काठमाडौँ- राम्रा शब्द लेखिँदैमा संविधान राम्रो नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुले यसको कार्यान्वयनको पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संविधान दिवसको अवसरमा राजधानीको दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजित संविधानको कार्यान्वयन : यथार्थ र अनुभूति विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका वक्ताहरुले संविधान कार्यान्वयनको पक्ष सबल हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले राजनीतिक दलहरुमा छाडातन्त्र मौलाएको टिप्पणी गरे । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा निरंकुशता बढेको बताउँदै उनले राजनीतिक विकृति मौलाएको बताए । ‘अहिले राजनीतिक दलभित्रको विकृतिले आकाश छोएको छ ।’ उनले भने । उनले संविधानमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘जनतामा केही राम्रो होला कि भन्ने आश हुन्छ, तर तीन चार दलका नेताहरु छलफल गर्छन्, सबै काण्ड सामसुम हुन्छ ।’ उनले भने । उनले संसदमा विपक्षीको आवाज नसुनिए संसदको औचित्य नै नहुनेसमेत उल्लेख गरे ।

संविधान ठिक भएतापनि संविधानको कार्यान्वयन गर्ने सांसदहरु पनि ठिक हुनुपर्ने तर्क गरे । उनले संविधान जारी भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि यो अवधिमा आम सर्वसाधारणले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे ।

आगामी आम निर्वाचनमा बहुमत दिए जातीय पहिचानका आधारमा राज्य दिने भनेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै मुलुकमा जातीय द्वन्द्वको जोखिम बढेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वमन्त्री विमला राई पौडेलले पछिल्लो समय राजनीतिक क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्व बढेको भएपनि त्यो अझै प्रभावकारी हुन नसकेको बताइन् । उनले समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व दिलाउनका लागि दलहरु अझै तयार हुन नसकेको जिकिर गरिन् ।

राजनीतिक दलहरुल स्वेच्छाले भन्दा पनि बाध्यकारी भएकाले ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको बताइन् । दलित, जनजाति, मधेशीलगायतको कोटाको दुरुपयोग बढेको भन्दै उनले समावेशिताका आधारमा कायम गरिएको आरक्षणको दुरुपयोग हुन दिन नहुने बताइन् ।

उनले नेतृत्वमा आरक्षणको सकारात्मक प्रभाव देखिएपनि आम सर्वसाधारणका लागि भने आरक्षणको व्यवस्था अझै प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । समावेशिताका आधारमा प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिहरुमा नेतृत्व क्षमता राम्रो रहेको पाइएपनि उनले दलहरुको संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र र उम्मेदवार छनौटमा समस्या देखिएकाले समावेशिता कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिएको उल्लेख गरिन् । महिलाहरुको कार्यबोझका कारण पनि समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता चुनौतिपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेलले जीवन्त लोकतन्त्रका लागि प्रभावकारी संसद हुनु आवश्यक रहेको बताए । गुणात्मक कानून निर्माण, सरकारका काम कारवाहीमा हस्तक्षेप, नागरिक अपेक्षालाई सम्बोधनलगायतका गतिविधिले संसदको प्रभावकारिता मूल्याङ्कन हुने उनको भनाइ छ । अरु मुलुकको तुलनामा नेपालको संसद बढी प्रभावकारी रहेपनि पछिल्लो समय संसदले बिजनेश नै नपाएको र यसबारे समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मन लागे संसद चलाउने र मन नलागे संसद नचलाउने किसिमको स्वेच्छाचारिता देखिएको भन्दै उनले यसका लागि संसदीय क्यालेन्डरको व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संसदमा राष्ट्रिय महत्वका विषयमा संसदमा छलफल हुन नसकेको र संसदबाहिर सहमति खोज्ने क्रम बढेको बताए । उनले पछिल्लो समय अध्यादेशको दुरुपयोग बढिरहेको बताउँदै यसलाई रोक्नुपर्ने उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधानमा राम्रो शब्द उल्लेख हुँदैमा राम्रो हुने नभई यसको कार्यान्वयनको पक्ष सबल हुनुपर्ने उल्लेख गरे । संविधान अनुभव हुने विषय रहेको भन्दै उनले आम सर्वसाधारणले संविधानको कति लाभ लिए भन्ने पक्ष महत्वपूर्ण रहेको बताए । संविधानको कार्यान्वयनबाट आम जनताले के कति लाभ हासिल गरे भन्ने विषयमा समीक्षा आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

संविधानमा रूपान्तरणको पक्ष महत्वपूर्ण रहेको भन्दै उनले यसतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । उनले संसदसँग समय भएपनि बिजनेश नभएको भन्दै सरकार बनाउनका लागि मात्रै निर्वाचन भएजस्तो अनुभूति हुने गरेको जिकिर गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले संविधान केबल साधनमात्रै भएकाले त्यसको कार्यान्वयन नेतृत्व वर्गमा निर्भर हुने बताइन् । कतिपय मुलुकमा संविधान नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले राजनीतिक नेतृत्वमा नैतिकताको अभाव रहेको तर्क गरिन् ।

पछिल्लो समय बिगार्ने र ध्वस्त पार्ने मानसिकता बढेको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा सबै खरानी भएपछि त्यसैमा खेल्ने राजनीतिक प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गरिन् ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) र संविधान निगरानी समूहले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संवैधानिक मामिलाका जानकार, राजनीतिक दलका नेताहरु, बुद्धिजीवि, कानून व्यवसायी, पत्रकार एवम् आम सर्वसाधारणको उपस्थिती रहेको थियो ।