यसलाई सुदृढ गर्न लागेका छौँ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘विप्रेषण वृद्धि गर्न गम्भीर कदम चालेका छौँ । विदेशमा रहेका लाखौँ श्रमिकको जीवन र भविष्य सुनिश्चित गर्न सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता गरेका छौँ ।’

सुशासनको कामलाई दृढताका साथ अगाडि बढाउन आफूलाई निकै गाह्रो परेको उनको भनाइ छ । ‘यसो गरिराख्न धेरै सजिलो होला भन्ने नठान्नु होला, नेतृत्वलाई धेरै खालका दबाब, घेरा र अप्ठ्यारा छन्’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘तर खुसीको कुरा के छ भने हामीले सुशासन, विकास, समृद्धि र आर्थिक समस्यालाई क्रमशः समाधान गर्दै जान थालेका छौँ, मुख्यतः भ्रष्टाचारका विरुद्ध गम्भीर कदम चालेका हुनाले आम जनसमुदायमा ठूलो आशा र भरोसा सञ्चार भएको छ ।’

सरकारले सुशासनको नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । सुशासनको दृष्टिकोणले नयाँ अभियान, आन्दोलन र प्रक्रिया सुरु भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकार सुशासन कायम गराउन दृढताका साथ अगाडि बढेको बताए । ‘कोही पनि द्विविधामा नपर्नु होला, सुशासन कायम गर्न सरकार र पार्टी दृढ छ । यसलाई अन्तिम र तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएर छाडिन्छ’, उनले भनिन् ।

कहिलेकाहीँ सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेता बस्दा सुशासनको अभियान र आन्दोलनलाई सामसुम पार्न बसेका हुन् कि भनेर प्रचार र शंका गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ । ‘हामी बसेको संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन हो । सदनभित्र सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका बीचमा समझदारी कसरी कायम गर्ने भन्ने मूलभूत विषय हो’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

शीर्ष नेताले छलफल गर्नुको तात्पर्य बाह्रबुँदे समझदारी हुँदै विस्तृत शान्ति सम्झौता, संविधानसभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणामा एकसाथ उभिएका प्रमुख दल देशको वर्तमान परिस्थितिमा परिवर्तनको रक्षाका निम्ति एक ठाउँमा उभिनुपर्ने दिन आउनसक्छ भन्ने हिसाबबाट पनि आफूहरू निरन्तर छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए। उनले सदनलाई व्यवस्थित ढंगबाट सञ्चालन गर्ने र परिवर्तन विरोधी प्रवृत्ति तथा शक्तिका विरुद्ध सहकार्यको आवश्यकताबारे छलफल गर्न मात्रै शीर्ष नेता भेटवार्तामा बस्ने गरेको प्रष्ट्याए।

‘अहिले भुटानी शरणार्थीको विषयलाई लिएर हामीले साझा धारणा बनाएका छौँ । दोषी कोही नछुटुन्, निर्दोष कोही नपरोस् तथा प्रहरीको अनुसन्धानलाई कहीँकतैबाट दबाब र हस्तक्षेप हुन नपाओस्, हामीले भित्र, बाहिर गरेको कुरा यही हो, यसमा भ्रम पाल्नुपर्ने केही कारण छैन’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेत नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल स्विटजरल्याण्ड प्रस्थान

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जेनेभा प्रस्थान गरेका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको ७६औं महासभामा सहभागी हुन उनी नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल स्विटरजरल्याण्डको राजधानी जेनेभाका लागि प्रस्थान गरेका हुन्।

आगामी मे २१ देखी ३० मेसम्म आयोजना हुने महासभामा सहभागी भई दुई दिन पछि स्वदेश फर्कने कार्यक्रम रहेको छ।

व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गरिरहेको अर्थमन्त्रीको दाबी

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले प्रतियोगिताअन्तर्गतको अर्थ समितिसँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था र सूचकका बारेमा आज छलफल गरेका छन् ।

