विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन | Khabarhub Khabarhub

विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियारद्वारा सर्वोच्चमा पुनरावेदन


४ मंसिर २०८०, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ- विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ ।

प्रवक्ता भोला दाहालले विज्ञप्ति जारी गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतले विभिन्न मितिमा गरेका फैसलामध्ये सार्वजनिक सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेकोसम्बन्धी दुई वटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको जनाएका हुन् ।

शहीद स्मृति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष प्रतिवादी कर्णबहादुर विष्टले ट्याक्टर खरिदबापत १२ लाख ९० हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ ।

यसबारे विशेष अदालतले २०७९ साल चैत २८ गते फैसला गर्दै प्रतिवादी विष्टलाई २ वर्ष ६ महिना कैद र कसूर कायम भएको बिगो बमोजिमको रकम ११ लाख ४१ हजार ७४ रुपैयाँ जरिवाना तथा नोक्सानीको बिगो निज प्रतिवादीबाट असुल उपर हुने ठहरी फैसला भएको थियो । रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा नवराज जोशीसहितको सो मुद्दा पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

यस्तै, झुट्टा ब्यहोराको गलत प्रतिवेदन दिई सात लाख ८४ हजार ४४६ रुपैयाँ सरकारी रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा प्रतिवादी छेवाङ लामा, बोधनाथ उप्रेती र निर्मल लामा स्याङ्तानसहित तीन जनाविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ४ मंसिर २०८०, सोमबार  ५ : ५२ बजे

हिरोशिमामा आणविक बम विस्फोट भएको ८० वर्ष पूरा

काठमाडौं– संयुक्त राज्य अमेरिकाले हिरोशिमा शहरमा ८० वर्षअघि आणविक बम

पसलबाट १ लाख ७७ हजार बराबरको धनमाल चोरी

पाँचथर– फिदिम नगरपालिका-८ घुमाउनेटार बस्ने कुल बहादुर तामाङको पसलबाट नगद १ लाख

पोल्याण्डका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति नावरोकीद्वारा सपथ ग्रहण

एजेनसी – पोल्याण्डका नयाँ राष्ट्रवादी राष्ट्रपति कारोल नावरोकीले ‘सार्वभौम पोल्याण्ड’को

रुपन्देहीमा डुबेर एक जनाको मृत्यु

रुपन्देही– रोहिणी गाउँपालिका-१ दुबौलिया बस्ने ५५ वर्षीय राम अधारे यादवको सोही ठाउँस्थित

सत्ता पक्षकै सांसद छैनन् सरकारसँग सन्तुष्ट

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले