काठमाडौँ – एकातिर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्छु भनेर अर्थमन्त्रीले भनेका छन्। अर्कातिर अर्थतन्त्र धराशायी बन्दैछ। र, अब यस्तै रहे सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनु पनि नसक्ने परिस्थिति आइसक्यो भनेर अर्थविद्हरुले भनिरहेका छन्। आखिर देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? यसलाई सुधार गर्न के गर्नु पर्ला ? यसै विषयमा आधारित भएर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं महासंघकै स्वास्थ्य तथा सिप विकास समितिका सभापति हेमराज ढकालसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

निजी क्षेत्रको चस्माले हेर्दा कस्तो छ अर्थतन्त्र ?
अर्थमन्त्रीले भने जस्तो दुई वटा क्षेत्र छन्। कसैले आर्थिक क्राइसिस र कसैले फाइनान्स क्राइसिस भन्छन्। फाइनान्स क्राइसिस भनेको बैंकहरुले प्रिमियम शून्य दशमलव ५ देखि शून्य दशमलव ६ प्रतिशतसम्म राष्ट्र बैकले दिएको छ। त्यसमा साना मझौला उद्योगहरूलाई शून्य दशमलव ६ सम्म चार्ज राखिदिएको छ। पहुँचवाला उद्योगहरूलाई शून्य दशमलव ५ पनि लगानी भएको छ। चालु पुँजीको लगानी पनि आएका छन्। स्थानीय सरकार आए पछि कित्ता काट त्यसलाई नै दिएको छ। व्यापारी उद्योगले ऋण तिर्न नसक्दा आफ्नो जग्गा कित्ताकाट गरेर तिर्न सक्छन्। अहिले नयाँ अर्थमन्त्री आए पछि सेयर बजारमा उज्यालो छाएको छ। हिजोका घटनाहरूले बजारमा नकारात्मक संकेत देखिएको थियो। यो फाईनान्सियल क्राइसिसले गर्दा यो समस्या आएको हो। जस्तो सरकारले खर्च गर्नु पर्ने खर्च नगरेको कारणले पनि यो समस्या आएको थियो। सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण यो समस्या आयो।

निजी क्षेत्रका निमित्त अहिले अर्थमन्त्रीले गर्नु पर्ने काम के हो ?
हामीसँग सम्भावना भएका क्षेत्रहरू, पर्यटन, कृषि र उत्पादनमा भएका समस्या समाधान गर्नु पर्‍यो। तत्काल बैङ्कहरूले प्रिमियम ० दशमलव ५ देखि ० दशमलव ६ प्रतिशत जुन छ, त्यसलाई लक गरेर १ वा २ प्रतिशतमा झार्नु पर्‍यो। सबैलाई समान गर्नु पर्‍यो। हामीसँग श्रोत छ। तर उत्पादन गर्ने सामग्रीमा समस्या भयो, त्यसैले हामी आयातमुखी भयौ। अहिले उद्योगहरूलाई कम्तीमा पनि २ प्रतिशत दिनु पर्‍यो। बजारमा आफ्नो उत्पादनले ठाउँ पाएको छैन। बाहिरबाट लुकेर धेरै सामान आयात भएका छन्। त्यसैले बोर्डरलाई नियमन गर्नु पर्‍यो। प्रिमियमलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्‍यो। ब्याज घटाउनु पर्‍यो। नाका बन्दी हुँदा, कोभिडको लकडाउनमा धेरै खर्च भएको छ। बजार स्थिर भएको छ। त्यसैले एक पटक भएका उद्योगहरूलाई चलायमान बनाइदिनु पर्दछ। कित्ताकाट दुई वर्ष भयो। स्थानीय निकायलाई दिएको र भर्खर स्थानीय निकायले त्यसको निर्देशिका बनाएर कित्ताकाट खोलेको अवस्था छ। त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले पहल गर्नु पर्‍यो किनभने हाम्रो पैसा धेरै गएको भनेको सेयर र जमिनमा हो। त्यसैले सेयर र जमिन चलायमान भएन भने अर्थतन्त्र ठप्प हुन्छ। त्यसैले त्यसलाई नियन्त्रण नियमन गर्नु पर्छ र बिस्तारै विकास हुन्छ।

अर्थतन्त्र धरासायी बनाउने को-को हुन् ?
अहिलेको अवस्थामा धेरै ठाउँमा क्राईसिस छ। त्यसैले मागपूर्तिले नै निर्धारण गर्दछ। त्यसैले नीति र निर्देशिका बनाउँदा लामो समयको लागि बनाउनु पर्दछ।

नियमलाई पालना गर्नेको क्रसर उद्योग खोल्दा हुँदैन ?
राज्यले दिएको नीति र परिधि मा बसेर काम गर्नु पर्‍यो। उद्योग वाणिज्य संघ महासंघ भनेको सरकारपछिको दोस्रो ठूलो संयन्त्र हो। स्टेकहोल्डर समितिलाई बेलाएर सल्लाह गरेर कार्य गर्दा यस्तो समस्या आउँदैन।

अहिले आएका नयाँ व्यक्तिहरूमा पनि आफ्नै समस्या भएको पाइयो नि ?
भोटरहरूले व्यक्ति हेर्ने हैन। उसको भिजन हेरेर दिनु पर्‍यो। हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा नै समस्या छ। किनभने मतादाताहरूले आफ्ना भिजन के हो ? त्यो पहिला मिडियामा भन्न सक्नु पर्दछ।

अर्थमन्त्रीलाई सुझाव के दिनु हुन्छ ?
अहिले जो उद्योग व्यवसायमा लागेका व्यक्तिलाई निम्न ब्याजदरमा ऋण दिलाउनु पर्‍यो। उत्पादन, कृषि र पर्यटनलाई विकास गर्नु पर्‍यो। ऋण तिर्न नसकेको उद्योगीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था अन्त्य गर्नु भयो। बैङ्कहरूले जमिनदारी गरे साझेदारी गरेनन्। पुँजीको विकास भएन भने रोजगार कसरी सिर्जना हुन्छ। बजार चलायमान हुनु पर्‍यो। उत्पादनशील क्षेत्रमा ध्यान दिनु पर्‍यो। करको दायरा घटाउनु पर्‍यो। डिजिटल इकोनोमीमा लानु पर्‍यो। टेक्नोलोजीमा लगानी गर्नु पर्‍यो।

(एभिन्युज टेलिभिजनसँगको सहकार्यमा पुष्पाञ्जली बस्नेतको प्रस्तुति)