उनले नेपाली उद्योगी व्यवसायीलाई ‘प्रमोट’ गर्नेजस्ता कुरालाई आउँदो बजेटमा प्राथमिकता दिने र बढीभन्दा बढी नेपाली उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीतिमा क्रियाशील रहने बताए । अर्थमन्त्री डा महतले भने, ‘ज्ञानलाई सम्पूर्णरुपमा उपयोग गरेर ‘सिस्टम’मा भएको समस्यालाई धकेल्ने हो, समस्यालाई कसरी धकेलेर बाहिर निकाल्ने हो भन्ने कुरामा सबै जानकार हुनुहुन्छ ।’

छलफलमा उनलाई सांसदहरुले वर्तमान अर्थतन्त्रका बारेमा विभिन्न जिज्ञासा राखेका थिए । सांसदहरुको प्रश्नको जवाफमा डा महतले भने, ‘स्वदेशमा अवसर छैन भने विदेशमा गएर आफ्नो उन्नति गर्ने ढोका बन्द गर्नु हुँदैन, तर हामी नेपालमै अवसर सिर्जना गर्दै लैजाने हो, यो कुरालाई हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, यसमा दुई मत छैन, युवाको क्षमता छ, देशभित्रै प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई हामी प्राथमिकतामा राख्छौँ ।’

उनले देशभित्र उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘नेपालमा अहिले जुन उद्योग व्यवसाय छ, त्यसमा धेरैजसो हाम्रो ‘भ्यालु एडसिन’ कम छ, हामी चाहन्छौँ, यो भ्यालु एडिसन ज्यादाभन्दा ज्यादा देशभित्र नै होस् भन्ने कुरा प्राथमिकतामा रहन्छ ।’

अर्थमन्त्री महतले अर्थतन्त्रको सुधारका लागि आफ्नो ज्ञान र अनुभवलाई उपयोग गर्ने, ठूलो स्वरमा कुरा नगर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । ‘सुधारको आवश्यकता छ, यसलाई इमान्दारिता साथ काम गर्छु, तर दुई महिनाभित्र मेरो ज्ञान र अनुभव उपयोग गरेर सारा समस्या सफाचट हुन्छ म भन्दिन, अवश्य पनि नीति कार्यक्रममा क्रमशः सुधार गरिने छन्, धेरैजसो यसपालि गरिनेछ, कतिपय कुरा क्रमशः गरिँदै लगिनेछ ।’

विकास निर्माणको काम र योजनामा कार्यान्वयनमा नै मूल चुनौती देखिएको जनाउँदै उनले आर्थिक वर्षको नौ महिनापछि स्रोत उपलब्ध गराइदिनुपर्‍यो भनेर आउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘पुँजीगत खर्च, राजस्व परिचालनले गुणस्तरीय उत्पादन हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा मेरो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित हुनेछ, मैले आफ्नो ‘टिम’मा यी कुरा बलियोसँग राखेको छु, सिस्टमबाट आएका कुरा ठीक छन कि छैनन् भनेर सबै कुरा दिनरात हेरिरहेको छु, यहाँ राजनीतिक दल यो वा त्यो भनेर हेरेको छैन, यहाँ देश र जनताको कुरा छ, म व्यक्ति र पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्छु ।’

राजस्व घटेको स्थानमा आफूले हेरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अहिले राजस्व कम उठ्यो, त्यही आधारबाट माथि उठेर हामीले कामको सुरुवात गरेका छौँ, त्यसलाई हामी सुधार गर्छौं, यति गर्दागर्दै पनि यो आर्थिक वर्षमै गति लिएर ३५–४० प्रतिशत बढी राजस्व उठाउन सक्छु भन्ने अवस्था छैन ।’

वैदेशिक ऋणले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुगेको छ कि छैन रु यसको समीक्षा हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । सो सन्दर्भमा समीक्षा गरेर आवश्यकताअनुसार ऋण ल्याउन पनि आजको भोलि नै सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसको पनि सीमा छ, योसँगै हामीले खर्च गर्ने क्षमता पनि देखाउन आवश्यकता छ, हाम्रो साँवा र ब्याज एकदमै बढ्दै गएको छ, भूकम्पका बेलामा लिएको ऋणको पनि भुक्तानी भइसकेको छैन, ऋण भुक्तानीमा हामीले ध्यान केन्द्रित गर्न थाल्यौ भने साधारण र पुँजीगत खर्चमा दबाब सिर्जना हुन्छ ।’

उनले आफ्नो क्षमता र योग्यताले भ्याएसम्म प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नरत रहने बताए। उनले अवरोध पन्छ्याउँदै स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न इमानदार र समर्पणका साथ काम गर्दै जाने उल्लेख गरे ।

बैठकमा सांसदहरू सूर्यबहादुर थापा, पदम गिरी, डा स्वर्णिम वाग्ले, विराजभक्त श्रेष्ठ, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतले अर्थमन्त्री डा महतसँग अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा उप्रेती नियुक्त

कोशी प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डिल्लीराम उप्रेती नियुक्त भएका छन् ।

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार साँझ बसेको बैठकले कोशी प्रदेश दलित अधिकार विधेयक तर्जुमाका लागि मुख्य न्यायाधिवक्तासँग थप कानुनी परामर्श लिई सरोकारवालासँग थप छलफल गर्न सामााजिक विकास मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पोसाक सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०८० लाई स्वीकृत गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार महेन्द्र विष्टले जानकारी दिएका छन् ।

‘हिन्दु राज्यका लागि बाह्य आर्थिक सहयोग लिँदैनौँ’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२२’ मा असहमति जनाएको छ।

अमेरिक‍ी प्रतिवेदनमा ‘हिन्दु राज्य’ को पक्षमा अभिव्यक्ति दिनका लागि भारतको सत्तारूढ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी र भारतका अन्य हिन्दु समूहले नेपालका नेतालाई रकम दिने गरेको दाबी गरेछि राप्रपाले असहमति जनाएको हो।

राप्रपाले सो प्रतिवेदन प्रति असहमति जनाउँदै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा पत्राचार गरेको छ। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै अमेरिकी राजदूत डीन आर थम्प्सनलाई पत्र लेखेका हुन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन एकपक्षीय र पूर्वाग्रही भएको अध्यक्ष लिङदेनले जनाएका छन्। ‘प्रतिवेदनले एकतर्फी पूर्वाग्रहलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसले गर्दा सन्तुलित, भरपर्दो र वास्तविकता प्रस्तुत गर्नबाट सो प्रतिवेदन पुरै चुकेको छ,’ नागरिक समाजप्रति पनि अमेरिकन विदेश मन्त्रालयले अपुरो ज्ञानका आधारमा लेखेको भन्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘नागरिक समाजका नेताहरूले आरोपलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पेस गरेका छैनन्, यसबाहेक प्रतिवेदनले राप्रपाबाट कुनै विचार वा प्रतिक्रिया खोज्न असफल भएको छ।’

हिन्दु राज्य स्थापनाका लागि आफूहरू सक्रिय रहेको जनाउँदै राप्रपाले लेखेको पत्रमा बाह्य सहयोग र त्यो पनि आर्थिक सहयोगलाई स्वीकार्य नरहेको पत्रमा उल्लेख छ। ‘हामी हाम्रा एजेन्डा र लक्ष्यहरू स्थापना गर्नका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट राम्रो विश्वासको स्वागत गर्दछौँ। तथापि, राप्रपाले कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप र आर्थिक समर्थनलाई स्वीकार गर्दैन,’ राप्रपाको स्पष्ट दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै भनेको छ।

सो प्रतिवेदनले नेपाल र अमेरिकाको बिचमा बैमन्यस्यता उत्पन्न गराउने भनिएको छ। ‘प्रतिवेदनमा लगाइएका व्यापक आरोपहरूले हाम्रो ९नेपाल र अमेरिका बिचको० छविलाई धमिलो पार्छ र नतिजाहरूको कारण हामी गहिरो चोटमा छौँ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनका कमजोरीहरू पुनः हेर्न र सुधार गर्न आग्रह र आह्वान गर्दछौँ।’

सो पार्टीले राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र सबै धर्मको सम्मानसहित हिन्दु राज्यप्रतिको आफ्नो दृढ विश्वासमा अडिग रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

‘एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ’

नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले काठमाडौँमा एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

जनकल्याण सामाजिक केन्द्रले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर तथा वातावरण कार्यक्रममा उनले काठमाडौँभित्रको विकासका लागि एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्। “काठमाडौँभित्रका सडकमा आवश्यक समन्वय नहुँदा भत्काउने र बनाउने क्रम चलेको छ, सबै निकायको आवश्यक समन्वय गरी एकीकृत विकास प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ”, उनले भने।

काठमाडौँ क्षेत्र नं ५ का सांसद पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको विकासका लागि सुविधासम्पन्न प्राधिकरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए। काठमाडौँ संसारको प्रदूषित सहर बन्दै गएकाले यसलाई सफा, सुन्दर र हराभरा बनाउन नागरिक स्तरबाट लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

नेता पौडेलले खोला क्षेत्रको वरपर करिडोर निर्माण गरेर त्यहाँ वृक्षरोपण गर्न सकेमात्र काठमाडौँको वातावरण राम्रो हुने सुनाए। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्वसांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीले काठमाडौँलाई स्वच्छ, सुन्दर र हराभरा बनाउन व्यक्तिबाटै पहल हुनुपर्ने बताए।

काठमाडौँभित्र भद्रगोल विकासलाई अन्त्य गर्दै व्यवस्थित विकासमा सबै लाग्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। नेता केसीले निरोगी र स्वस्थ्य मानिस बन्नका लागि व्यक्ति स्वयम् लाग्नुपर्ने बताए। तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्णहरि महर्जनले तारकेश्वरभित्र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए।

यस्तै साङ्ला प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डायलासिस सेवा प्रदान गर्न नगरपालिकाले काम सुरु गरिसकेको उनको भनाइ थियो। वातावरण संरक्षणका लागि नपाले काम गरिरहेको नगरप्रमुख महर्जनले बताए। विसं २०७० मा स्थापना भएको जनकल्याण सामाजिक केन्द्रले काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रको टोखा र तारकेश्वर क्षेत्रमा सामाजिक काम गर्दै आएको छ। सो केन्द्रले हालसम्म देशका विभिन्न दुई सयभन्दा बढी क्षेत्रमा पुगेर स्वास्थ्य शिविर र रक्तदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेको केन्द्रका अध्यक्ष विकासकुमार दासले जानकारी दिए।

उपाध्यक्ष ब्रुक्स र उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठबीच भेटवार्ता

मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) को युरोप, एशिया, प्यासिफिक तथा ल्याटिन अमेरिका मामिलासम्बन्धी नायब उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्सले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका छन । शिष्टाचार भेटघाटका क्रममा एमसिसीले मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समितिअन्तर्गत अघि बढाइरहेका परियोजना कार्यान्वयनको समग्र स्थितिबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘यो एउटा शिष्टाचार भेटघाट हो । एमसिसीअन्तर्गतका परियोजनामा भइरहेका हालका गतिविधिबारे सामान्य कुराकानी भयो । परियोजनाका आगामी गतिविधि, मुआब्जा तथा जग्गा प्राप्ति र परियोजनालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुरक्षा तथा समन्वयबारे गृहमन्त्रालयबाट हुनसक्ने सहयोगका लागि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ,’ भेटघाटबारे जानकारी दिँदै गृहसचिव दिनेश भट्टराईले भने।

मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्टबाट कार्यान्वयन भइरहेका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाको जग्गा प्राप्तिको काम अझै बाँकी छ । मुआब्जा वितरण तथा जग्गा प्राप्तिका काममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू संलग्न हुने हुँदा गृह मन्त्रालयबाट त्यसको समन्वयका लागि ब्रुक्सले आग्रह गरेको गृहसचिव भट्टराईले बताए । भेटघाटका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले परियोजनाको सफल कार्यान्वयन तथा समयमै सक्नेगरी काम अघि बढाउन मन्त्रालय र जिल्लाबाट आवश्यक सहयोग हुने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए ।

मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समितिमार्फत करिब तीन सय १५ किलोमिटर चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइन र करिब तीन सय पाँच किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जाल विस्तार तथा मर्मतसम्भार परियोजनामा काम भइरहेको छ ।

कृषि उत्पादन वृद्धि प्रदेशको प्राथमिकता

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले कृषि उत्पादनको वृद्धिलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन्। बागलुङ नगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘हाम्रा ३६५ दिन, सम्मान तथा चियापान’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आज बागलुङमा उहाँले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम ल्याइने बताए।

“अहिले भर्खरै हामिले उद्योग चलाउँछौँ, रोजगारी सिर्जना गर्छौं भनेर सम्भव छैन्, हाम्रो जमिनको उपयोग र कृषिको उत्पादनबाट हामीले समृद्धिको सुरुआत गर्नुपर्ने छ”, उनले भने, “हामीले स्पष्ट नीति नबाएर सहकारी वा समूहमार्फत सामूहिक खेती प्रणालीको सुरुआत गर्छौं, सामूहिक रुपमा व्यावसायिक खेती गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम आगामी वर्ष नै ‘पाइलट प्रोजेक्ट’का रुपमा सुरुआत हुने उनले बताए।

स्थानीय तहहरुलाई पकेट क्षेत्र मानेर सोही अनुसारको उत्पादनमा जोड दिने नीतिको तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनको भनाइ थियो। उनले प्रदेश सरकार टुक्रे योजना र बजेटलाई नियन्त्रण गर्ने तयारीमा रहेको बताए। “अब प्रदेशले कनिका छरेझैँ बजेट बाँड्दैन्, स–साना काम गरेनन् भनेर प्रदेशका माननीयलाई गाली नगर्नूहोला”, उनले भने, “हामीले स्थानीय तहले नसकेका योजनामा लगानी गर्छौं, जसले दीर्घकालीन महत्व राखून्।” स–साना टुक्रे काम गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको उनको धारणा थियो।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले अराजकताको बलमा उदाएका शक्तिहरुले लोकतन्त्र र गणतन्त्रलाई सङ्कटमा धकेलेको आरोपसमेत लगाए। “जनप्रतिनिधि होस् वा पार्टीको नेतृत्व एक वर्षमा काम गर्‍यो गरेन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने होइन, एक वर्षमा त कामको सुरुआत गर्ने दिशा समात्यो कि समातेन भनेर हेर्ने हो”, उनले भने। उनले बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभा सदस्य, पूर्वजनप्रतिनिधि तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका ६० जनाभन्दा धेरैलाई सम्मान गरेका थिए।

कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कमिशन र भ्रष्टाचारको जालो नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएका छन् । भ्रष्टाचारलाई कारबाही र नियन्त्रण गर्दै सामाजिक न्यायसहितको सामाजिक रुपान्तरणको पक्षमा काम गर्नु आजको आवश्यकता भएको उनका भनाइ छ ।

प्रेस सेन्टर नेपाल बागमती प्रदेशको धुलिखेलमा आज भएको वार्षिक साधारणसभामा सम्बोन्धन गर्दै उनले भ्रष्टाचारको जालोलाई तोड्ने गरी काम गर्न सकेमा मात्रै सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई तीव्र पार्न सकिने बताए । गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचारीको नियन्त्रण र सुशासन स्थापनालाई समृद्धिको पूर्वशर्त बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै सुशासन र विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्नेतर्फ अगाडि बढ्न आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।

आफ्नै देशको नागरिकलाई अनागरिक बनाएर र अर्का देशको शरणार्थी बनाएर पैसा र सम्पत्ति आर्जन गर्ने धन्दामा लागेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने पहलकदमी गरिरहेको र ल्याइछाड्ने उनको अठोट छ ।

सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्याय सरकारको एकसूत्रीय लक्ष्य रहेको बताउँदै उनले त्यसको आधारमा अगाडि बढ्दै ‘निर्दोष नफसोस् र कुनै अपराधी नछुटोस्’ भन्ने मान्यतका आधारमा काम गरिरहेको स्पष्ट पारे । त्यसका लागि विगतका कमीकमजोरीलाई समीक्षा गर्दै दृढ सङ्कल्पका साथ आएको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र र जनतालाई परिणाम दिन सकेनौँ भने न परिवर्तनको औचित्य पुष्टि र रक्षा गर्न सकिन्छ न पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनले आफ्नो अस्तित्वको रक्षा र विकास नै गर्न सक्छ ।’उनको भनाइ छ ।

आफूले के पाएँभन्दा पनि जनता र राष्ट्रलाई के दिन सकिन्छ भनेर हेरेर सरकारलाई सहयोग गर्न गृहमन्त्री श्रेष्ठले आग्रह गरे । सरकारले गरेको कामलाई अझ बलियो बनाउन पार्टी नै बलियो हुन आवश्यक रहेको भन्दै पार्टी र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक र सांस्कृतिक सङ्कटबाट मुक्त गर्दै उनले सामाजिक न्यायसहितको लक्ष्य पूरा गर्न तथा आर्थिक रुपान्तरणसहितको काममा अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए ।

“सरकारको मोर्चा मुख्य रहेकाले यसैमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउँदै सदनको मोर्चाबाट समेत बल प्रदान गर्नुपर्छ”, गृहमन्त्री श्रेष्ठले थप भने, “ठूलो जनबलको समर्थनका आधारमा सरकारलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।”

यसका लागि पत्रकारले पनि सरकारलाई सफल बनाउनेतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । उनले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता स्वाभिमानको रक्षा गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षालाई बलियो बनाउनु, बलिदानीबाट प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको रक्षा, परिवर्तनको उपलब्धिको रक्षा गर्दै उन्नत बनाउनु, शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्यभार पूरा गर्नु र राजनीतिक परिवर्तनका उपलब्धिहरूलाई सामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा विस्तार गर्दै रुपान्तरण गर्नु सरकारको राष्ट्रिय कार्यभार रहेको बताए ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी तुल्याउनुपर्छ’

उपसभामुख इन्दिरा रानाले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रतिनिधित्व प्रभावकारी तुल्याउन तथा त्यस्ता मञ्चमा प्रस्तुत हुने कागत व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएकी छन् ।

विश्वव्यापार संगठन र सिंगापुरस्थित एस राजारत्न अन्तर्राष्ट्रिय मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारसम्बन्धी संसदीय कार्यशालाको अनुभाव सुनाउँदै उनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा मुलुकको उपस्थिति प्रभावकारीरूपमा बढाउन सरकारलाई गहन गृहकार्यका लागि सल्लाह दिइन्।

उपसभामुख रानाले त्यसका लागि तत्तत् देश र क्षेत्र हेर्ने वाणिज्यदूत र राजदूतलाई पहलका लागि अधिकतम प्रयोग गर्न सुझाव पनि दिइन्। सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा उनले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालका हिमाली क्षेत्रमा परेको असर, वातावरण संरक्षण, कार्बन उत्सर्जनलगायतका विषयवस्तु उठाएको जानकारी दिइन् ।

नेपालले सन् २००४ देखि यस्ता कार्यक्रममा भाग लिँदै आएको छ । विश्वव्यापार संगठनले नेपाललगायत विकासोन्मुख देशको पूर्वाधार विकासलगायत क्षेत्रमासमेत विविधखाले सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । विकासोन्मुख देशका युवालाई मुलुकको अर्थतन्त्रबारे बुझाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरीय पूर्वाधार, पारदर्शिता र समानताका मुद्दामा एकअर्का देशको अनुभव आदानप्रदान गर्न त्यस्ता मञ्च महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

कार्यशालामा खासगरी एशिया प्रशान्त तटीय क्षेत्रका माछा उत्पादन र निर्यात गर्ने मुलुकका उपसभामुख तथा संसद् सदस्यको बाहुल्यता रहेको उक्त कार्यशाला राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचार भएको मुलुकलाई अवसर प्रदान गर्ने मामिलामा अड्चन रहेको आफूले अनुभव गरेको उपसभामुख रानाले बताइन् ।

यही जेठ १ देखि ३ गतेसम्म उक्त कार्यशालामा सहभागी भएका उपसभामुख रानाले नेपालको चिसो हावापानीमा उत्पादन भएका गुणस्तरीय चिया र कफीको स्वाद तथा प्रवर्द्धनबारे पनि त्यहाँ आफूले चर्चा गरेको बताइन् ।

नेपालले कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै राजस्व बढाउने, नवीनतम प्रविधिको प्रयोग गर्ने तथा रोजगारी वृद्धिका विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गरेमा मुलुकले विकास र समृद्धिको लक्ष्य छिट्टै हासिल गर्ने उनले धारणा राखे । उक्त कार्यशालामा सांसद अम्बरबहादुर रायमाझी र विनोद चौधरी पनि सहभागी थिए ।